केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी (स्वतंत्र प्रभार), पृथ्वी विज्ञान (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज यहां कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार का ध्यान अभी 25 साल की सेवा वाले अधिकारियों के क्षमता निर्माण पर भी है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों के पास अगले 25 साल पूरी ऊर्जा और क्षमता के साथ 2047 तक भारत के निर्माण में लगाने का अवसर है।

विज्ञान भवन में 16वें सिविल सेवा दिवस के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि क्षमता निर्माण के लिए हमारा मुख्य फोकस 30 वर्ष की आयु के अधिकारियों पर होना चाहिए, क्योंकि भारत के 100 साल के जश्न मनाने से पहले उनके पास और 25 साल हैं। 2047 में आजादी के 100 साल पूरे होने वाले हैं और ऐसे में वे भारत के शिल्पकार होने का सौभाग्य प्राप्त कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि आज हमारी जिम्मेदारी अधिकारियों के इस समूह की क्षमता निर्माण में योगदान देने की होगी। अगर हम प्रभावी ढंग से ऐसा करने में सक्षम हैं, तो हम 2047 में भारत के साथ न्याय कर पाएंगे।

 

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि आज से शुरू हो रहे 16वें सिविल सेवा दिवस के कार्यक्रम प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के उस विजन को दर्शाते हैं, जिसे उन्होंने लाल किले की प्राचीर से अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में कहा था, जब उन्होंने राष्ट्र के "अमृत काल" में कदम रखने का आह्वान किया था।

2-दिवसीय सिविल सेवा दिवस 2023 के लिए थीम का शीर्षक है "विकसित भारत: नागरिकों को सशक्त बनाना और अंतिम मील तक पहुंचना"। डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि अमृत काल में प्राथमिकता कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में परिकल्पित संतृप्ति दृष्टिकोण तभी पहुंचा जा सकता है, जब राष्ट्र की सिविल सेवा उद्देश्य की गंभीरता, दृढ़ संकल्प और राष्ट्रीय हित के प्रति प्रतिबद्धता की गहरी भावना के साथ इस उद्देश्य का पीछा करती है।

1948 में सिविल सेवकों के पहले समूह को सरदार वल्लभभाई पटेल के संबोधन - "आपके पूर्ववर्तियों को उन परंपराओं में लाया गया था जिसमें उन्होंने ... खुद को लोगों की आम दौड़ से अलग रखा था। भारत में आम लोगों को अपना मानना आपका कर्तव्य होगा” का हवाला देते हुए कि डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि समय के साथ बहुत कुछ बदल गया है।

 

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस सरकार के आते ही प्रधानमंत्री ने हमें 'मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट' का मंत्र दिया। एक साधारण वाक्य में, इसका मतलब एक ऐसी सरकार है जो एक सुविधा प्रदान करने वाली है, डराने वाली नहीं। उन्होंने कहा कि जब हम इस तरह की सरकार की बात करते हैं तो इसका मतलब बढ़ी हुई पारदर्शिता, बढ़ी हुई जवाबदेही और सबसे बढ़कर नागरिकों की भागीदारी में वृद्धि है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि नागरिकों की भागीदारी पहले ही हो चुकी है और इसका एक सबसे आकर्षक उदाहरण स्वामित्व योजना है। यह ग्रामीण बसावट वाले क्षेत्रों में संपत्ति के स्पष्ट स्वामित्व की स्थापना की दिशा में एक सुधारात्मक कदम है, जिसमें ड्रोन तकनीक का उपयोग करके भूमि का मानचित्रण किया जाता है और कानूनी स्वामित्व कार्ड (संपत्ति कार्ड/शीर्षक) जारी करने के साथ गांव के परिवारों के मालिकों को 'अधिकारों का रिकॉर्ड' प्रदान किया जाता है। शिकायत निवारण एक और बानगी है। डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि पारदर्शिता और जवाबदेही के मानकों में से एक शिकायत निवारण तंत्र है। जब हमने 2014 में सीपीग्राम्स की शुरुआत की थी, हमारे पास देश भर से साल भर में लगभग 2 लाख शिकायतें दर्ज की जाती थीं, आज हमारे पास लगभग 20 लाख शिकायतें दर्ज की जाती है, जो 10 गुना अधिक हैं। यह शिकायत निवारण में लोगों के बढ़ते विश्वास का परिणाम है। हम तत्पर थे, बहुत मेहनत की और हमने हर हफ्ते 95-100 प्रतिशत निपटान सुनिश्चित किया। उन्होंने कहा कि अब हमने एक तंत्र को संस्थागत बना दिया है, जिसमें शिकायत के निवारण के बाद, हमारा एक अधिकारी शिकायतकर्ता को कॉल करके उनकी संतुष्टि के बारे में पता लगाता है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि इसी तरह मिशन कर्मयोगी भी एक क्रांतिकारी सुधार है, क्योंकि अगर आप अंतिम छोर तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको उसके लिए सक्षम होना होगा। मिशन कर्मयोगी एक ऐसा अनोखा प्रयोग है जिसके द्वारा कोई भी अधिकारी जो नया कार्यभार ग्रहण करता है, वह अपने भीतर नए कार्य के लिए अंतर्निहित क्षमता का निर्माण करने में सक्षम होगा। रातों-रात आप अगले असाइनमेंट की तैयारी कर सकते हैं। हमने अधिकारी की कार्यकुशलता को सामने लाने के लिए तकनीक और पारदर्शिता का इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि इसका श्रेय पूरी तरह से प्रधानमंत्री श्री मोदी को जाता है।

 

 

