ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਅਸਾਮ ਦੇ ਗੁਵਾਹਟੀ ਸਥਿਤ ਸ਼੍ਰੀਮੰਤ ਸ਼ੰਕਰਦੇਵ ਕਲਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੁਵਾਹਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਲੈਟੀਨਮ ਜੁਬਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਸਾਮ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ‘ਅਸਾਮ ਕੋਪ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਐਪ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਂਡ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ) (ਸੀਸੀਟੀਐੱਨਐੱਸ) ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਡੈਟਾਬੇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। 

ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੁਵਾਹਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਲੈਟੀਨਮ ਜੁਬਲੀ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਵਾਹਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੇ 75 ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ 75ਵਾਂ ਵਰ੍ਹਾ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਅਵਸਰ ਵੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਗੁਵਾਹਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਬੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2013 ਤੱਕ ਗੁਵਾਹਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਰਾਜ ਆਉੱਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਮ੍ਰਿੱਧ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ‘ਤੇ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮੁੱਲ ਹੀ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਚੀਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਲਾਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀਆਂ ਅਕਾਂਖਿਆਵਾਂ ਅਸੀਮ/ਬਹੁਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਂਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਥੰਮ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਜੀਵੰਤ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ, ਅਨੁਪਾਲਣਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲਗਭਗ 2000 ਰੱਦ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਅਨੁਪਾਲਣਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਅਪਰਾਧਿਕ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਲਣਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣ ਵਿੱਚ ਸੌਖ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ।” ਜੀਵਨ ਜੀਉਣ ਵਿੱਚ ਸੌਖ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਉਪਕਰਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰਨ ਦੇ ਤੱਥ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਸੰਭਵ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉਪਯੋਗ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੀਬੀਟੀ, ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਯੋਜਨਾ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ‘ਪੀਐੱਮ ਸਵਾਮੀਤਵ ਯੋਜਨਾ”  ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਸੰਪਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਡ੍ਰੋਨ ਮੈਪਿੰਗ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਤੀ ਕਾਰਡ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਸੰਪਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਈ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੀ ਈ-ਕੋਰਟ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਆਲਮੀ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਏਆਈ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”

ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿਵਾਦ ਸਮਾਧਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (Alternative Dispute Resolution System) ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਮ੍ਰਿੱਧ ਸਥਾਨਕ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿਵਾਦ ਸਮਾਧਾਨ ਵਿਧੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਥਾਗਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਛੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਾਅ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਪਹਿਲੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹੀ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕ ਸੁਲਭ ਸਰਲ ਸੰਸਕਰਣ/ਤਰਜ਼ਮਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਸੌਦਾ/ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।” ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਭਾਸ਼ੀਣੀ ਪੋਰਟਲ’ (BHASHINI portal) ਦਾ ਵੀ ਉੱਲੇਖ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਕੈਦ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੰਸਾਧਨ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਵਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੌਂਪੀ/ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਧਰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ” ਅਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡਾ ‘ਧਰਮ’ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਏਗਾ।

ਅਸਾਮ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ, ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪੇਮਾ ਖਾਂਡੂ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਸਹਿਤ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਪਿਛੋਕੜ

ਗੁਵਾਹਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1948 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਮਾਰਚ, 2013 ਤੱਕ ਅਸਾਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮਣੀਪੁਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਤ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੰਨ 2013 ਵਿੱਚ ਮਣੀਪੁਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਗੁਵਾਹਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸਾਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਨ। ਗੁਵਾਹਟੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੀਟ ਹੈ ਕੋਹਿਮਾ (ਨਾਗਾਲੈਂਡ), ਆਈਜੋਲ (ਮਿਜ਼ੋਰਮ) ਅਤੇ ਈਟਾਨਗਰ (ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਥਾਈ ਬੈੱਚ ਹਨ। 

************

ਡੀਐੱਸ/ਟੀਐੱਸ