ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ  ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਕੇ “ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਯੋਜਨਾ” ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਤਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ (ਆਈਐੱਮਸੀ) ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ 'ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮਝ-ਬੂਝ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਅਮਲ ਲਈ ਉਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਮਲ 

ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਮੇਟੀ (ਆਈਐੱਮਸੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ, ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸਬੰਧਿਤ ਸਕੱਤਰ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ 'ਵਿਵਹਾਰਕ' ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ (ਪੀਏਸੀਐੱਸ) 'ਤੇ ਗੋਦਾਮ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੁਆਰਾ 'ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਯੋਜਨਾ' ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ, ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ 'ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ/ਲਾਗੂਕਰਣ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।

ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਨ੍ਹਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਮੇਲ ਲਈ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ:

(a) ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ:

1. ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ (ਏਆਈਐੱਫ),

2. ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਯੋਜਨਾ (ਏਐੱਮਆਈ),

3. ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਮਆਈਡੀਐੱਚ),

4. ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਣ 'ਤੇ ਸਬ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਸਐੱਮਏਐੱਮ)

(b) ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ:

1. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫੌਰਮੀਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਮਾਈਕਰੋ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸਕੀਮ (ਪੀਐੱਮਐੱਫਐੱਮਈ) 

2. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਕੇਐੱਸਵਾਈ)

(c) ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲਾ:

1. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ,

2. ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜ

ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ

• ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਹੈ - ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭੰਡਾਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਨੂੰ ਕਈ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

• ਰਾਜ ਏਜੰਸੀਆਂ/ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐੱਫਸੀਆਈ) ਲਈ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ;

• ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ (ਐੱਫਪੀਐੱਸ) ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ;

• ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ;

• ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜਾਂ ਲਈ ਪਰਖ, ਛਾਂਟੀ, ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

• ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਕੇਂਦ੍ਰੀਕ੍ਰਿਤ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

• ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦੇ ਵਧੀਆ ਭਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

• ਇਹ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਗੋਦਾਮਾਂ ਤੋਂ ਐੱਫਪੀਐੱਸ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਲਿਜਾਣ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ।

• 'ਸਮੁੱਚੀ-ਸਰਕਾਰ' ਪਹੁੰਚ ਰਾਹੀਂ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਣ ਦਾ ਢੰਗ

• ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

• ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

• ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਿਛੋਕੜ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ "ਸਹਿਕਾਰ-ਸੇ-ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ" ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਅਤੇ ਜੀਵੰਤ ਵਪਾਰਕ ਉੱਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 'ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਯੋਜਨਾ' ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸ, ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ-ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਢੁਕਵੀਂ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1,00,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ (ਪੀਏਸੀਐੱਸ) ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 13 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੈਂਬਰ ਆਧਾਰ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਦੁਆਰਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਮੀਲ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ, ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਕੇਂਦ੍ਰੀਕ੍ਰਿਤ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੀਵੰਤ ਆਰਥਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਬਣਾਏਗਾ।

******

ਡੀਐੱਸ