नवी दिल्ली, 24 एप्रिल 2023

देशातील 28 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी जमिनींच्या नोंदींसाठी राष्ट्रीय जेनेरिक दस्तावेज नोंदणी प्रणालीचा स्वीकार केला आहे. या राज्यांमध्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ई-नोंदणी करण्यात येत आहे किंवा त्यांनी युजर इंटरफेस /एपीआयच्या माध्यमातून एनजीडीआरएसच्या राष्ट्रीय पोर्टलवर माहिती सामायिक करण्यास सुरुवात केली आहे, अशी माहिती डीओएलआर म्हणजेच भू -संसाधन विभागाने दिली आहे.

डीओएलआरच्या भू -संसाधन विभागाने विभागाने दिलेल्या नव्या माहितीनुसार, युएलपीआयएन अर्थात विशिष्ट भू-भाग ओळख क्रमांक म्हणजेच भू -आधारप्रणालीचा  स्वीकार 26 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी केला असून आणखी 7 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये प्रायोगिक तत्वावरील चाचणी प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे.  काही राज्ये स्वामित्व (ग्राम लोकसंख्या आणि ग्रामीण भागातील सुधारित तंत्रज्ञानावर आधारित मॅपिंग) प्रणालीमध्ये देखील  युएलपीआयएनचा वापर करत आहेत.

दिनांक 18 एप्रिल 2023 रोजी उपलब्ध माहितीनुसार, देशातील 6,57,403 गावांपैकी  6,22,030 (94.62%) गावांमध्ये हक्क नोंदणी चे संगणकीकरण पूर्ण झाले आहे. 1,70,22,935 कॅडॅस्ट्रल मॅप्स/ एफएमबी पैकी 75.62% म्हणजे 1,28,72,020 कॅडॅस्ट्रल मॅप्स/ एफएमबी चे संगणकीकरण झाले आहे तर 6,57,403 पैकी 4,22,091  म्हणजे 64.21%गावांमध्ये हक्क नोंदणी चे दस्तावेज कॅडॅस्ट्रल मॅप्सशी जोडण्यात आले आहेत. सुमारे 92.82% म्हणजे 4922 उपनिबंधक कार्यालये संगणकीकृत करण्यात आली आहेत आणि 5303 पैकी 4031 उपनिबंधक कार्यालये म्हणजे 76.01% कार्यालये महसूल कार्यालयाशी जोडण्यात आली आहेत. मंजूर झालेल्या 3846 एमआरआरएस म्हणजे आधुनिक नोंदणी कक्षांपैकी  85.73% म्हणजेच 3297 कक्ष स्थापन करण्यात आले आहेत. (एकूण एमएमआर- 6866)

भू-संसाधन विभागाने 1 एप्रिल 2016 पासून केंद्रीय क्षेत्रातील योजना म्हणून भारत सरकारच्या 100% वित्तपुरवठ्यासह डिजिटल भारत जमीन नोंदणी अद्ययावतीकरण कार्यक्रम (डीआयएलआरएमपी)लागू केला आहे.

विभागाने डीआयएलआरएमपीच्या संदर्भात वर्ष 2022-23 साठीचे अंदाजित 239.25 कोटी रुपये खर्चाचे उद्दिष्ट 100% साध्य केले आहे.

G.Chippalkatti/S.Chitnis/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai