नवी दिल्‍ली, 4 एप्रिल 2023

मान्यवर,

माननीय मंत्री  हार्बर्स;

संयुक्त राष्ट्रांच्या महासचिवांच्या विशेष प्रतिनिधी, मामी  मिझुतोरी;

माननीय उपमंत्री, डॉ जाती,

आघाडीच्या सदस्य देशांचे प्रतिनिधी आणि जगभरातील सन्माननीय प्रतिनिधी;

बंधू आणि भगिनींनो;

नमस्कार !

आपत्तीच्या काळात टिकून राहणाऱ्या पायाभूत सुविधेविषयीच्या पाचव्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेत बोलतांना मला अत्यंत आनंद होत आहे. गेल्या पाच वर्षात, आयसीडीआरआय आणि तत्सम मंचांनी आपत्तीच्या काळात टिकून राहणाऱ्या मजबूत पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी शाश्वत आणि व्यापक संवाद सुरु ठेवला आहे.

हा विषय आता अडगळीतला राहिलेला नाही, तर  जागतिक आणि राष्ट्रीय विकासाच्या चर्चेतील केंद्रस्थानी पोहोचला आहे.

गेल्या काही वर्षांत, आपण सर्वांनी या समस्येला अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेतले आहे. आज आधुनिक पायाभूत सुविधा प्रणाली एकमेकांशी जोडलेल्या आहेत. या सुविधा टिकावू असतील, हे सुनिश्चित करताना ज्यांना कधीच या सुविधा मिळाल्या नाहीत, अशा लाखो लोकांना जलदगतीने पायाभूत सुविधा आपण  प्रदान करणे आवश्यक आहे. झपाट्याने बदलणाऱ्या सामाजिक, आर्थिक आणि नैसर्गिक परिस्थितीमध्ये आपल्याला हे साध्य करायचे आहे.

या चर्चेची नैसर्गिकरित्या होत असलेली प्रगती, केवळ प्रश्न समजून घेण्यापुरती असायला नको, तर त्यावर उपाययोजना करणारी हवी.

या वार्षिक परिषदेत, ह्या प्रश्नावर उपाययोजना शोधण्यावर भर देणाऱ्या सीडीआरआयचे मी अभिनंदन करतो.

या उपाययोजना शोधतांना, आपण कोणत्या गोष्टींवर भर द्यायला हवा, यासाठी माझ्या दृष्टीने असलेल्या पाच संकल्पना आता मला इथे मांडायच्या आहेत:

पहिली गोष्ट म्हणजे, आपण हे लक्षात घेतले पाहिजे की या समस्येवर यशस्वी तोडगा काढण्यासाठी त्यादृष्टीने पद्धतशीर विचार करणाऱ्या आधुनिक संस्था ही पूर्व अट असेल. 21 व्या शतकातील समस्या सोडवण्यासाठी आपण 20 व्या शतकातील पारंपरिक दृष्टिकोनातून विचार करु शकत नाही. मी एका उदाहरणाने हे स्पष्ट करतो. भारताच्या बहुपर्यायी दळणवळण सुविधेसाठी  राष्ट्रीय बृहद आराखडा (प्रधानमंत्री गतिशक्ती) हा  एक अभिनव वैचारिक आणि कार्यात्मक  आराखडा आहे. या अंतर्गत, भारत सरकारची सर्व संबंधित मंत्रालये आणि विभाग तसेच राज्य सरकारांना प्रकल्पांच्या अधिक समग्र आणि एकात्मिक नियोजन आणि अंमलबजावणीसाठी एकत्र आणले जाते.

रस्ते, रेल्वे, हवाई मार्ग आणि जलमार्ग मंत्रालयांना एकमेकांशी जोडणे सोपे नाही, कारण या सगळ्या वाहतूक व्यवस्था एक शतक किंवा त्याहून अधिक काळ जुन्या संस्था आणि व्यवसाय करण्याचे मार्ग देणाऱ्या आहेत. मात्र भविष्यासाठी  संस्था सज्ज करण्यासाठी कठोर परिश्रमाशिवाय दीर्घकालीन कार्यक्षमता किंवा लवचिकता आपण साध्य करू शकणार नाही. थोडक्यात, आपण संस्थात्मक नवोन्मेषाइतकेच, तंत्रज्ञानविषयक नवोन्मेषावरही भर द्यायला हवा.

दुसरं, आपण आपल्या पायाभूत सुविधा व्यवस्थामध्ये पर्याय शोधण्याचा विचार केला पाहिजे. अनेक संक्रमणांच्या दरम्यान, आपण आधी केलेल्या उपायांची पुनरावृत्ती करत, उदयोन्मुख परिस्थितींना प्रतिसाद देण्यास सक्षम असले पाहिजे. जर भविष्य अनिश्चित असेल, तर आपण स्वतःला  केवळ एका मार्गापुरते मर्यादित ठेवू शकत नाही.

तिसरे म्हणजे, आपल्या संस्थांच्या आधुनिकीकरणासाठी आणि तत्परतेसाठी साउथ आणि नॉर्थ  दोन्हीकडे ज्या प्रकारच्या क्षमतांची आवश्यकता आहे त्याची सध्या जगात कमतरता आहे. आम्हाला अशा व्यावसायिकांची गरज आहे जे त्यांच्या विषयांमध्ये निपुण आहेतच पण त्याचबरोबरीने बहुविध आणि विविधांगी विषयांमधेही काम करण्यास सक्षम आहेत.

आपल्याला सामाजिक आणि आर्थिक समस्या समजून घेणारे अभियंते आणि तंत्रज्ञानाच्या आश्वासनाची पूर्तता करणारे सामाजिक शास्त्रज्ञ हवे आहेत. या संदर्भात, लवचिक पायाभूत सुविधांसाठी बहु-शाखीय  शैक्षणिक नेटवर्क सुरू करण्यासाठी सीडीआरआय उपक्रम महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकतो.

चौथे म्हणजे, आम्हाला नॉर्थ-साउथ, साउथ - साउथ, नॉर्थ - नॉर्थ देवाणघेवाण सुलभ करायची असल्याने, पायाभूत सुविधांचा मोठा भाग साउथला द्यावा लागेल. त्यामुळे, उपाय शोधताना आपण उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांसाठी किफायतशीरपणा, प्रमाण  आणि शाश्वतता यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.

आणि सरतेशेवटी, ज्या प्रमाणात ओळख मिळत आहे, तसे केवळ ठोस मालमत्ता निर्मिती म्हणून न बघता लोकांसाठी विश्वासार्ह पायाभूत सुविधा म्हणून ते गणले जाणे महत्त्वाचे आहे.

थोडक्यात, जर आपण आपल्या संस्थांचे आधुनिकीकरण करण्यावर, पर्यायी व्यवस्थापनावर, बहु-शाखीय क्षमता निर्मितीवर लक्ष केंद्रित केले, उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांसाठीच्या उपयुक्ततेवर लक्ष केंद्रित केले आणि लोकांना केंद्रस्थानी ठेवले तर आपण आपल्या भावी पिढ्यांसाठी लवचिक पायाभूत सुविधांसाठी मार्ग विकसित करू शकू.

आम्ही जटिल आव्हाने आणि अनिश्चितता दर्शवणाऱ्या अभूतपूर्व काळात जगत आहोत. त्याच वेळी आमच्याकडे अतुलनीय शक्यता आहेत. लवचिकतेच्या मुद्द्यांवर जागतिक विचार मंथन होत आहे.

गेल्या आठवड्यात जी 20 देशात पहिल्यांदाच आपत्ती जोखीम कमी करण्याच्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली. दोन महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीत सेंडाई आराखड्याच्या प्रगतीवर चर्चा करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र उच्च-स्तरीय राजकीय मंचाचे आयोजन करेल.

ही एक उत्तम संधी असून  आपण तिचा लाभ  घेऊया.

धन्यवाद !

* * *

N.Chitale/R.Aghor/V.Joshi/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai