ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਯਾਨੀ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2023-24 ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2027-28 ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ 50 ਗੀਗਾਵਾਟ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਲਈ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਈਐੱਸਟੀਐੱਸ (ਇੰਟਰ-ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ) ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਲਾਨਾ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਗੀਗਾਵਾਟ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਮਐੱਨਆਰਈ) ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਐੱਨਆਰਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ ਕੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਗੈਰ-ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਈਂਧਨ (ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ + ਪ੍ਰਮਾਣੂ) ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ 500 ਗੀਗਾਵਾਟ ਸਥਾਪਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਪ 26 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 168.96 ਗੀਗਾਵਾਟ (28 ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੱਕ) ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 82 ਗੀਗਾਵਾਟ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪੜਾਅ ਅਧੀਨ ਲਗਭਗ 41 ਗੀਗਾਵਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 64.38 ਗੀਗਾਵਾਟ ਸੌਰ ਊਰਜਾ, 51.79 ਗੀਗਾਵਾਟ ਪਣ ਊਰਜਾ, 42.02 ਗੀਗਾਵਾਟ ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਅਤੇ 10.77 ਗੀਗਾਵਾਟ ਬਾਇਓ ਊਰਜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ (ਆਰਈ) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 18-24 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਬੋਲੀ ਯੋਜਨਾ 250 ਗੀਗਾਵਾਟ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ ਸਥਾਪਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ 500 ਗੀਗਾਵਾਟ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੈਰ-ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ਤੋਂ 500 ਗੀਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੋੜਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਐੱਨਆਰਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਰਈ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ 2030 ਤੱਕ 500 ਗੀਗਾਵਾਟ ਗੈਰ-ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਊਰਜਾ ਤਬਦੀਲੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਊਰਜਾ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ ਆਲਮੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 2030 ਤੱਕ 500 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸ ਵੱਲ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਢਾਂਚਾਗਤ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਰਈ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ।"

ਐੱਮਐੱਨਆਰਈ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਬੀ.ਐੱਸ. ਭੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਈ ਖਰੀਦ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਐੱਮਐੱਨਆਰਈ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਬੋਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਰਈ ਨਿਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹੁਲਾਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।"

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2023-24 ਲਈ ਬੋਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤਿਮਾਹੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ 2023 ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ 2023) ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਗੀਗਾਵਾਟ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ 2023 ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ 2024) ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਗੀਗਾਵਾਟ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਲਈ ਬੋਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਧਾ ਆਰਈ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਰੂਫ਼ਟਾਪ ਸੋਲਰ ਅਤੇ ਪੀਐੱਮ-ਕੁਸੁਮ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਓਪਨ ਐਕਸੈਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ (ਐੱਸਈਸੀਆਈ), ਐੱਨਟੀਪੀਸੀ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਐੱਨਐੱਚਪੀਸੀ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਅਮਲ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਆਰਈਆਈਏਜ਼) ਵਜੋਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗ, ਐੱਸਜੇਵੀਐੱਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਆਰਈਆਈਏ ਵਜੋਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2023-24 ਲਈ ਟੀਚਾਬੱਧ ਬੋਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਚਾਰ ਆਰਈਆਈਏਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਭ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ/ਬਿਨਾਂ, ਆਰਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਈਆਈਏਜ਼ ਨੂੰ ਸੌਰ, ਪੌਣ, ਸੌਰ-ਪੌਣ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ, ਆਰਟੀਸੀ ਆਰਈ ਊਰਜਾ ਆਦਿ ਲਈ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

*****

ਏਐੱਮ