नवी दिल्‍ली, 15 मे 2023

उच्च क्षमतेच्या उत्खनन  उपकरणांच्या आयातीवरचे  देशाचे  अवलंबित्व आणखी कमी करण्यासाठी आणि देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी, कोळसा मंत्रालय कोळसा उत्खनन  क्षेत्रात स्वदेशी उत्पादन क्षमता विकसित करण्यासाठी निरंतर  प्रयत्न करत आहे. हे प्रयत्न "मेक इन इंडिया" ला प्रोत्साहन देणाऱ्या आत्मनिर्भर भारतच्या उद्दिष्टांशी सुसंगत आहेत.

हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी, अवजड उद्योग मंत्रालय, रेल्वे मंत्रालय, एससीसीएल,  एनएलसीआयएल, एनटीपीसी, डब्ल्यूबीपीडीसीएल, बीईएमएल, Caterpillar, Tata Hitachi, GAINWELL यांच्या प्रतिनिधींसह एक आंतरशाखीय उच्च-स्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे.  उच्च क्षमतेची उत्खनन यंत्र , उच्च क्षमतेचे हायड्रोलिक उत्खानित्र  आणि डंपर, हेवी अर्थ मूव्हिंग मशिनरी  आणि इतर  भूमिगत उत्खनन  उपकरणांच्या देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्याचे मार्ग सुचवण्यासाठी उद्योग संघटना आणि इतर विविध भागधारक यांच्याशी सल्लामसलत करण्यात आली.

सीआयएलचे  संचालक (तांत्रिक) समितीच्या अध्यक्षपदी असून  HEMM आणि इतर भूमिगत उपकरणांच्या देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी पद्धती आणि यंत्रणा शोधण्याच्या दिशेने काम करत आहे. समितीने आपला मसुदा अहवाल सादर केला असून त्याचा आढावा  कोळसा मंत्रालयाच्या सचिवांनी  घेतला आणि  विचारविनिमय केला.

सध्या, कोल इंडिया लिमिटेड सुमारे 3500 कोटी रुपयांची उच्च-क्षमता उपकरणे जसे की इलेक्ट्रिक रोप शॉवेल (उत्खानित्र), हायड्रोलिक शॉवेल , डंपर्स, क्रॉलर डोझर्स, इ. आयात करते आणि  1000 कोटी रुपये आयातशुल्क भरते. त्यामुळे  आयातीद्वारे यंत्रसामग्री खरेदी करण्यासाठी मोठा खर्च येत असून  पुढील पाच ते सहा वर्षांच्या कालावधीत देशांतर्गत उपकरणे उत्पादकांच्या क्षमता विकसित करून, त्यांना चालना देऊन    टप्प्याटप्प्याने आयात बंद करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. काही उच्च-क्षमतेची  यंत्रे  सध्या देशांतर्गत उत्पादकांकडून चाचणीच्या अधीन आहेत.

या संदर्भात, सीआयएलने उत्पादनक्षमतेवर परिणाम होऊ न देता  कोळसा उत्पादन, वाहतूक आणि देखरेखीमध्ये शक्य असेल तेथे देशांतर्गत उपकरणांचा वापर व्हावा, या उद्देशाने तैनात केल्या जाणाऱ्या उत्खनन  उपकरणांचे व्यापक मानकीकरण हाती घेतले आहे. सीआयएल ने “मेक इन इंडिया” ला प्रोत्साहन देण्यासाठी मानकीकरण मार्गदर्शक तत्वे देखील जारी केली आहेत.

साधनांच्या स्वदेशी क्षमतांना प्रोत्साहन दिल्यामुळे आयात उपकरणांचे सुटे भाग उपलब्ध नसल्यामुळे लागणार प्रतीक्षा कालावधी कमी होईल. वापरात नसलेल्या किंवा कमी वापरला जाणाऱ्या सरकारी पायाभूत सुविधांबाबतही मेक इन इंडिया अंतर्गत विचार करता येईल. 

* * *

S.Kane/S.Kakade/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai