सांस्कृतिक मंत्रालय
‘मानवी विकासाला चालना देण्यासाठी नागरी समाजाची भूमिका' या विषयावर सिव्हिल 20 इंडिया 2023 च्या तिसऱ्या सत्राचे आयोजन
Posted On:
21 MAR 2023 3:50PM by PIB Mumbai
नागपूर, 21 मार्च 2023
नागपूरमध्ये आज (21 मार्च 2023) सिव्हिल 20 इंडिया परिषदेच्या दुसऱ्या दिवशी ‘मानवी विकासाला चालना देण्यासाठी नागरी समाजाची भूमिका’ या विषयावर तिसऱ्या सत्राचे आयोजन करण्यात आले. या सत्रात सिव्हिल 20 इंडिया 2023 च्या पुढील कार्यकारी गटांचा समावेश होता: स्त्रीपुरुष समानता आणि दिव्यांगत्व (जीईडी); एसजीडी 16+ आणि नागरी अवकाशाचा पुरस्कार, तसेच लोकशाही मूल्यांचा प्रसार - पूर्वलक्ष्य आणि संभावना. कन्याकुमारी येथील विवेकानंद केंद्राच्या अखिल भारतीय उपाध्यक्षा निवेदिता भिडे या सत्राच्या अध्यक्षस्थानी होत्या. गॅब्रिएला राईट, सह-संस्थापक, नेव्हर अलोन, डॉ आर. बालसुब्रमण्यम, ग्रासरूट्स रिसर्च अँड अॅडव्होकसी मूव्हमेंट (GRAAM) चे संस्थापक आणि अध्यक्ष, मेग जोन्स, युएन वुमन मधील आर्थिक सक्षमीकरण प्रमुख आणि सिव्हिल 20 इंडिया 2023 चे आंतरराष्ट्रीय सल्लागार सदस्य पेड्रो बोका यांचा सत्रातील वक्त्यांमधे समावेश होता.
या सत्रात कार्यगटांच्या समन्वयकांचीही भाषणे झाली. प्राध्यापक भवानी राव, युनेस्को चेअर फॉर जेंडर इक्वॅलिटी, निधी गोयल, सह-संस्थापक आणि संचालक, रायझिंग फ्लेम्स, ज्योत्स्ना मोहन, प्रादेशिक समन्वयक (आशिया), एशियन डेव्हलपमेंट अलायन्स आणि डॉ बसवराजू आर श्रेष्ठ, ग्रासरूट रिसर्च अँड ॲडव्होकसी मूव्हमेंटचे कार्यकारी संचालक यांचा यात समावेश होता.
नागपूर इथल्या C-20 परिषदेच्या स्थापना बैठकीच्या दुसर्या दिवशी आयोजित ‘मानवी विकासाला चालना देण्यासाठी नागरी समाजाची भूमिका’ या विषयावरील पूर्ण सत्राच्या अध्यक्षस्थानी, कन्याकुमारी इथल्या विवेकानंद केंद्राच्या अखिल भारतीय उपाध्यक्ष निवेदिता भिडे या आहेत. संपूर्ण नागरी समाज मानव विकासाच्या कामामध्ये व्यग्र असल्याचे निवेदिता भिडे यावेळी म्हणाल्या.
सत्राला संबोधित करताना मेग जोन्स म्हणाल्या की, यु आर द लाईट, अर्थात तुम्हीच स्वयंप्रकाशित आहात, हे CIVIL20 (नागरी 20) चे ब्रीदवाक्य, आपल्याला काम करण्यासाठी प्रेरित करते. ACT या संकल्पनेचा अर्थ, जागरूकता, करुणा आणि दृढता हा आहे, तर TAP म्हणजे विचार करा, विचारा आणि धोरण ठरावा असे असल्याचे सांगून त्या म्हणाल्या की, धोरणाबद्दल विचार करणे आणि विचारणे आवश्यक आहे. त्या म्हणाल्या की, महिलांच्या नेतृत्वाखालील विकासासाठी अर्थसंकल्पात केलेली तरतूद पुरेशी नाही आणि ही तरतूद लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचेल, याची खात्री करणे आवश्यक आहे.
प्राध्यापक भवानी राव म्हणाल्या की, लैंगिक असमानता दूर करणे ही एक महत्वाची समस्या आहे, पण या क्षेत्रातील प्राधान्य क्षेत्रेही कायम आहेत. लैंगिक असमानतेच्या कोणत्याही चर्चेत पुरुष आणि मुलग्यांना सहभागी करून घेणेही आवश्यक असल्याचे त्या म्हणाल्या. महिला आता आपत्ती व्यवस्थापन आणि आपत्कालीन परिस्थितीशी जुळवून घेण्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत, असेही त्या म्हणाल्या.
दिव्यांगत्व ही एक ज्वलंत समस्या असून, जगभरात 1.3 अब्ज दिव्यांगजन असल्याचे निधी गोयल यांनी सांगितले. G20 आणि C20 मध्ये अपंगत्वाच्या मुद्द्याचा समावेश करणे, ही एक महत्वाची बाब होती, आणि त्याला वगळण्याची किंमत फार मोठी होती. अपंगत्वाकडे कल्याणकारी दृष्टीकोन म्हणून न पाहता, आर्थिक उत्पादकतेमध्ये योगदान देणाऱ्या व्यक्ती म्हणून दिव्यांगजन व्यक्तींकडे पाहण्याची आवश्यकता असल्याचे त्या म्हणाल्या.
लैंगिक समानता हा मानवतावादी अनुभव असल्याचे गॅब्रिएला राईट म्हणाल्या. त्या म्हणाल्या की, C20 च्या ब्रीदवाक्या प्रमाणे आपण स्वयंप्रकाशित आहोत, पण त्याच वेळी आपल्यापैकी अनेक जन विझले गेले आहेत. ज्यांचा आवाज कोणापर्यंत पोहोचू शकत नाही, आणि जे अक्षम आहेत, त्यांना आधी सहाय्य करण्याची आवश्यकता असून, त्यानंतर त्यांना समान व्यासपीठ उपलब्ध करून द्यायला हवे, असे त्यांनी सांगितले. मानसिक आरोग्याशी निगडीत कलंक आणि भेदभाव दूर करायला हवेत असे त्या म्हणाल्या. सेवा, जगाचे दुःख दूर करणारी ठरेल, “मानवता म्हणजे मीच” ही जाणीव सर्वात मोठी कृती ठरेल, त्या पुढे म्हणाल्या.
ब्राझीलमधली लोकशाही, केवळ नागरी समाजाच्या संघर्षामुळेच शक्य झाल्याचे पेद्रो बोका यांनी सांगितले. स्वतंत्र नागरी समाज, हा कोणत्याही लोकशाहीचा अत्यावश्यक भाग आहे. सक्षम नागरी समाजासाठी स्वतःचे स्थान सुनिश्चित करण्याची आवश्यकता आहे. या स्थानाचे संरक्षण करण्यासाठी, C20 हे शस्त्र ठरेल, ते म्हणाले. सरकारांना जर नागरी समाजाचे भय असेल, तर त्यांना लोकशाहीचे भय आहे, ते पुढे म्हणाले.
ज्योत्स्ना मोहन म्हणाल्या की SDG 16+ ही संकल्पना होती, ध्येय नाही. त्या म्हणाल्या की, बहुतांश शाश्वत विकास उद्दिष्टे दबली जात आहेत आणि यासाठी कोविड-19 संकट हे कारण असू शकत नाही. अधिकृत सरकारी डेटा व्यतिरिक्त नागरिकांकडून मिळालेला डेटा देखील समाविष्ट केला पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले.
डॉ. आर. बालसुब्रमण्यम म्हणाले की, मूल निवासी आणि त्यांचा आवाज हेच लोकशाहीचे खरे निर्माते आहेत. लोकशाहीकडे राजकीय आयुध असे न पाहता विकासाची गरज म्हणून पाहिले पाहिजे. ते म्हणाले की, जग उत्पन्नाच्या दारिद्र्याने नाही तर आवाजाच्या गरिबीने त्रस्त आहे. लोकशाही म्हणजे विचारांचे लोकशाहीकरण. लोकशाही म्हणजे लोकांना समजून घेणे. “नागरिक हा माझ्या सरकारचा नवा मंत्र आहे” या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विधानाचा त्यांनी उल्लेख केला. लोकशाही आणि विकास समजून घेण्यासाठी भारतीय आवाज पुन्हा मिळवण्याची वेळ आली आहे.
डॉ. बसवराजू आर श्रेष्ठा यांनी सांगितले की, त्यांचा कार्यगट जन सहभागितेवर चर्चा करत आहे आणि सहभागी लोकशाही बळकटीकरणासाठी कार्यरत आहेत. "भारत लोकशाहीची जननी आहे" या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विधानाला त्यांनी उद्धृत केले. लोकशाही मूल्यांना बळकटी देण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले. विकास आणि लोकशाही यांचा घट्ट नाते आहे.
S.Thakur/Vinayak/Rajashree/Vijaya/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Release ID: 1909107)
Visitor Counter : 363