पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
उत्तर पूर्व क्षेत्र हेतु स्वीकृत बजट
भारत सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है
केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए वर्ष 2014-15 से 10% जीबीएस के तहत 3,84,561.62 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए हैं
Posted On:
20 MAR 2023 4:07PM by PIB Delhi
भारत सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। कुल 55 गैर-छूट प्राप्त केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों को पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित स्कीमों के लिए अपनी सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) का कम से कम 10% खर्च करने का अधिदेश है। केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए वर्ष 2014-15 से 10% जीबीएस के तहत 3,84,561.62 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 10% जीबीएस के अंतर्गत वर्ष 2014-15 से 2022-23 (31.12.2022 तक) की अवधि के दौरान बजट अनुमान (बीई), संशोधित अनुमान (आरई) और वास्तविक व्यय का ब्यौरा निम्नलिखित तालिका में दिया गया है।
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तालिका : वर्ष 2014-15 से 10% जीबीएस के अंतर्गत बजट अनुमान (बीई), संशोधित अनुमान (आरई) और वास्तविक व्यय
(करोड़ रु. में)
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वर्ष
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बजट अनुमान
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संशोधित अनुमान
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वास्तविक व्यय
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आर.ई. के % में वास्तविक व्यय
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2014-15
|
36,107.56
|
27,359.17
|
24,819.18
|
90.72
|
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2015-16
|
29,087.93
|
29,669.22
|
28,673.73
|
96.64
|
|
2016-17
|
29,124.79
|
32,180.08
|
29,367.9
|
91.26
|
|
2017-18
|
43,244.64
|
40,971.69
|
39,753.44
|
97.03
|
|
2018-19
|
47,994.88
|
47,087.95
|
46,054.80
|
97.81
|
|
2019-20
|
59,369.90
|
53,374.19
|
48,533.80
|
90.93
|
|
2020-21
|
60,112.11
|
51,270.90
|
48,563.82
|
94.72
|
|
2021-22
|
68,020.24
|
68,440.26
|
70,874.32
|
103.56
|
|
2022-23
|
76,040.07
|
72,540.28
|
47,920.63*
|
66.06*
|
|
कुल
|
|
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3,84,561.62
|
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स्रोत: केंद्रीय बजट का विवरण-11/23, विभिन्न वर्ष।
नोट: वास्तविक व्यय के आंकड़े अनंतिम हैं और वित्त मंत्रालय द्वारा जांच के अधीन हैं।
*31.12.2022 तक, 55 गैर-छूट प्राप्त मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार।
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यह जानकारी पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
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