नवी दिल्‍ली, 29 मार्च 2023

वेगाने विकसित होत असलेल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी कोळसा क्षेत्राने भारताची ऊर्जा सुरक्षा आणखी सुनिश्चित करावी असे आवाहन संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी केले आहे. ते आज नवी दिल्ली इथे, कोळसा मंत्रालयाने व्यावसायिक कोळसा खाणींच्या लिलावाच्या 7व्या फेरीच्या शुभारंभासाठी आणि लिलावाच्या 6व्या फेरीतील यशस्वी बोलीदारांबरोबर करारांवर स्वाक्षरी करण्यासाठी, आयोजित केलेल्या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून संबोधित करताना बोलत होते. देशातील कोळसा खाणींचा ऑनलाइन लिलाव पूर्णपणे  पारदर्शक पद्धतीने व्हावा, यासाठी कोळसा मंत्रालयाने केलेल्या प्रयत्नांना मिळालेल्या यशाबद्दल,  राजनाथ सिंह यांनी प्रशंसा केली. सध्याच्या सरकारने सुरू केलेल्या सुधारणांमुळे भारत गुंतवणुकीसाठी जगाच्या पसंतीचे ठिकाण बनले आहे, हे त्यांनी निदर्शनास आणले.

कोळसा, खाण आणि संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी होते. चालू आर्थिक वर्षात कोळशाचे उत्पादन 14% वाढीसह, 880 दशलक्ष टनांचा विक्रमी आकडा गाठेल, तर ऑफ टेक 900 दशलक्ष टनांवर पोहोचण्याची शक्यता असल्याचे त्यांनी सांगितले. कोळसा मंत्रालयाने सुरू केलेल्या विविध सुधारणांची माहिती देताना जोशी यांनी खुलासा केला की केवळ बंदिस्त/व्यावसायिक खाणींमधील कोळशाचे उत्पादन प्रथमच 100 दशलक्ष टनांच्या पुढे गेले आहे. कोळसा क्षेत्र वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी पूर्णपणे सज्ज आहे असे त्यांनी सांगितले. 2025-2026 पर्यंत औष्णिक कोळशाचे उत्पादन आणि निर्यात वाढवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू आहेत, असेही ते म्हणाले. कोळसा खाणींच्या लिलावात खाजगी क्षेत्राने अधिक सक्रियपणे सहभागी व्हावे,असे आवाहन करून, जोशी यांनी कोळशाचे लवकर उत्पादन करण्यासाठी मंत्रालयाने दिलेल्या प्रोत्साहनांवर भर दिला.

कोळसा, खाण आणि रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे, कार्यक्रमाला सन्माननीय अतिथी म्हणून उपस्थित होते. विजेची मागणी झपाट्याने वाढत आहे आणि आर्थिक विकासाला आणखी गती देण्यासाठी कोळसा क्षेत्राची कामगिरी महत्वाची आहे, हे त्यांनी निदर्शनास आणले.

कोळसा मंत्रालयाने आज 7व्या फेरीतील व्यावसायिक कोळसा खाणींच्या लिलावासाठी, एकूण 106 कोळसा खाणी खुल्या केल्या आहेत. खुल्या करण्यात आलेल्या खाणी, CMSP कायदा आणि MMDR कायद्या अंतर्गत असलेल्या एकत्रित कोळसा खाणी आहेत. 106 कोळसा खाणींपैकी 101 खाणी CMSP/MMDR कायद्यांतर्गत 17व्या/7व्या टप्प्यांतर्गत लिलावासाठी खुल्या करण्यात आल्या आहेत, आणि 5 कोळसा खाणी CMSP/MMDR कायद्यांतर्गत 16व्या/6व्या टप्प्याच्या दुसऱ्या प्रयत्ना अंतर्गत उपलब्ध केल्या जात आहेत. 17व्या/7व्या टप्प्या मध्ये खुल्या करण्यात आलेल्या 101 कोळसा खाणींपैकी 32 कोळसा खाणी नवीन आहेत आणि 69 खाणी पूर्वी खुल्या करण्यात आलेल्या खाणीपैकी आहेत. याव्यतिरिक्त, CMSP/MMDR कायद्यांतर्गत 16व्या/6व्या टप्प्याच्या दुसऱ्या प्रयत्ना साठी, पाच कोळसा खाणी देखील खुल्या केल्या जात आहेत, जिथे पहिल्या प्रयत्नात एकल बोली प्राप्त झाली होती.

लिलाव करण्यात येत असलेल्या खाणी झारखंड, छत्तीसगड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, राजस्थान, तामिळनाडू आणि बिहार या कोळसा/लिग्नाइट असलेल्या राज्यांमध्ये पसरलेल्या आहेत.

मंत्रालयाने 29 कोळसा खाणींसाठी करारांवर स्वाक्षरी केली आहे, ज्यांचा लिलाव व्यावसायिक कोळसा खाणींच्या लिलावाच्या 6व्या फेरीत करण्यात आला होता. या 29 कोळसा खाणींची एकत्रित PRC 74 MTPA आहे. कार्यान्वित झाल्यावर या खाणींचे, त्यांच्या PRC नुसार मोजण्यात येणारे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न 14,497 कोटी रुपये इतके असेल, आणि त्या जवळजवळ एक लाख जणांना रोजगार देतील.

निविदा दस्तऐवजाची विक्री आज, 29 मार्च 2023 पासून सुरू होत आहे. खाणींचे तपशील, लिलावाच्या अटी, टाइमलाइन इ. एमएसटीसी लिलाव प्लॅटफॉर्मवर पाहता येईल. लिलाव प्रक्रिया महसूल वाटा टक्केवारीच्या आधारे दोन पारदर्शक टप्प्यांमध्ये ऑनलाइन माध्यमातून पार पडेल.

कोळसा मंत्रालयाचा व्यावसायिक कोळसा खाण लिलाव व्यवहाराचा एकमेव सल्लागार  एसबीआय कॅपिटल मार्केट्स लिमिटेड, लिलाव प्रक्रिया आयोजित करण्यामध्ये मंत्रालयाला मदत करत आहे.

* * *

S.Patil/R.Agashe/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai