मुंबई, 13 मे 2023

मुंबईच्या सर्वात महत्त्वाच्या आगामी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांपैकी एक म्हणून समुद्रकिनारी मार्ग (कोस्टल रोड) मानला जातो. येत्या 23 ते 25 मे 2023 या कालावधीत मुंबईत होणाऱ्या G-20 दुसऱ्या आपत्ती जोखीम निवारण कार्य गट (DRRWG) बैठकीत या महतावच्या प्रकल्पासंदर्भात चर्चा केली जाणार आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) DRRWG प्रतिनिधींसमोर या प्रकल्पाअंतर्गत केलेल्या आपत्ती व्यवस्थापन उपायायोजनांवर प्रकाश टाकेल. .DRRWG अंतर्गत पाच प्रमुख प्राधान्य दिलेले विषय म्हणजे धोक्याचा पूर्व इशारा, संकटात तग धरू शकणाऱ्या पायाभूत सुविधा, राष्ट्रीय स्तरावरील प्रतिसाद, आपत्तीनंतर चांगल्या दर्जाची पुनर्निर्मिती,  नैसर्गिक उपाययोजना हे आहेत. 

श्यामलदास गांधी मार्गावरील प्रिन्सेस स्ट्रीट उड्डाणपूल पासून  वरळीच्या बाजूला 10.58 किमी लांबीच्या   समुद्र किनारी मार्गाच्या वरळी वांद्रे समुद्र जोडणी रस्त्याच्या दक्षिणेकडील भागाचे बांधकाम सध्या जोमाने सुरू असून, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त आणि प्रशासक डॉ. इक्बाल सिंग चहल आणि अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (पूर्व उपनगरे)  अश्विनी भिडे यांच्या देखरेखीखाली आणि मार्गदर्शनाखाली आतापर्यंत या प्रकल्पाचे 73.5 टक्के काम पूर्ण झाले आहे. हे बांधकाम 119 लाख 47 हजार 940 चौरस फूट (111 हेक्टर) क्षेत्रफळाचे आहे आणि यामुळे मुंबईच्या 250 किलोमीटरच्या रस्त्यांच्या जाळ्यात आणखीन भर पडणार आहे.

या प्रकल्पाविषयी बोलताना अतिरिक्त महापालिका आयुक्त BMC (पूर्व उपनगरे) अश्विनी भिडे म्हणाल्या की प्रकल्पाच्या आराखड्यात संभाव्य आपत्तींबरोबरच पर्यावरण रक्षणाची काळजी  आणि नागरिकांच्या सुलभतेचाही समावेश करण्यात आला आहे. प्रकल्पाच्या एकूण जागेपैकी सुमारे 13.6% क्षेत्रफळ म्हणजे 15,60,770 चौरस फूट (14.50 हेक्टर) सुरक्षा भिंत बांधण्यासाठी राखीव ठेवण्यात आले आहे, जे समुद्राच्या लाटांपासून रस्त्याचे संरक्षण करेल. 8.5 किमी लांबीची सागरी भिंत अशा प्रकारे बांधली गेली आहे की सागरी परिसंस्था धोक्यात येणार नाही आणि गंज, मातीची धूप आणि भरती-ओहोटीच्या परिणामांची काळजी पण घेतली जाईल. आपत्ती व्यवस्थापनाच्या बाबतीतही हा मुद्दा महत्त्वाचा  असेल. संरक्षण भिंत म्हणून काम करणार्‍या तरंग भिंतीच्या बांधकामासाठी पूराची सर्वोच्च पातळी विचारात घेण्यात आली आहे. शहराचे पूर आणि वादळापासून संरक्षण करण्यासाठी याचा उपयोग होईल. या गोष्टी केवळ  समुद्र किनारी मार्गासाठीच नव्हे तर शहराच्या संबंधित भागासाठीही फायदेशीर ठरणार आहेत.

याशिवाय, या प्रकल्पात सर्व आवश्यक अग्निसुरक्षा उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. दोन किमी लांबीच्या जुळ्या बोगद्यांमध्ये अग्निसुरक्षेच्या सर्व तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. बोगद्यांमध्ये कार्यान्वित करण्यात आलेली सॅकार्डो वायुवीजन प्रणाली वायुवीजनचा आणि हवेचा प्रवाह सुधारण्यासाठी मदत करेल. त्यामुळे एका बोगद्यात आग लागली तरीही दुसरा बोगदा मात्र धूरमुक्त राहील. 100 मेगावॅट तीव्रतेच्या आगीत किमान तीन तास तग धरू शकेल अशा पद्धतीने या बांधकामाची संपूर्ण रचना तयार केली आहे! किमान तीन तास 1200 डिग्री सेल्सिअस तापमानाचा प्रतिकार करेल असे अग्निरोधक साहित्य आणि अग्निरोधक फलक येथे वापरण्यात आले आहेत. 

मुंबईत पूर आणि इतर संबंधित आपत्तींना कारणीभूत ठरणाऱ्या पावसाच्या पाण्याचे स्ट्रॉम वॉटर ड्रेनेज नेटवर्क सुधारणा करण्याची संधी या प्रकल्पामुळे मिळाली आहे. पुनर्वसनामुळे काही नवे क्षेत्र शहराच्या मुख्य भूभागाला जोडले गेले आहे, त्यामुळे सध्या अस्तित्वात असलेल्या स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज नेटवर्कची कक्षा समुद्राच्या पलीकडे विस्तारली गेली आहे.

ही शहरातील दोन महत्त्वाच्या ठिकाणांमधली पूर्णपणे प्रवेश-नियंत्रीत संपर्क सुविधा असल्यामुळे वाहनांचा वेग वाढेल, इंधनाचा वापर कमी होईल आणि प्रवासाचा वेळ देखील कमी होईल. त्यामुळे कार्बन उत्सर्जनामध्येही घट होईल. यासोबतच हा मुंबईतील सर्वात मोठा आणि सर्वात सुंदर सागरी विहार असेल आणि यामुळे प्रदूषण कमी होण्यासही मदत होईल. त्यामुळे मरीन ड्राईव्ह ते वरळी या दरम्यानच्या प्रवासाचा वेळ 50 मिनिटांवरून 10 मिनिटांपर्यंत कमी करण्याइतपत प्रवासाचा वेग आणि आरामात वाढ होईल तसेच शहराच्या पर्यावरणाचे देखील संवर्धन होईल.

या प्रकल्पाच्या बांधकामादरम्यान समुद्रात प्रवाळाच्या दोन वसाहती आढळल्या. प्रकल्पाची सुरुवात करण्यापूर्वी जे पर्यावरणाचे मूल्यांकन आणि इतर अभ्यास करण्यात आले तेंव्हा या वसाहती अस्तित्वात नव्हत्या, अशी माहिती पर्यावरणीय बदलांबाबत बोलताना अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (पूर्व उपनगरे) यांनी दिली. नॅशनल इन्स्टिटय़ूट ऑफ ओशनोग्राफी (NIO) या संस्थेच्या पुढाकाराने येथील प्रवाळ-वसाहती यशस्वीरित्या इतर ठिकाणी स्थलांतरित करण्यात आल्या असून नव्या स्थानी या वसाहतींची जलद गतीने वाढत होतं आहे, असे त्यांनी सांगितले. या प्रकल्पाच्या उभारणीच्या मंजुरीसाठी घालण्यात आलेल्या पर्यावरण संवर्धन अटींचे अत्यंत काटेकोरपणे पालन करण्यात आल्याची माहिती अतिरिक्त महापालिका आयुक्तांनी (पूर्व उपनगरे) यांनी दिली. या प्रकल्पाची रचना करताना पर्यावरणाशी निगडित सर्व बाबींची योग्य ती काळजी घेण्यात आली. हवामान बदलाच्या दृष्टीकोनातूनही हा एक टिकाऊ आणि लवचिक प्रकल्प आराखडा आहे, असे त्या म्हणाल्या.

बांधकामाच्या टप्प्यात, पर्यावरणाची आणखी हानी होणार नाही याची सर्व खबरदारी घेतली जात आहे. अधिक वायू प्रदूषण टाळण्यासाठी तयार मिक्स कॉंक्रीट प्लांट आणि कास्टिंग यार्ड पूर्णपणे झाकले गेले आहेत. त्या पट्ट्यात पर्यावरणाचे संरक्षण आणि शहराच्या सौंदर्यात भर घालणारी उद्याने देखील असतील.

वरळी ते हाजी अली ते प्रियदर्शनी पार्क या  8.5 किमी लांबीच्या पदपथावर  सायकल ट्रॅक, ओपन थिएटर, भुयारी पार्किंग आणि स्वच्छतागृहे देखील असणार आहेत. मुंबईतील प्रसिद्ध 'वरळी सी फेस' चा लवकरच चेहरामोहरा बदलणार असून तो पूर्वीपेक्षा अधिक आरामदायी आणि पर्यावरण-स्नेही  असेल.

प्रियदर्शनी पार्क ते वरळी वांद्रे सी-लिंकपर्यंतच्या किनारी मार्गालगत एक  नवीन रुंद सी वॉक वे बांधण्यात येणार आहे. किनारी मार्गाच्या बाजूने येणारा हा सागरी वॉकवे 20 मीटर रुंद आणि 8.5 किमी लांबीचा असेल आणि म्हणूनच तो शहरातील सर्वात लांब सागरी  पदपथ ठरेल. 'किनारी मार्गाच्या ' बाजूने सायकल ट्रॅक, ओपन थिएटर, उद्याने आणि क्रीडांगणे, स्वच्छतागृहे यांसारख्या सुविधाही विकसित केल्या जातील.

प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर इथे एक कंट्रोल कमांड सेंटर म्हणजे ‘नियंत्रण कक्ष’ देखील उभारला जाईल आणि तो मुंबई महानगरपालिकेच्या आपत्ती नियंत्रण कक्ष आणि मुंबई पोलिसांच्या वाहतूक नियंत्रण कक्षाशी जोडला जाईल. या किनारी मार्गाचे बहुतांश काम या वर्षाच्या अखेरीस म्हणजेच नोव्हेंबर 2023 पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे.

आपत्तीचा धोका कमी करण्यासंबंधी कार्यगट (DRRWG) हा भारताने G-20 अध्यक्षतेखाली सुरु केलेला उपक्रम आहे. या कार्यगटाची पहिली बैठक या वर्षी मार्च-एप्रिलमध्ये  गांधीनगर येथे झाली. G-20 मध्ये आपत्ती जोखीम कमी करण्यासंबंधी उपक्रमाचा समावेश हा सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिझास्टर रिस्क रिडक्शन 2015 ते 2030 (सेंडाई फ्रेमवर्क) चा एक भाग आहे.  हा पहिला मोठा करार होता जो सदस्य-देशांना  आपत्तीच्या जोखमीपासून विकासात्मक लाभाचे  संरक्षण करण्यासाठी ठोस कृती आराखडा  प्रदान करतो. आपत्ती जोखीम करण्यासंबंधी संयुक्त राष्ट्र जागतिक परिषदेने याला मान्यता दिली असून 'आपत्ती जोखीम आणि जीवित हानी , उपजीविका आणि आरोग्य तसेच  व्यक्ती, व्यवसाय, समुदाय आणि देशाच्या  आर्थिक, भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आणि पर्यावरणीय मालमत्तेच्या  नुकसानामध्ये लक्षणीय घट झाल्याचे समर्थन करतो. आपत्ती जोखीम कमी करण्यात राज्याची मुख्य  भूमिका असून  स्थानिक प्रशासन  आणि खाजगी क्षेत्रासह इतर हितधारकांबरोबर त्याने विविध जबाबदाऱ्या सामायिक कराव्यात.

राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणचे सदस्य सचिव कमल किशोर या बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत. पंतप्रधान हे राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष असून भारतातील आपत्ती व्यवस्थापनासाठीची ही सर्वोच्च संस्था आहे. आपत्ती जोखीम कमी करण्यासंबंधी कार्यगटाच्या  बैठकीला उपस्थित राहणाऱ्या प्रतिनिधींना मुंबई महानगरपालिकेची वारसास्थळ असलेली इमारत आणि तिथे असलेल्या आपत्ती नियंत्रण कक्षाला भेट देण्यासाठी नेले जाईल.

* * *

PIB Mumbai | R.Aghor/Gajendra/Shraddha/Sushma/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai