विविध क्षेत्रांमध्ये झालेल्या वेगवान डिजिटलायझेशनमुळे आग्नेय आशिया देशांच्या  संघटनेच्या (आसियान) सदस्य देशांसोबतच्या भागीदारीसाठी भारताकडे मोठी क्षमता असल्याचे मत  इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान तसेच कौशल्य विकास आणि उद्योजकता राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी आज व्यक्त केले. आसियान-इंडिया व्यापार  शिखरपरिषद 2023 ला ते दूरदृष्य प्रणालीद्वारे संबोधित करत होते. " धोरणात्मक व्यवसाय भागीदारीसाठी आसियान-भारत आर्थिक संबंध मजबूत करणे आणि पुढील वाटचाल" या विषयावरील ही शिखर परिषद होती.

क्वालालंपूरमध्ये भारत आणि 10-सदस्यीय गट यांच्यातील तीन दशकांहून अधिक प्रदीर्घ प्रतिबद्धतेच्या स्मरणार्थ आसियान-भारत मैत्री वर्षाचा एक भाग म्हणून ही शिखर परिषद आयोजित करण्यात येते.

  चंद्रशेखर म्हणाले, “ई-कॉमर्स, ऑनलाइन मीडिया आणि वित्तीय सेवा यासारख्या क्षेत्रांमधील डिजिटल तंत्रज्ञान हे आसियान प्रांतातील आर्थिक विकासाला कारणीभूत ठरले आहे. मलेशिया आणि इतर आसियान देशांच्या डिजिटल परिवर्तनाच्या प्रवासात भारतीय आयटी कंपन्यांनी अविभाज्य भूमिका बजावली आहे.”

 भारत आणि प्रादेशिक गट यांच्यातील पुढील सहकार्याविषयी त्यांनी मार्गदर्शन केले. “भारत आणि सिंगापूर यांच्यातील रिअल टाइम पेमेंट लिंकेज सिस्टमच्या अलीकडील घोषणेनंतर, मलेशिया आणि इतर आसियान देशांसोबत भारत अधिक देशांमधे ही प्रणाली कार्यान्वित करण्यासाठी काम करत आहे." असे त्यांनी सांगितले.

डिजिटलायझेशनच्या संदर्भात भारताने केलेल्या जलद प्रगतीची माहिती त्यांनी दिली. परवडणाऱ्या डिजिटल पायाभूत सुविधा, तंत्रज्ञानातील प्रगती, वेगाने वाढणारी स्टार्टअप परिसंस्था आणि खुल्या तंत्रज्ञानाचा विस्तार करण्यावर नरेंद्र मोदी सरकारने लक्ष केंद्रित केल्यामुळे हे बदल झाले आहेत, असे ते म्हणाले.

विविध डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी भारत सरकारने केलेल्या गुंतवणुकीबद्दल राजीव चंद्रशेखर यांनी सांगितले. यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था आणि समाजाच्या विविध क्षेत्रांमध्ये परिवर्तन घडवून आणले आहे, असेही ते म्हणाले.

भारतातील फिनटेक परिसंस्था विकसित करण्यासाठी युनिफाईड पेमेंटस इंटरफेसच्या (युपीआय)च्या उत्साहवर्धक फलनिष्पत्तीबद्दल ते म्हणाले, “350 पेक्षा जास्त बँका आणि 260 दशलक्ष वापरकर्त्यांसह भारताच्या युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेसने भारतात पेमेंट करण्याच्या पद्धतीत बदल केला आहे आणि याद्वारे दरमहा 8 दशलक्ष व्यवहार केले जातात. "

युपीआय व्यतिरिक्त केंद्र सरकारने आधार, कोविन, गव्हर्नमेंट इ मार्केटप्लेस (जेम) सारख्या इतर डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांबद्दल त्यांनी माहिती दिली. 

****

Nilima C/Prajna/CYadav

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai