ऊर्जा मंत्रालय
आर. के. सिंग यांनी उद्योग क्षेत्रातील नेत्यांना हरित मार्गाकडे वळण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्याचे केले आवाहन; ग्रीन एनर्जी ओपन ऍक्सेस नियमांचे पालन होत नाही अशी प्रकरणे सरकारच्या निदर्शनास आणून द्यायला सांगितले
ग्रीन एनर्जी ओपन ऍक्सेस नियम, 2022 हे राष्ट्रीय योगदान 2030 च्या उद्दिष्टानुसार उत्सर्जनात 45% घट करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल : केंद्रीय ऊर्जा आणि नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह
Posted On:
13 MAY 2023 1:10PM by PIB Mumbai
नवी दिल्ली, 13 मे 2023
केंद्रीय ऊर्जा आणि नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली आज नवी दिल्ली येथे ग्रीन एनर्जी ओपन ऍक्सेस अर्थात हरित ऊर्जा मुक्त प्रवेश नियमांबाबत उद्योजक आणि इतर हितधारकांसोबत बैठक झाली. ही बैठक प्रत्यक्ष आणि आभासी दोन्ही पद्धतीने झाली. 500 हून अधिक जण आभासी माध्यमातून तर सुमारे 50 जण प्रत्यक्ष उपस्थित होते. यावेळी सहभागींनी ग्रीन ओपन ऍक्सेस नियमांबाबत त्यांना भेडसावणाऱ्या विविध समस्या मांडल्या. सर्वांसाठी किफायतशीर, विश्वासार्ह, शाश्वत आणि हरित ऊर्जेची उपलब्धता सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने, भारताच्या महत्त्वाकांक्षी नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमांना अधिक गती देण्यासाठी, केंद्र सरकारने 6 जून 2022 रोजी इलेक्ट्रिसिटी (प्रमोटिंग रिन्युएबल एनर्जी थ्रू ग्रीन एनर्जी ओपन ऍक्सेस) नियम, 2022 अधिसूचित केला होता.
या प्रसंगी बोलताना सिंह यांनी उद्योग क्षेत्रातील नेत्यांना हरित मार्गाकडे वळण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्याचे आणि वाजवी दरात हरित उर्जा मिळवण्यासाठी ग्रीन एनर्जी ओपन ऍक्सेस नियमांच्या तरतुदींचा लाभ घेण्याचे तसेच हरित आणि शाश्वत वातावरणासाठी योगदान देण्याचे आवाहन केले. “ग्रीन एनर्जी ओपन ऍक्सेस नियम, 2022 हे हरित उपक्रमांचा अवलंब करण्यासाठी तसेच राष्ट्रीय योगदान 2030 च्या उद्दिष्टानुसार उत्सर्जनात 45% घट करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे. यामुळे विजेच्या किंमती लक्षणीयरीत्या कमी करण्यात मदत होईल. तुम्ही सर्वांनी नवीन नियमांचा लाभ घ्यावा आणि भावी पिढ्यांसाठी एक हरित ग्रह मागे ठेवण्याच्या दूरदृष्टीसह काम करावे असे मला वाटते ” असे केंद्रीय ऊर्जा आणि नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री म्हणाले. “
ग्रीन एनर्जी ओपन ऍक्सेस नियमांचे पालन होत नाही अशा प्रकरणांची माहिती सरकारला देण्याचे आवाहन सिंह यांनी उद्योग क्षेत्रातील संबंधितांना केले, जेणेकरुन सरकार संबंधित संस्थांसमोर हा मुद्दा मांडू शकेल आणि आवश्यकता भासल्यास दंडात्मक कारवाई करू शकेल. उद्योग क्षेत्राने ग्रीन एनर्जी ओपन ऍक्सेस नियमांचा अवलंब करावा यासाठी उद्योगांना नियामक, धोरण, निर्वासन संबंधित पायाभूत सुविधा, संपर्क व्यवस्था, जीएनए यांसह शक्य ती सर्व मदत करण्याचे आश्वासन देण्यात आले.
* * *
S.Thakur/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Release ID: 1923870)
Visitor Counter : 208