नवी दिल्‍ली, 7 मार्च 2023

नमस्कार!

अर्थसंकल्पोत्तर वेबिनारच्या माध्यमातून सरकार अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी करण्यासाठी संयुक्त स्वामित्व आणि समान भागीदारीचा एक मजबूत मार्ग तयार करीत आहे. या वेबिनारमध्ये तुम्हा लोकांचे विचार आणि तुमच्या शिफारसी यांना खूप महत्व आहे. आपल्या सर्वांचे या वेबिनारमध्ये मी खूप-खूप स्वागत करतो.

मित्रांनो,

कोरोना वैश्विक महामारीच्या काळामध्ये भारताच्या  वित्तीय आणि पत विषयक धोरणाचा प्रभाव आज संपूर्ण जगभरात दिसून येत आहे. गेल्या 9 वर्षांपासून भारताच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये  पायाभूत गोष्टी मजबूत करण्यासाठी सरकारने केलेल्या प्रयत्नांचा हा परिपाक आहे. एके काळी,  भारतावर भरवसा करण्याआधी शंभरवेळा विचार केला जात होता. आपली अर्थव्यवस्था असो, आपला अर्थसंकल्प असो, आपले लक्ष्य असो, ज्यावेळी याविषयी चर्चा होत असे, त्यावेळी त्या चर्चेची सुरूवातच प्रश्नचिन्हाने होत असे आणि तिचा शेवटही एका प्रश्नचिन्हानेच होत असे. आता ज्यावेळी भारत वित्तीय शिस्त, पारदर्शकता आणि समावेशन या दृष्टिकोनांचा विचार करून पुढे जात आहे, त्यावेळी एक खूप मोठे परिवर्तनही आपल्याला पहायला मिळत आहे. आता चर्चेच्या प्रारंभी आधीच्या प्रश्नचिन्हाचे स्थान विश्वासाने घेतले आहे आणि चर्चेच्या अखेरीस असलेल्या प्रश्नचिन्हाची जागा अपेक्षेने घेतली आहे. आज भारताला जागतिक  अर्थव्यवस्थेमधला ‘ब्राइट स्पॉट’ म्हणजेच चमचमते- तेजस्वी स्थान असे म्हटले जात आहे. भारत आज जी-20 च्या अध्यक्षपदाची जबाबदारीही पाडत आहे. 2021-22 मध्ये आत्तापर्यंत सर्वात जास्त एफडीआय म्हणजेच परकीय थेट गुंतवणूक देशाला मिळाली आहे. या गुंतवणूकीतील मोठा भाग उत्पादनाच्या क्षेत्रामधला आहे. पीएलआय म्हणजेच उत्पादन संलग्न  प्रोत्साहन अनुदान  योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सातत्याने अर्ज येत आहेत. आम्ही जागतिक पुरवठा साखळीचा मुख्य- महत्वपूर्ण भाग बनत आहोत. निश्चितच हा कालखंड भारतासाठी खूप मोठ्या संधी घेवून आला आहे आणि आपल्याला ही संधी गमावून चालणार नाही. या काळाचा पूर्ण लाभ उठवला पाहिजे आणि हे कार्य सर्वांनी मिळून केले पाहिजे. 

मित्रांनो,

आजचा नवीन भारत, आता नवीन सामर्थ्‍याने पुढे जात आहे. अशावेळी भारताच्या आर्थिक जगतातल्या तुम्हा सर्व लोकांची जबाबदारीही वाढली आहे. आज तुमच्याकडे विश्वातली एक मजबूत वित्तीय प्रणाली आहे. जी बॅंकिंग व्यवस्था 8-10 वर्षांपूर्वी बुडण्यापर्यंतची वेळ आली होती, ती आता नफ्यात आली आहे. आज आपल्याजवळ असे सरकार आहे, जे निरंतर धाडसी निर्णय घेत काम करत आहे, धोरणात्मक निर्णयांमध्ये अतिशय स्पष्ट आणि ठाम आहे तसेच मोठ्या  विश्वासाने वाटचाल करीत आहे. म्हणूनच आता आपल्यालाही पुढे होवून काम केले पाहिजे, तेही वेगाने काम केले पाहिजे.

मित्रांनो,

आजच्या काळाची मागणी आहे की, भारतातल्या बॅंकिंग प्रणालीमध्ये आलेल्या मजबुतीचा लाभ जास्तीत जास्त, अगदी शेवटच्या पातळीपर्यंत पोहोचला पाहिजे. ज्याप्रमाणे आम्ही एमएसएमईला पाठबळ दिले, तसेच भारतातील  बॅंकिंग प्रणालीने जास्तीत जास्त क्षेत्रांबरोबर हातात हात घालून काम केले पाहिजे. महामारीच्या काळात 1 कोटी 20 लाख एमएमसएमईंना सरकारकडून खूप मोठी मदत दिली आहे. या वर्षाच्या अर्थसंकल्पामध्ये  एमएसएमई क्षेत्राला 2 लाख कोटींचा  अतिरिक्त विनातारण हमी पतपुरवठाही केला गेला आहे. आता करण्यासारखे आवश्यक काम म्हणजे आपल्या बॅंकांनी हे  त्यांच्यापर्यंत पोहोचवले पाहिजे आणि त्यांना पुरेशा प्रमाणात आर्थिक निधी उपलब्ध करून दिला पाहिजे.

मित्रांनो, 

वित्तीय समावेशनाशी संबंधित सरकारच्या  धोरणामुळे  कोट्यवधी लोकांना  अर्थव्यवस्थेच्या प्रणालीचा  भाग बनवले आहे. बॅंकहमी शिवाय, 20 लाख कोटी रूपयांपेक्षा जास्त मुद्रा ऋण वितरण करून सरकारने अनेक नवतरूणांची स्वप्ने पूर्ण करण्याचे सार्थक काम केले आहे, त्यांना मदत केली आहे. पीएम स्वनिधी योजनेच्या माध्यमातून 40 लाखांपेक्षा जास्त पदपथविक्रेते, हातगाडीविक्रेते, लहान दुकानदार यांना पहिल्यांदाच बॅंकांकडून मदत मिळणे शक्य झाले आहे. तुम्हा सर्व सहभागीदारांना ‘कॉस्ट ऑफ क्रेडिट’ म्हणजेच पतमुल्य कमी करणे तसेच ‘स्पीड ऑफ क्रेडिट‘ म्हणजेच वेगाने, त्वरित  पतपुरवठा करणे त्याचबरोबर लहान उद्योजकांपर्यंत लवकर पोहोचविण्यासाठी संपूर्ण प्रक्रियेची  पुनर्रचना करण्याची अतिशय गरज आहे.  आणि त्यामध्ये तंत्रज्ञानाची खूप मोठी मदत होवू शकते. आणि त्याचवेळी भारताच्या वाढत्या सामर्थ्‍याचा जास्तीत जास्त लाभ, भारतातल्या गरीबांना होईल. जे लोक स्वयंरोजगार करून आपली गरीबी दूर करण्यासाठी वेगवान प्रयत्न करीत आहेत, अशा लोकांना फायदा होईल.

मित्रहो,

एक मुद्दा, व्होकल फोर लोकल म्हणजे स्थानिक वस्तूंचा आग्रह आणि आत्मनिर्भरतेचा अर्थात स्वावलंबनाचा सुद्धा आहे. हा मुद्दा आपल्यासाठी कुठला तरी एक पर्याय म्हणून स्वीकारण्यापुरता नाहीये. कोरोना महासाथीच्या काळात आपण हे पाहिलंय की हा मुद्दा आपल्या भवितव्यावर परिणाम करणारा  आहे. व्होकल फोर लोकल आणि आत्मनिर्भरतेचा दृष्टिकोन ही एक राष्ट्रीय जबाबदारी आहे. व्होकल फॉर लोकल आणि आत्मनिर्भरतेची मोहिम राबवण्याबाबत देशभरात एक अभूतपूर्व उत्साह संचारलेला आपण पाहत आहोत. याच कारणामुळे आपलं स्थानिक उत्पादन तर वाढलं आहेच, आपल्या निर्यातीत सुद्धा विक्रमी वाढ झाली आहे. सामानसुमान असो अथवा सेवा पुरवठ्याचे क्षेत्र असो, आपली निर्यात 2021-22 या वर्षात सार्वकालिक उच्च राहिली आहे. निर्यात वाढतेय याचा अर्थ देशाबाहेर भारतासाठी जास्तीत जास्त संधी निर्माण होत आहेत. अशा परिस्थितीत, स्थानिक कारागिरांना चालना देणं, स्थानिक उद्योजकांना प्रोत्साहन देणं ही जबाबदारी, प्रत्येक जण खांद्यावर घेऊ शकतो. विविध गट, संघटना, चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, औद्योगिक संस्था, सर्व व्यापार आणि उद्योग संघटना एकत्रितपणे पुढाकार घेऊन अनेक उपक्रम राबवू शकतात, पावलं उचलू शकतात.  मला खात्री आहे की जिल्हा स्तरावरही तुमचं जाळं आहे, तुमचे संघ आहेत.  ही सर्व मंडळी, जिल्ह्यातून मोठ्या प्रमाणावर निर्यात करता येतील अशी उत्पादनं निश्चित करु शकतात.

आणि मित्रांनो, 

स्थानिक उत्पादनांचा आग्रह धरण्याबाबत बोलत असताना आपल्याला आणखी एक गोष्ट स्पष्ट ठेवावी लागेल. हा आग्रह फक्त भारतीय कुटीर उद्योगाची उत्पादनं खरेदी करण्यापुरता मर्यादीत राहता कामा नये, नाहीतर आपण स्थानिक उत्पादन म्हणताना फक्त दिवाळीतल्या दिव्यांपुरताच अडकून राहू. आपल्याला हे पहावं लागेल की आपल्या देशात अशी कोणती क्षेत्र आहेत जिथे देशांतर्गत उत्पादनक्षमता वाढवून आपण देशाचा पैसा वाचवू शकू. आता हेच पहा, उच्च शिक्षणाच्या नावाखाली प्रत्येक वर्षी देशातले हजारो कोटी रुपये देशाबाहेर जात असतात. हा पैसा देशातल्याच शिक्षण क्षेत्रात गुंतवून, शिक्षणासाठी बाहेर जाणारा पैशाचा ओघ आपण थांबवू शकत नाही का? आपली खाद्य तेलाची गरज भागवण्यासाठी सुद्धा आपण ते मोठ्या प्रमाणावर आयात करतो, आपला हजारो कोट्यवधींचा पैसा देशाबाहेर घालवतो. या क्षेत्रातही आपण स्वावलंबी होऊ शकत नाही का? या अशा सर्व प्रश्नांची उत्तरं, अर्थविश्वातले आपल्यासारखे अनुभवी लोक अचूकपणे मुद्देसूद देऊ शकतात, मार्ग सुचवू शकतात. मला आशा आहे या वेबिनार मध्ये आपण या मुद्यांवर सुद्धा अत्यंत गांभीर्यपूर्वक चर्चा कराल.

मित्रहो, 

आपण सर्व तज्ञ हे जाणता की यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात भांडवली खर्चात खूप मोठी वाढ झाली आहे. त्यासाठी दहा लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. पीएम गतिशक्ती मुळे प्रकल्पांचं नियोजन आणि अंमलबजावणी या दोन्ही प्रक्रियांनी अभूतपूर्व वेग पकडला आहे. वेगवेगळे भौगोलिक प्रदेश आणि आर्थिक क्षेत्रांच्या विकासासाठी काम करणाऱ्या खाजगी क्षेत्रालाही, आपल्याला जास्तीत जास्त पाठबळ पुरवावं लागेल. मी आज या देशातील खाजगी क्षेत्राला सुद्धा आवाहन करतो की सरकार प्रमाणेच त्यांनी सुद्धा आपली गुंतवणूक वाढवावी जेणेकरून देशाला त्याचा जास्तीत जास्त फायदा होईल.

मित्रांनो, 

अर्थसंकल्पानंतर कररचनेबाबतही खूप काही बोललं जात आहे. मी भूतकाळाविषयी बोलतो आहे की एक वेळ अशी होती जेव्हा भारतात कराचा दर किती जास्त आहे ही एकच गोष्ट फक्त सर्वत्र बोलली जायची. आज भारतातली स्थिती बरोब्बर उलट आहे. वस्तू सेवा कर-जीएसटी मुळे, आयकर कमी झाल्यामुळे, उद्योग कर कमी झाल्याने, भारतात एकंदरच कर खूप कमी झाला आहे, नागरिकांवर पडणारा कराचा बोजा खूप कमी होत चालला आहे. मात्र तरीही याचा आणखी एक वेगळा पैलू सुद्धा आहे. 2013-14 च्या दरम्यान आपला एकूण कर महसूल जवळजवळ 11 लाख कोटी इतका होता. 2023-24 च्या अर्थसंकल्पात व्यक्त करण्यात आलेल्या अंदाजानुसार एकूण कर महसूल आता 33 लाख कोटींपेक्षा जास्त मिळू शकतो. म्हणजे ही वाढ 200 टक्के इतकी आहे. म्हणजेच भारत एकीकडे कराचा दर कमी करत असतानाही दुसरीकडे कर संकलन मात्र सातत्याने वाढतच आहे. आपण आपला कर, त्या कराचा आधार (ज्या निकषांवर कर निश्चित केला जातो तो आधार) वाढवण्याच्या दिशेने खूप काही केलं आहे. 2013-14 या आर्थिक वर्षात जवळजवळ साडेतीन कोटी वैयक्तिक आयकर विवरणपत्रांची नोंद झाली होती. 2020-21 मध्ये यात वाढ होऊन ही संख्या साडे सहा कोटी एवढी झाली आहे.

मित्रांनो,

कर भरणे हे एक असे कर्तव्य आहे, ज्याचा थेट संबंध राष्ट्र उभारणीशी आहे. करदात्यांमध्ये  झालेली वाढ हा लोकांचा सरकारवर विश्वास असल्याचा पुरावा आहे आणि ते भरत असलेला कर केवळ लोककल्याणासाठीच  खर्च केला जात आहे असे त्यांना  वाटते. उद्योग क्षेत्राशी निगडीत असल्यामुळे आणि आर्थिक उत्पादनाचा सर्वात मोठा निर्माता म्हणून करदात्यांच्या वाढीला प्रोत्साहन देणे ही आपली जबाबदारी आहे. तुमच्या सर्व संघटनांनी, तुमच्या सर्व सदस्यांनी  याबाबत सातत्याने आग्रह धरायला हवा.

मित्रांनो,

भारताकडे  अशी प्रतिभा, पायाभूत सुविधा आणि नवोन्मेषक आहेत जे आपल्या आर्थिक व्यवस्थेला अव्वल स्थानी नेऊ शकतात. 'उद्योग  4.0 च्या युगात भारत आज ज्याप्रकारचे प्लॅटफॉर्म विकसित करत आहे , ते संपूर्ण जगासाठी आदर्श ठरत आहेत.  GeM म्हणजेच सरकारी ई बाजारपेठेने भारताच्या दूरवरच्या भागात राहणाऱ्या छोट्या दुकानदारांना देखील थेट सरकारला आपल्या  वस्तू विकण्याचे सामर्थ्य दिले आहे.  ज्याप्रकारे भारत डिजिटल चलनाच्या बाबतीत पुढे वाटचाल करत आहे , ती देखील  अभूतपूर्व आहे. स्वातंत्र्याच्या 75 व्या वर्षात डिजिटल पद्धतीने 75 हजार कोटी व्यवहार झाले , यावरून दिसून येते की यूपीआयचा किती व्यापक विस्तार झाला आहे.  

रुपे (RuPay) आणि यूपीआय (UPI) हे केवळ कमी खर्चाचे आणि अत्यंत सुरक्षित तंत्रज्ञानच  नाही, तर जगात देखील आपली ओळख बनली आहे. यात नवोन्मेषांना प्रचंड वाव आहे. यूपीआय हे संपूर्ण जगासाठी आर्थिक समावेशकता आणि सक्षमीकरणाचे माध्यम  बनावे यासाठी आपण एकत्रितपणे काम केले पाहिजे. माझी सूचना आहे की आपल्या ज्या  वित्तीय संस्था आहेत , त्यांनी फिनटेकची व्याप्ती वाढवण्यासाठी त्यांच्याबरोबर जास्तीत जास्त भागीदारी केली पाहिजे.

मित्रांनो,

अर्थव्यवस्थेला बळकटी  देण्यासाठी, कधीकधी छोट्या-छोट्या प्रयत्नांमुळे  मोठा परिणाम होतो.  उदाहरणार्थ, एक विषय आहे, पावती न घेता वस्तू खरेदी करण्याची सवय. लोकांना वाटते की यामुळे आपले तर काही नुकसान होत नाही, त्यामुळे ते अनेकदा पावतीचा आग्रह धरत नाहीत. जितके जास्त लोकांना हे समजेल की पावती घेतल्यामुळे देशाचा  फायदा होतो, देशाला प्रगतीपथावर नेण्यासाठी ही खूप मोठी  व्यवस्था विकसित होते, तेव्हा बघा , लोक स्वतःहून पावतीची मागणी करतील . आपल्याला केवळ लोकांना अधिकाधिक जागरूक करणे गरजेचे आहे.

मित्रांनो,

भारताच्या आर्थिक विकासाचे लाभ प्रत्येक वर्ग आणि व्यक्तीपर्यंत पोहोचतील या विचारासह तुम्ही सर्वांनी  काम करायला हवे. यासाठी आपल्याला प्रशिक्षित व्यावसायिकांचा मोठा समूह तयार  करावा लागेल. मला वाटते की तुम्ही सर्वांनी अशा भविष्यवादी कल्पनांवर सविस्तर विचार-विनिमय आणि चर्चा करावी.  मला विश्वास आहे की आर्थिक जगतातील तुम्ही लोक, ज्यांच्या माध्यमातून देशात अर्थसंकल्पामुळे  एक सकारात्मक वातावरण निर्माण झाले. तुम्ही  अर्थसंकल्पाची भरपूर प्रशंसा केली.  या अर्थसंकल्पाचा जास्तीत जास्त  लाभ देशाला कसा मिळेल, ठराविक मुदतीत कसा मिळेल, एका निश्चित रुपरेषेनुसार आपण कसे पुढे जायचे हे ठरवणे  ही आता आपली सर्वांची जबाबदारी आहे. तुमच्या या विचारमंथनातून तो मार्ग नक्की सापडेल, नवनवीन कल्पना नक्की मिळतील, चाकोरीबाहेरचा कल्पना मिळतील, ज्या अंमलबजावणीसाठी, इच्छुक परिणाम प्राप्त करण्यासाठी खूप उपयुक्त ठरतील. तुम्हा सर्वांना माझ्या खूप-खूप शुभेच्छा.

धन्यवाद !!

* * *

JPS/Ashutosh/Suvarna/Sushma/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai