पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) के साथ सरकार के प्रौद्योगिकी भागीदार के रूप में कार्य कर रहे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) को इसके ऑडिटऑनलाइन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के लिए जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) मुख्यालय में सूचना समाज पर वैश्विक शिखर सम्मेलन-(डब्ल्यूएसआईएस) फोरम 2023 में श्रेणी 7-एक्शन लाइन (एएल) सी-7—आईसीटी एप्लीकेशन: ई-प्रशासन — सभी पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) का ऑनलाइन ऑडिट कराने के लिए मान्यता दी गई है।

केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने पंचायती राज मंत्रालय की टीम और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ- सूचना समाज पर वैश्विक शिखर सम्मेलन (डब्ल्यूएसआईएस) पुरस्कार 2023 से सम्मानित किए जाने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।

ऑडिटऑनलाइन परियोजना के लिए आवेदन: श्रेणी सी7 के अंतर्गत सरकार में ऑडिट की सुविधा - आईसीटी अनुप्रयोग: ई-प्रशासन को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) में सूचना समाज पर वैश्विक शिखर सम्मेलन (डब्ल्यूएसआईएस) जिनेवा, पुरस्कार 2023 की प्रतियोगिता के 12वें संस्करण में प्रस्तुत किया गया था। डब्ल्यूएसआईएस पुरस्कार 2023 डब्ल्यूएसआईएस हितधारकों को डब्ल्यूएसआईएस परिणामों, डब्ल्यूएसआईएस एक्शन लाइन्स और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजीएस) की उपलब्धि के कार्यान्वयन में उनकी उत्कृष्टता के लिए विजेताओं और चैंपियंस के रूप में एक असाधारण अंतरराष्ट्रीय मान्यता है। प्रतियोगिता में पांच चरण की प्रक्रिया शामिल थी। (i) प्रस्तुतीकरण चरण, (ii) नामांकन चरण जिसमें प्रस्तुत की गई परियोजनाओं की समीक्षा की जाएगी (18 एक्शन लाइन श्रेणी में प्रत्येक में 20 परियोजनाएं), (iii) वोट देने के लिए सभी डब्ल्यूएसआईएस हितधारकों के लिए सार्वजनिक ऑनलाइन वोटिंग, (iv) विजेता परियोजनाओं का चयन आईटीयू विशेषज्ञ समूह शीर्ष पांच मतदान परियोजनाओं के गहन विश्लेषण पर आधारित है और (v) डब्ल्यूएसआईएस फोरम 2023 में डब्ल्यूएसआईएस पुरस्कार 2023 समारोह के दौरान जनता के लिए विजेताओं की घोषणा की जाती है।

प्रत्येक चरण में उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद, ऑडिटऑनलाइन को एक्शन लाइन श्रेणी आईसीटी एप्लीकेशन: ई-प्रशासन के अंतर्गत डब्ल्यूएसआईएस पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है जो श्रेणी में सबसे अधिक मतदान वाली परियोजना पर आधारित है। पुरस्कार वितरण समारोह 14 मार्च, 2023 को स्विट्ज़रलैंड में सेंटर इंटरनेशनल डी कॉन्फ़्रेंस जेनेवा (सीआईसीजी) में आयोजित किया गया था, जिसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र जिनेवा के रूप में भी पहचाना जाता है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के (पंचायत सूचना विज्ञान प्रभाग) के उप महानिदेशक श्री सुनील जैन ने प्रतिष्ठित आईटीयू डब्ल्यूएसआईएस 2023 पुरस्कार प्राप्त किया। वर्चुअल माध्यम से पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू की गई ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना के अंतर्गत पंचायत एंटरप्राइज सूट के हिस्से के रूप में विकसित ऑडिटऑनलाइन आवेदन के लिए विजेता पुरस्कार प्रदान किया गया है।

सूचना समाज पर वैश्विक शिखर सम्मेलन (डब्ल्यूएसआईएस) संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आईसीटी को बढ़ावा देने के लिए यूनेस्को, यूएनडीपी और यूएनसीटीएडी के सहयोग से संयुक्त राष्ट्र (यूएन) से संबद्ध अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) द्वारा समन्वित एक वार्षिक पुरस्कार कार्यक्रम है। यह आयोजन आईसीटी विकास पहलों के लिए अभिप्रेत है जो सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजीएस) का समर्थन करते हैं। सूचना समाज पर वैश्विक शिखर सम्मेलन (डब्ल्‍यूएसआईएस) फोरम 2023 का आयोजन 'डब्ल्यूएसआईएस एक्शन लाइन्स फॉर बिल्डिंग बैक बेटर एंड एक्सेलेरेटिंग द अचीवमेंट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स (एसडीजी)' विषय पर किया जा रहा है।

पृष्ठभूमि:

देश के विशाल ग्रामीण परिदृश्य में रहने वाले नागरिकों को विभिन्न सेवाओं और बुनियादी सुविधाओं के वितरण में पंचायती राज संस्थान (पीआरआई) महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि पंचायतें आवश्यक बुनियादी ढांचे से सुसज्जित हों और उनके पास पर्याप्त प्रशिक्षित जनशक्ति हो। पंचायती राज संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं को प्रदान करने के लिए, देश भर में पारंपरिक स्थानीय निकायों (टीएलबीएस) सहित पंचायती राज संस्थान को केंद्र सरकार द्वारा अनिवार्य रूप से अनुदान दिया जाता है। इसलिए, यह आवश्यक हो जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकासात्मक गतिविधियों के लिए सार्वजनिक धन के उपयोग में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और उनके समग्र कामकाज में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज संस्थान/पारंपरिक स्थानीय निकायों के प्रदर्शन की निरंतर निगरानी की जाए।

पंचायती राज मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों में सुशासन प्रदान करने और पंचायत के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने; और सार्वजनिक सेवाओं को प्रदान करने के एंड-टू-एंड अनुभव को बढ़ाने के लिए के लिए लगातार डिजिटल प्रौद्योगिकी का लाभ प्राप्त कर रहा है।

केंद्रीय वित्त आयोग ने बार-बार पंचायतों के लेखा परीक्षित खातों की उपलब्धता पर चिंता व्यक्त की है; और पंद्रहवें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में दो-बिंदु का महत्वपूर्ण सुधार एजेंडा निर्धारित किया जिसमें उन्होंने लेखापरीक्षा से पहले और बाद में खातों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने पर बल दिया। इस महत्वपूर्ण संस्था सुधार को संबोधित करने के लिए, पंचायतों के वित्तीय प्रबंधन और पारदर्शिता को और मजबूत करने के लिए, पंचायती राज मंत्रालय ने खातों के ऑनलाइन ऑडिट करने के लिए 15 अप्रैल 2020 को ऑडिटऑनलाइन एप्लिकेशन का शुभारंभ किया। एप्लिकेशन के अनूठे पहलुओं में से एक यह है कि यह हर राज्य के लेखापरीक्षा अधिनियम / नियमों के अनुसार काम करने योग्य है।

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