ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 24X7 ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਣ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ.ਕੇ.ਸਿੰਘ


ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ. ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ

ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਰੇਟਿੰਗ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੇਵਾ ਰੇਟਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਿਸਕੌਮ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ

Posted On: 10 APR 2023 7:57PM by PIB Chandigarh

ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ. ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਉਪਯੋਗਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ (ਆਰਪੀਐੱਮ) ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 10 ਅਤੇ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕਿਸ਼ਣ ਪਾਲ, ਸਕੱਤਰ (ਬਿਜਲੀ) ਸ਼੍ਰੀ ਆਲੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਸਕੱਤਰ (ਨਵੀਨ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ) ਸ਼੍ਰੀ ਬੀ.ਐੱਸ. ਭੱਲਾ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ/ਸਕੱਤਰਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ/ਸਕੱਤਰਾਂ (ਬਿਜਲੀ/ਊਰਜਾ) ਅਤੇ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਉਪਯੋਗਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ. ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਿਕ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ‘ਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਲ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 24 x 7 ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਣ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੇ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਿਸਕੌਮ ਦੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਯੋਜਨਾ (ਆਰਡੀਐੱਸਐੱਸ), ਅਤਿਰਿਕਤ ਵਿਵੇਕਪੂਰਣ ਮਾਨਦੰਡ ਅਤੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸਰਚਾਰਜ (ਐੱਲਪੀਐੱਸ) ਐਕਟ 2022 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੁਧਾਰ ਉਪਾਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਬੜੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਮਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਲਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਈਂਧਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਲਾਗਤ ਸਮਾਯੋਜਨ (ਐੱਫਪੀਪੀਸੀਏ) ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੁਲਕ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਸਕੌਮ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸਰਚਾਰਜ ਰੂਲਸ 2022 ਨਾਲ ਡਿਸਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੇਨਕੋ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਮਹੋਦਯ ਨੇ ਸਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲੇਖਾਂਕਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ‘ਤੇ ਵੀ ਬਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਬਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕਮਾਤਰ ਸਮਾਧਾਨ ਸਮਾਟਰ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰਿੰਗ ਹੈ।

ਬੈਠਕ  ਦੇ ਦੌਰਾਨ ,  ਮਾਣਯੋਗ ਮੰਤਰੀ  ਮਹੋਦਯ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਯੋਜਨਾ (ਆਰਡੀਐੱਸਐੱਸ) ਮੋਡਿਊਲ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਭਾਰੰਭ ਕੀਤਾ।  ਪੋਰਟਲ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਵਾਦੀ ਬਦਲਾਅ ਲਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਭਿਨਵ ਮੰਚ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਯੋਜਨਾ ਸਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਯੋਜਨਾਵਾਂ  ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸਮੇਂ  ਦੇ ਅਪਡੇਟ ਅਤੇ ਗਹਿਰੀ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।  ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੰਤਰੀ  ਮਹੋਦਯ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਉਪਯੋਗਿਤਾਵਾਂ ਦੀ 11ਵੀਂ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਰੇਟਿੰਗ - 2022 ,  ਡਿਸਕੌਮ ਯਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸੇਵਾ ਰੇਟਿੰਗ - 2022 ਅਤੇ ਰਾਜ ਊਰਜਾ ਯੋਗਤਾ ਸੂਚਕਾਂਕ - 2022 ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਭਾਰੰਭ ਕੀਤਾ ।  24 ਡਿਸਕਾਮ ਦੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਰੇਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।  ਚਾਰ ਡਿਸਕੌਮ,  ਅਰਥਾਤ ਮੇਸਕੌਮ,  ਚੇਸਕੌਮ ਅਤੇ ਗੇਸਕੌਮ ਅਤੇ ਆਂਧਰ  ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੂਰਬੀ ਡਿਸਕੌਮ ਨੇ 3 ਅੰਕ ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ।  ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ,  8 ਡਿਸਕੌਮ ਅਰਥਾਤ। ਐੱਮਐੱਸਈਡੀਸੀਐੱਲ,  ਏਪੀਡੀਸੀਐੱਲ,  ਅਜਮੇਰ,  ਕੇਐੱਸਈਬੀ,  ਐੱਚਈਐੱਸਸੀਐੱਮ,  ਬੀਈਐੱਸਸੀਓਐੱਮ,  ਓਡੀਸ਼ਾ ਸਾਊਥ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਨੌਰਥ ਡਿਸਕੌਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੇਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 2 ਪਾਏਦਾਨ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ, 24 ਡਿਸਕੌਮ ਦੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸੇਵਾ ਰੇਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਵਿੱਚ  ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ।

ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਐੱਸਐੱਸ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਚਾਲਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਹਾਰਿਕਤਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।  ਮੰਤਰੀ ਮਹੋਦਯ ਨੇ ਆਰਡੀਐੱਸਐੱਸ  ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਵ - ਯੋਗਤਾ ਪੈਮਾਨਾ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਲੇਖਾਂਕਣ ਆਦਿ ਸਹਿਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੱਤਾਂ  ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।  

ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।  ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ  ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਏ ਗਏ ਜਿਆਦਾ ਲੋਡ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਪਤਕਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਚਰਣਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਇਆ  (ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ) ਦੀ ਵਸੂਲੀ  ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਸਤਵਿਕ ਲੋਡ  ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਿਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।

ਮੰਤਰੀ ਮਹੋਦਯ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਧਨ ਸਮਰਥਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਮਿਆਦ  ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਵਹਾਰਿਕਤਾ  ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।

ਰਾਜ/ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਉਪਯੋਗਿਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸਹਿਤ ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ  ਦੇ ਸਾਮੂਹਿਕ ਪ੍ਰਯਾਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਸਥਾਈ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।

 

****

ਏਐੱਮ



(Release ID: 1915622) Visitor Counter : 101