पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) आणि केंद्र सरकारचे तंत्रज्ञान भागीदार म्हणून कार्यरत असलेल्या राष्ट्रीय माहिती विज्ञान केंद्र (एनआयसी) यांना त्यांच्या ऑडिटऑनलाइन सॉफ्टवेअर अप्लिकेशन साठी डब्लूएसआयएस मंच 2023 मध्ये जिनिव्हा येथील आयटीयू मुख्यालयात श्रेणी 7 अंतर्गत हा जागतिक शिखर पुरस्कार मिळाला आहे. यात — अॅक्शन लाइन (एएल) सी7 — आयसीटी अनुप्रयोग: ई-सरकार  — सर्व पंचायती राज संस्थांचे (पीआरआय) ऑनलाइन लेखापरीक्षण केले जाते.

प्रतिष्ठेचा आयटीयू -वर्ल्ड समिट ऑन द इन्फॉर्मेशन सोसायटी (डब्लूएसआयएस) पुरस्कार 2023 मिळाल्याबद्दल एमओपीआर आणि एनआयसीचे केंद्रीय ग्रामविकास आणि पंचायती राज मंत्री गिरीराज सिंह यांनी अभिनंदन केले असून शुभेच्छा दिल्या आहेत.

प्रकल्प ऑडिट ऑनलाइन अॅप्लिकेशन: सी7 श्रेणी अंतर्गत सरकारमधील लेखापरीक्षणाची सुविधा –आयसीटी अनुप्रयोग: जिनिव्हा येथे आंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघटना (आयटीयू), वर्ल्ड समिट ऑन द इन्फॉर्मेशन सोसायटी (डब्लूएसआयएस) पुरस्कार 2023 च्या स्पर्धेच्या 12 व्या आवृत्तीत ई-सरकार सादर करण्यात आले होते. डब्लूएसआयएसशी  संबंधित घटकांना, त्याच्या कृती तत्व, फलनिष्पत्ती आणि शाश्वत विकास लक्ष्य (एसडीजी)या क्षेत्रातील उत्कृष्ट   कामगिरी कार्यन्वयासाठी  डब्लूएसआयएस पुरस्कार 2023 हा आंतरराष्ट्रीय मान्यता असलेला पुरस्कार आहे.

प्रत्येक टप्प्यातील योग्य प्रक्रियेनंतर, ऑडिटऑनलाइनला ऍक्शन लाइन श्रेणी आयसीटी  ऍप्लिकेशन्स: ई-सरकार या श्रेणीतील सर्वाधिक पसंती मिळालेल्या प्रकल्पावर आधारित डब्लूएसआयएस पुरस्कार 2023 प्रदान करण्यात आला आहे. स्वित्झर्लंडमधील इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स जेनेव्ह (सीआयसीजी), ज्याला इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स सेंटर जिनेव्हा असेही म्हणतात, येथे 14 मार्च 2023 रोजी पारितोषिक वितरण समारंभ आयोजित करण्यात आला होता.

पंचायती राज मंत्रालयाने दूरदृश्य माध्यमातून सुरु केलेल्या इ-पंचायत अभियान प्रकल्पा अंतर्गत पंचायती संस्थांसाठी विकसित केलेल्या ऑडिटऑनलाइन अॅप्लिकेशनला मिळालेला प्रतिष्ठेचा आयटीयू डब्लूएसआयएस 2023 विजेता पुरस्कार डीडीजी (पंचायत माहिती विभाग), एनआयसी सुनील जैन यांनी स्वीकारला.

डब्लूएसआयएस सक्षम पाठबळ आणि शाश्वत विकास लक्ष्यासाठीच्या कामगिरीला चालना देण्यासाठी या संकल्पनेवर वर्ल्ड समिट ऑन द इन्फॉर्मेशन सोसायटी मंच 2023 ही जागतिक शिखर परिषद आयोजित केली आहे.

पार्श्वभूमी:

ग्रामीण भागात उत्तम प्रशासन देणे, पंचायतींच्या कामकाजात पारदर्शकता तसेच उत्तरदायित्व आणणे आणि सार्वजनिक सेवा वितरणाचा दर्जा  वाढवणे यासाठी पंचायती राज मंत्रालय सातत्याने डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करत आहे.

पंचायतींचे आर्थिक व्यवस्थापन आणि पारदर्शकता अधिक मजबूत करण्यासाठी तसेच खात्यांचे ऑनलाइन लेखापरीक्षण करण्यासाठी ऑडिटऑनलाइन ऍप्लिकेशन पंचायती राज मंत्रालयाने 15 एप्रिल 2020 रोजी सुरु केले. प्रत्येक राज्यांच्या लेखापरीक्षण कायदा/नियमांनुसार त्याचा उपयोग करता येतो हा अॅप्लिकेशनचा अनोखा पैलू आहे.

***

Jaydevi/Vinayak/Parshuram

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai