28 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭੂਮੀ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੰਡ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੈਨਰਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (ਐੱਨਜੀਡੀਆਰਐੱਸ) ਨੂੰ ਲਾਗੂਕਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਭੂਮੀ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਓਐੱਲਆਰ) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਈ-ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾਂ ਇੰਟਰਫੇਸ/ਏਪੀਆਈ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਐੱਨਜੀਡੀਆਰਐੱਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਭੂਮੀ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਭੂ ਸੰਪਤੀ ਡਿਵੀਜਨ ਦੁਆਰਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨਵੀਨਤਮ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਲੱਖਣ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਰਸਲ ਪਹਿਚਾਣ ਨੰਬਰ(ਯੂਐੱਲਪੀਆਈਐੱਨ) ਜਾਂ ਭੂ-ਆਧਾਰ ਨੂੰ 26 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅੰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 7 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗਿਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਾਜ ਮਲਕੀਅਤ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਯੂਐੱਲਪੀਆਈਐੱਨ(ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਨਤ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨਚਿੱਤਰ) ਦਾ ਵੀ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦਿਨ 18.04.2023 ਤੱਕ 6,57,403 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6,22,030 (94.62%) ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਭੂਮੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ (ਆਰਓਆਰ) ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਣ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।  1,70,22,935 ਭੂਸੰਪਤੀ ਮਾਨਚਿੱਤਰਾਂ/ਐੱਫਐੱਮਬੀ ਵਿੱਚੋਂ (75.62%) 1,28,72,020 ਮਾਨਚਿੱਤਰਾਂ/ਐੱਫਐੱਮਬੀ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ 6,57,403 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4,22,091 ਪਿੰਡਾਂ (64.21%) ਦੇ ਭੂਸੰਪਤੀ ਮਾਨਚਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਓਆਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੁੱਲ 5303 ਉਪ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚੋਂ 4922 (92.82%) ਉਪ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫਤਰਾਂ (ਐੱਸਆਰਓ) ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ 4031 (76.01%) ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਵੀਕ੍ਰਿਤ 3846 ਆਧੁਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਰੂਮ (ਕੁੱਲ ਐੱਮਆਰਆਰ-6866) ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ 3297 (85.73%) ਆਧੁਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਰੂਮ(ਐੱਮਆਰਆਰ) ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਭੂ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਭਾਗ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਤ-ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿੱਤੀ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 01.04.2016 ਤੋਂ ਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਭੂਮੀ ਰਿਕਾਰਡ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਡੀਆਈਐੱਲਆਰਐੱਮਪੀ) ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਭੂਮੀ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ 239.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਦਾ ਸ਼ਤ-ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਰਚ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

*****

ਪੀਕੇ