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इसी तरह का एक और प्रयोग है जहां सरकार ने वैज्ञानिक आधार पर सूचकांक तय किए। हमारे पास एक डैशबोर्ड है जिसे तत्क्षण अपडेट किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप लगातार प्रतिस्पर्धा हो रही है और यह बिल्कुल उद्देश्यपूर्ण है। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर और उत्तर प्रदेश से जिला स्तर तक सुशासन सूचकांक पहले ही शुरू किए जा चुके हैं, ताकि उनके पास भी खुद को, अपने भीतर और दूसरों की तुलना में एक्सेस करने के लिए एक ही वैज्ञानिक पैरामीटर हो। साथ ही, आपके संबंधित संवर्ग में जाने से पहले पहली बार 3 महीने के सहायक सचिवों के कार्यकाल की शुरुआत की गई है। इस प्रकार आपके पास केंद्र सरकार की प्राथमिकता जानने और सुझावों को तैयार करने का अवसर है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा लाए गए इनमें से अधिकांश सुधार राजनीतिक संस्कृति के एक नए रूप की शुरुआत भी कर रहे हैं।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने सफल स्वच्छता 2.0 अभियान के लिए प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) की टीम की सराहना की। पहली बार समाज में यह अहसास हुआ कि स्वच्छता से भी आपको पैसे मिल सकते हैं। स्वच्छता अभियान 1.01 लाख कार्यालय स्थलों में चलाया गया, 89.85 लाख वर्ग फुट जगह मुक्त की गई और इलेक्ट्रॉनिक स्क्रैप सहित कार्यालय स्क्रैप के निपटान से 370.83 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया गया।

इसके अलावा, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि जब कोविड का प्रकोप हुआ तो इस मंत्रालय में काम एक दिन के लिए भी प्रभावित नहीं हुआ, बल्कि कभी-कभी अधिक उत्पादन होता था। उन्होंने कहा कि मुख्य सूचना आयोग (सीआईसी) में, जून 2020 के एक महीने में जब भारत महामारी के सर्वाधिक प्रकोप का सामना कर रहा था, आरटीआई आवेदनों का निपटान गैर-कोविड समय में जून 2019 की समान अवधि की तुलना में तेजी से ऑनलाइन कामकाज के कारण अधिक था।

डिजिटल परिवर्तन की बात करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि फरवरी 2023 के अंत तक केंद्रीय सचिवालय के सभी 75 मंत्रालयों/विभागों में ई-ऑफिस वर्जन 7.0 को अपनाया गया है। केंद्रीय सचिवालय में ई-फाइलों के रूप में कुल फाइलों के 89.6 प्रतिशत की प्रक्रिया चलाना एक सराहनीय उपलब्धि है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी शासन में कई नवाचारों की शुरुआत करने वाले व्यक्ति हैं और चिंतन शिविर ने अमृत काल काल में दूरगामी प्रशासनिक सुधारों का प्रतिनिधित्व करने वाले शासन का एक भविष्यवादी मॉडल निर्धारित किया। चिंतन शिविर एक सर्वोत्तम प्रशासनिक अभ्यास का प्रतिनिधित्व करता है, जहां डी-सिलोइजेशन और विचारों का मुक्त आदान-प्रदान संभव हो गया है। औसतन 48-72 घंटे की अवधि के साथ चिंतन शिविर में वर्टिकल साइलो को तोड़ने के लिए टीम तैयार करने की परिकल्पना की गई। डॉ. जितेंद्र सिंह ने 21वीं सदी के शासन मॉडल के अनुकूल संस्थागत गतिशीलता को बदलने के लिए प्रत्येक मंत्रालय से चिंतन शिविर आयोजित करने का आग्रह किया।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी 21 अप्रैल, 2023 को सिविल सेवा दिवस पर राष्ट्र को संबोधित करेंगे और लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री ने यह सुनिश्चित करने के लिए योजना को व्यक्तिगत रूप से पुनर्गठित करने के लिए काफी समय और ऊर्जा समर्पित की है कि उच्च योग्यता को पुरस्कृत किया जाए, मूल्यांकन प्रक्रियाएं मजबूत हों और भागीदारी समावेशी हो। 2520 नामांकन में से 15 पुरस्कार विजेता कल पुरस्कार प्राप्त करेंगे। डॉ. जितेंद्र सिंह ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि उन्हें यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि 2022 में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कारों के लिए 97 प्रतिशत जिलों के पंजीकरण के साथ कुल प्रयास और प्राप्त नामांकन सराहनीय हैं।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने पुरस्कारों के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी चयन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के प्रयासों की सराहना करते हुए अपने संबोधन का समापन किया। सार्वजनिक सेवा वितरण और शासन में सुधार को लेकर सिविल सेवकों के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी को अपनाना आवश्यक है। कठोर मूल्यांकन प्रक्रिया में नामांकित संगठनों के ऑन-साइट दौरे सहित जांच के कई चरण शामिल हैं। उन्होंने कहा कि मूल्यांकन प्रक्रिया के बाद अंतिम चयन के लिए उम्मीदवारों की एक संक्षिप्त सूची प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजी जाती है।

इस अवसर पर उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने कार्यक्रम के दौरान 'राष्ट्रीय सुशासन वेबिनार श्रृंखला' पर एक ई-पुस्तक का विमोचन किया। उन्होंने 'भारत में सुशासन प्रथाएं- पुरस्कृत पहल' पर एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। कैबिनेट सचिव श्री राजीव गौबा, उपराष्ट्रपति के सचिव श्री सुनील कुमार गुप्ता, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सचिव श्री वी. श्रीनिवास और भारत सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

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