ऑक्टोबर – सप्टेंबर  2022-23 या साखर हंगामात भारतात इथेनॉल उत्पादनासाठी सुमारे 50 लाख मेट्रिक टन डायव्हर्शन सह 336 लाख मेट्रिक टन साखरेचे उत्पादन होण्याची अपेक्षा आहे. तर, देशातील एकूण सुक्रोस उत्पादन 386 लाख मेट्रिक टन असणार आहे. हे गेल्या वर्षीच्या 395 लाख मेट्रिक टनच्या  तुलनेत थोडे कमी आहे (359 लाख मेट्रिक टन + 36 लाख मेट्रिक टन इथेनॉल उत्पादन) मात्र गेल्या पाच वर्षातील दुसरे सर्वाधिक आहे. साखर उत्पादनाच्या बाबतीत सांगायचं झालं तर, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्यांत या हंगामात साखर उत्पादन कमी झाले आहे, कारण सप्टेंबर - ऑक्टोबर 2022 दरम्यान झालेल्या अवकाळी पावसामुळे उस उत्पादन कमी  झाले. मात्र, तामिळनाडू सारख्या काही राज्यांत यंदा मागच्या वर्षीपेक्षा जास्त उत्पादन झाले आहे. अशा प्रकारे एकूण सुक्रोस उत्पादन 2021-22 च्या साखर हंगामापेक्षा 3% कमी राहण्याची शक्यता आहे.

साखरेची देशांतर्गत गरज जवळपास 275 लाख मेट्रिक टन आणि निर्यात जवळपास 61 लाख मेट्रिक टन लक्षात घेता, यात 70 मेट्रिक टनचा फरक तीन महिने देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्यास पुरेसा आहे. त्यामुळे देशांतर्गत वापरासाठी पुरेशी साखर योग्य  दरात वर्षभर उपलब्ध राहणार आहे.

सरकारच्या व्यवहार्य धोरणामुळे देशात साखरेच्या किमतीत अतिशय  कमी वाढ झाली आहे. जगभरात साखरेच्या दरात विक्रमी वाढ झालेली असताना आणी ते कमी होण्याची कुठलीच चिन्हे दिसत नसताना, भारतात साखरेचे दर स्थिर आहेत हे लक्षणीय आहे. 

यात महत्वाचे ही आहे, की साखरेपासून इथेनॉल उत्पादन आणि साखर निर्यात केल्याने, अनेक साखर कारखान्यांची आर्थिक स्थिती मजबूत झाली आहे आणि याचा परिणाम म्हणून, शेतकऱ्यांची उसाची देणी वेळेत देण्यात आली आहेत. साखर हंगाम 2021-22 मध्ये साखर कारखान्यांनी 1.18 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उस खरेदी केली आणि या हंगामात केंद्र सरकारचे अनुदान न घेता 1.17 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त देणी चुकती केली. म्हणून साखर हंगाम 2021-22 मध्ये उसाची देणी 500 कोटींपेक्षा कमी आहेत, याचा अर्थ असा आहे की साखर हंगाम 2021-22 साठीची उसाची 99.7% देणी आधीच चुकती करण्यात आली आहेत आणि आधीच्या हंगामाची 99.9% देणी चुकती करण्यात आली आहेत, हा एक विक्रम आहे.

साखर क्षेत्र स्वयंपूर्ण होण्यासाठी एक दूरगामी उपाय म्हणून केंद्र सरकार साखर कारखान्यांना साखरेपासून इथेनॉल उत्पादन करण्यास आणि जास्तीची साखर निर्यात करण्यास प्रोत्साहन देत आहे, जेणेकरून उस उत्पादकांना त्यांची देणी वेळेत देता येतील आणि कारखान्यांची आर्थिक स्थिती देखील उत्तम राहील. या दोन्ही उपायांना यश आले आहे आणि साखर गळीप हंगाम 2021-22 नंतर  कुठलेही अनुदान न घेता आता साखर क्षेत्र स्वयंपूर्ण झाले आहे.

इथेनॉल मिश्रणाचे लक्ष्य गाठण्यासाठी, साखर कारखाने आणि मद्य निर्मिती कंपन्यांना आपले क्षमता वाढविण्यास सरकार प्रोत्साहन देत आहे. यासाठी सरकारने त्यांना बँकांकडून कर्ज मिळवून देण्याची सुविधा दिली आहे. यासाठी व्याज दर 6% किंवा बँका आकारत असलेल्या व्याजाच्या 50%, यापैकी जे कमी असेल ते सरकार कडून दिले जाईल. यामुळे साखर क्षेत्रात जवळपास 41,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाईल.

***

Nilima C /Radhika A/CYadav

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai