ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਡੇ-ਅਹੈਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਮੈਰਿਟ ਆਰਡਰ ਡਿਸਪੈਚ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਸੰਰਚਨਾ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਸਪੈਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਡੇ-ਅਹੈਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਮੈਰਿਟ ਆਰਡਰ ਡਿਸਪੈਚ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ  ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਬੱਚਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ।

ਅਸਲ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਮੈਰਿਟ ਆਰਡਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਨਗਤ ਹੋਈ ਸੀ।  ਇਸ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਾਲ ਉਭਰਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਇਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪੈਨ-ਇੰਡੀਆ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਲਾਗਤ  ਵਿੱਚ 2300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਤਤੋਗਤਵਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਗਈ।

ਇਹ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰੀ ਇਕਾਈ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਥਰਮਲ ਜੈਨੇਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤਮਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਾਰਬਨ ਫੁਟਪ੍ਰਿੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਧਨ ਉਪਲਬਧ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਡੇ. ਅਹੈਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਮੈਰਿਟ ਆਰਡਰ ਡਿਸਪੈਚ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੀਈਆਰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੇਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਡ-ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

2014 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗ੍ਰਿਡ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ 184.6 ਗੀਗਾਵਾਟ ਵਾਧੂ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ 1,78,000 ਸੀਕੇਟੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਜੋੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਪੂਰਣ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

*****

ਏਐਮ