नवी दिल्ली, 3 मे 2023

कोळसा क्षेत्रातील उत्पादन, कार्यक्षमता, शाश्वतता, नवीन तंत्रज्ञान इत्यादी मध्ये वाढ करून  आत्मनिर्भर भारताचा दृष्टिकोन साध्य करण्याच्या उद्दिष्टासह कोळसा मंत्रालयाने आर्थिक वर्ष 2023-24 साठी  कृती आराखडा तयार केला आहे.हा एक महत्त्वाकांक्षी, उत्तम प्रकारे तयार केलेला मार्गदर्शक आराखडा असून  यामध्ये खाली नमूद केलेल्या विविध क्षेत्रांचा समावेश आहे -

1. कोळसा विश्लेषण:

कोळसा उत्पादन - मंत्रालयाने आर्थिक वर्ष 2023-24 साठी एकूण 1012 मेट्रिक टन कोळसा उत्पादनाचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे.

बाह्यस्त्रोतांद्वारे खाणींचे परिचालन -कोळसा उत्पादन आणि कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी मंत्रालयाने ,कोल इंडिया लिमिटेडच्या  खाणी/खाणपट्टे कार्यान्वित करण्यासाठी  आणि महसूल वाटणीच्या आधारावर बंद / वापरात नसलेल्या  खाणींमधून उत्पादनांसाठी  खाण विकासकासह परिचालक (एमडीओ) नेमणे यांसारखी विविध पावले उचलली आहेत.

कोकिंग कोळसा धोरण– आत्मनिर्भर भारत करण्यावर  लक्ष केंद्रित करून, कोळसा मंत्रालयाने आयात कमी करण्याच्या दृष्टीने  देशात कोकिंग कोळशाची उपलब्धता वाढवण्यासाठी कोकिंग कोळसा धोरण तयार केले आहे.

कोळशाची गुणवत्ता- सगळ्या ग्राहकांना दर्जेदार कोळसा पुरवठा करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी कोळसा मंत्रालय आणि कोळसा कंपन्यांनी विविध उपाययोजना केल्या आहेत. वीज आणि विजेसाठी  नसलेल्या दोन्ही कोळसा ग्राहकांसाठी ,कोळसा भरताना शेवटी कोळशाच्या नमुन्यांचे चाचणी  आणि विश्लेषण करण्याचे काम हाती घेण्यासाठी, तृतीय पक्ष चाचणी संस्थांना संलग्न करण्यात आले आहे.

2.खाजगी गुंतवणूक :

भांडवली खर्च आणि मालमत्ता मुद्रीकरण- आर्थिक वर्ष 2023-24 साठी भांडवली खर्च  उद्दिष्ट  रु.  21030 कोटी आहे (सीआयएल  : रु. 16,500 कोटी , एनएलसीआयएल : रु.  2,880 कोटी आणि एससीसीएल :रु. 1650 कोटी ) आर्थिक वर्ष 2023-24 साठी मालमत्ता मुद्रीकरण योजनेचे एकूण अंदाजित उद्दिष्ट रु. 50,118.61 कोटी आहे.

व्यावसायिक खाणकाम - आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये , मंत्रालयाने एकूण 33.224 दशलक्ष टन प्रतिवर्ष  पीआरसी म्हणजेच  सर्वोच्च उत्पादन क्षमता  असलेल्या एकूण 23 कोळसा खाणींसाठी करारांवर स्वाक्षरी केली आणि या खाणींमधून त्यांच्या सर्वोच्च उत्पादन क्षमतेनुसार  वार्षिक 4,700.80 कोटी रुपयांचा महसूल मिळण्याची अपेक्षा आहे.या खाणींमुळे 44,906 लोकांना प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार अपेक्षित आहे. व्यावसायिक लिलावाच्या 6व्या फेरीसाठी मिळालेला उत्तम प्रतिसाद लक्षात घेता, व्यावसायिक खाणकामासाठी 2023-24 या आर्थिक वर्षात 25 कोळसा खाणी वाटप केल्या जातील अशी अपेक्षा आहे.

3.पायाभूत सुविधा प्रकल्प

पीएम  गतिशक्ती राष्ट्रीय बृहद आराखडा  – रेल्वे मंत्रालयाशी सल्लामसलत करून, कोळसा मंत्रालय , कोळसा नेण्यासाठी  महत्त्वपूर्ण असलेल्या नवीन रेल्वे मार्ग प्रकल्पांवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे आणि राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइनवर कोळसा क्षेत्राचे मॅपिंग आणि राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइनवरील  डॅशबोर्डचा वापर करत आहे.

कोळसा बाहेर काढणे- FMC आणि रेल्वे मार्ग- कोळसा मंत्रालयाने कोळशाच्या प्रभावी आणि पर्यावरणपूरक वाहतुकीसाठी कोळसा लॉजिस्टिक धोरण/योजना स्वीकारली आहे, कारण लॉजिस्टिक हा कोळसा पुरवठा साखळीचा एक महत्त्वाचा घटक आहे.

4.खाणींमधील सुरक्षितता-

कोळसा मंत्रालय आपत्ती व्यवस्थापन, सुरक्षा व्यवस्थापन आणि प्रतिसाद कवायती, पीपीईचा वापर इत्यादी यासह सर्वोत्कृष्ट सुरक्षा मानके आणि कोळसा खाणींमधील सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेला पुष्टी देत आहे.

12 डिसेंबर 2022 रोजी नवी दिल्ली इथे कोळसा खाणींमधील सुरक्षेबाबतच्या स्थायी समितीची 48 वी बैठक झाली.

खाणी बंद करण्यासाठी वैज्ञानिक पद्धत- उत्खनन झालेल्या भागात पर्यावरणीय संतुलन पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी, ऑक्टोबर 2022 मध्ये कोळसा मंत्रालयाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, या वर्षी CIL आणि SCCL च्या खाणी बंद करण्याची प्रक्रिया सुरु होईल (वर्ष 2009 पूर्वी बंद केलेल्या/ सोडून दिलेल्या/ उत्खनन खंडित केलेल्या खाणी वैज्ञानिक पद्धतीने बंद करणे)

5.कोळशाला तंत्रज्ञानाचे सहाय्य-

कोळसा क्षेत्रासाठी तंत्रज्ञान विषयक पथदर्शक आराखडा-

कोळसा कंपन्यांसाठी डिजिटलायझेशन आणि उप-प्रणालींचे एकत्रीकरण, नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर (ड्रोन, रिमोट सेन्सिंग), कार्यक्षमता, सुरक्षितता आणि पर्यावरणाला चालना देण्यासाठी स्फोटमुक्त कोळसा खाणकाम, यामध्ये तंत्रज्ञान विषयक पथदर्शक आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी, कोळसा मंत्रालय मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क (देखरेख आराखडा) प्रसारित करणार आहे.

कोळसा ते केमिकल - स्वच्छ कोळसा तंत्रज्ञानाच्या उद्देशाने, कोळसा मंत्रालयाने कोळसा ते हायड्रोजन, कोळसा आणि लिग्नाइट गॅसिफिकेशन, सीबीएम/सीएमएम यासारखे विविध उपक्रम हाती घेतले आहेत.

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआयएल) मध्ये वैविध्य आणणे- मंत्रालयाच्या वैविधीकरण   उपक्रमांचा एक भाग म्हणून, भविष्यातील शाश्वत व्यापारी उलाढालींसाठी कोल इंडिया लिमिटेडचे वैविधीकरण केले जात आहे. यामध्ये नवीन व्यवसाय क्षेत्रे (अॅल्युमिनियम, पॉवर, सोलर वेफर, सौर ऊर्जा आणि नूतनीकरण), मुख्य व्यवसायाचा विस्तार (1 BT) इत्यादी, यासारख्या उपक्रमांचा समावेश आहे.

6. कोळसा क्षेत्रातील शाश्वतता:

कोळसा मंत्रालयाने शाश्वत विकास मॉडेलला प्रोत्साहन देण्याचे नियोजन केले आहे. यामध्ये कोळसा उत्पादन आणि पर्यावरण संरक्षण, संसाधनांचे संवर्धन, समाजाची काळजी घेणे आणि आपली जंगले आणि जैवविविधतेचे रक्षण करण्यासाठीच्या उपाययोजना एकत्रितपणे काम करते. हिरवाई वाढवण्याचा प्रयत्न, पर्यावरण पूरक उद्याने/खाण पर्यटन, खाणीतील पाणी/ओव्हरबर्डन (OB) चा लाभदायक वापर आणि ऊर्जा कार्यक्षम उपाययोजना हे कोळसा मंत्रालयाने निश्चित केलेले काही शाश्वत उपक्रम आहेत.

इकोपार्क -पारसनाथ उद्यान, कात्रस क्षेत्र, बीसीसीएल, झारखंड-

मंत्रालयाच्या कृती आराखड्यात नमूद केलेल्या उपक्रमांमुळे विकासाचा मार्ग मोकळा होईल,  आणि शाश्वत भविष्यासह कोळसा क्षेत्राच्या विकासावर त्याचा सकारात्मक प्रभाव पडेल.

कृती आराखड्याचे तपशील कोळसा मंत्रालयाच्या पुढील वेबसाईटवर उपलब्ध आहेत  (https://coal.gov.in/).

 

S.Patil/Sonal C/Rajashree/P.Malandkar

 

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 1921733) Visitor Counter : 364