नवी दिल्‍ली, 15 मार्च 2023 

देशभरातील अल्पसंख्याक समुदायातील मुलांच्या सामाजिक-आर्थिक आणि शैक्षणिक सक्षमीकरणासाठी आणि त्यांचे शाळेतून गळतीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी शिक्षणाला प्रोत्साहन देत केंद्र सरकारने अनेक पावले उचलली आहेत. या मुलांसाठी दहावी पूर्व (प्री-मॅट्रिक) शिष्यवृत्ती योजना जानेवारी 2008 मध्ये मंजूर करण्यात आली होती आणि ती 2021-22 पर्यंत लागू होती. अकरावी, बारावी आणि उच्च वर्गांसाठी नोव्हेंबर 2007 मध्ये दहावी नंतर (पोस्ट मॅट्रिक) शिष्यवृत्ती सुरू करण्यात आली. 2007 मध्ये तांत्रिक आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी ‘मेरिट-कम-स्कॉलरशिप’   सुरू झाली. अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांनी मोठ्या संख्येने या कार्यक्रमांचा लाभ घेतला आहे. या सर्व योजनांमध्ये 30% जागा विद्यार्थिनींसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत.

या व्यतिरिक्त सरकारने कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालय, सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालय, वस्त्रोद्योग मंत्रालय, सांस्कृतिक मंत्रालय, महिला आणि बाल विकास मंत्रालय तसेच ग्रामीण विकास मंत्रालय या विविध मंत्रालयाच्या योजनांद्वारे अल्पसंख्याकांसह समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि कमी विशेषाधिकारप्राप्त घटकांसह प्रत्येक स्तराच्या कल्याणासाठी आणि उन्नतीसाठी विविध योजना लागू केल्या आहेत. याविषयी केंद्रीय अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री स्मृती इराणी यांनी राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

* * *

S.Bedekar/P.Jambhekar/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai