नवी दिल्ली, 6 जून 2023

डाळींचे देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणून सरकारने वर्ष 2023-24 साठी मूल्य  समर्थन योजना (PSS) कार्यान्वयन अंतर्गत तूर, उडीद आणि मसूर डाळीसाठी 40% ची खरेदी मर्यादा हटवली आहे. हा निर्णय प्रभावीपणे लागू असून या तीनही प्रकारच्या डाळींची खरेदी कमाल मर्यादेशिवाय किमान आधारभूत दराने शेतकऱ्यांकडून करण्याचे आश्वासन सरकारने दिले आहे. सरकारकडून डाळींची  रास्त दरात  खात्रीशीर खरेदी केल्याने शेतकऱ्यांना डाळींचे उत्पादन वाढवण्यासाठी आगामी खरीप आणि रब्बी पेरणीच्या हंगामात तूर, उडीद आणि मसूर या पिकांच्या पेरणीचे क्षेत्र वाढवण्यास प्रोत्साहन मिळेल.

सरकारने 2 जून 2023 रोजी डाळींची साठेबाजी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी तसेच ग्राहकांना परवडणाऱ्या दरात डाळी उपलब्ध करून देण्यासाठी अत्यावश्यक वस्तू कायदा, 1955 लागू करून तूर आणि उडीद डाळीच्या साठ्यावर मर्यादा लागू केल्या होत्या. ही साठा मर्यादा घाऊक विक्रेते, किरकोळ विक्रेते, मोठी  साखळी विक्रेते, डाळ मिलर्स आणि आयातदार यांना लागू करण्यात आली आहे. या सर्वांना ग्राहक व्यवहार विभागाच्या पोर्टलवर (https://fcainfoweb.nic.in/psp) त्यांच्याकडील साठ्याची स्थिती घोषित करणे देखील बंधनकारक करण्यात आले आहे.

ग्राहक व्यवहार विभागाने राज्य सरकारांना त्यांच्या संबंधित राज्यांमध्ये तूर आणि उडीद डाळीच्या साठ्यावर लादलेल्या मर्यादेचा  पाठपुरावा करताना  मर्यादांची कठोर अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. अंमलबजावणीचा एक भाग म्हणून, राज्यांना विविध गोदाम व्यवस्थापकांची पडताळणी करून किंमती आणि साठा स्थितीचे निरीक्षण करण्याची सूचना देण्यात आली आहे. यासोबतच, ग्राहक व्यवहार विभागाने केंद्रीय वखार महामंडळ आणि राज्य वखार महामंडळांना त्यांच्या गोदामांमध्ये ठेवलेल्या तूर आणि उडीद डाळीच्या साठ्या संबंधित तपशील सादर  करण्यास सांगितले आहे.

S.Kane/S.Mukhedkar/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai