इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी और कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री, श्री राजीव चंद्रशेखर ने आज कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में भारत का तेजी से डिजिटलीकरण आसियान देशों के साथ इसकी साझेदारी के लिए काफी संभावनाएं रखता है।

श्री राजीव चंद्रशेखर आसियान-भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 को संबोधित करते हुए

आसियान-इंडिया बिजनेस समिट 2023 को संबोधित करते हुए, श्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा, “डिजिटल प्रौद्योगिकियां आसियान क्षेत्र, विशेष रूप से ई-कॉमर्स, ऑनलाइन मीडिया और वित्तीय सेवाओं जैसे क्षेत्रों में आर्थिक विकास की प्रमुख चालक रही हैं। भारतीय आईटी कंपनियों ने मलेशिया और अन्य आसियान देशों की डिजिटल परिवर्तन यात्रा में एक अभिन्न भूमिका निभाई है।

भारत और क्षेत्रीय ब्लॉक के बीच और सहयोग की संभावना पर विचार करते हुए, मंत्री ने कहा, "भारत और सिंगापुर के बीच रीयल टाइम पेमेंट लिंकेज सिस्टम की हालिया घोषणा के बाद, भारत मलेशिया और अन्य आसियान देशों के साथ काम कर रहा है ताकि इसे क्षेत्र में और अधिक देशों के लिए संचालित किया जा सके।"

श्री राजीव चंद्रशेखर वर्चुअल माध्यम से शिखर सम्मेलन में बोल रहे थे, जिसका विषय "रणनीतिक व्यापार साझेदारी के लिए आसियान-भारत आर्थिक संबंधों को मजबूत करना और आगे बढ़ाना" था।

यह भारत और कुआलालंपुर में 10 सदस्यीय ब्लॉक के बीच तीन दशक से अधिक लंबे जुड़ाव के उपलक्ष्य में आसियान-भारत मित्रता वर्ष के हिस्से के रूप में आयोजित किया जा रहा है।

मंत्री ने डिजिटलीकरण के संबंध में भारत द्वारा की गई तीव्र प्रगति पर विचार किया और कहा कि श्री नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा किफायती डिजिटल बुनियादी ढांचे, तकनीकी उन्नति, तेजी से बढ़ते स्टार्टअप ईकोसिस्टम और ओपन टेक्नॉलजी के विस्तार पर ध्यान देने के कारण बदलाव हुए हैं।

श्री राजीव चंद्रशेखर ने विभिन्न डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में भारत सरकार द्वारा किए गए निवेश के बारे में बात की, जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन लाया है।

भारत के फिनटेक ईकोसिस्टम के विकास में यूपीआई के उत्प्रेरित प्रभाव के बारे में बोलते हुए, मंत्री ने कहा, “350 से अधिक बैंकों और 260 मिलियन उपयोगकर्ताओं के साथ भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस ने भारत में भुगतान के तरीके को बदल दिया है और इस प्लैटफ़ॉर्म के माध्यम से हर महीने 8 मिलियन से अधिक लेनदेन किए जाते हैं।"

यूपीआई के अलावा, मंत्री ने भारत सरकार द्वारा बनाए गए अन्य डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे जैसे आधार, कोविन, जीईएम के बारे में बात की, जो सामूहिक रूप से इंडिया स्टैक के तत्वावधान में सरकार और शासन को सुव्यवस्थित और सुधारित किया है और आर्थिक समावेश को बढ़ावा दिया है।

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