केन्‍द्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह के निर्देश पर पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों के "जीवन की सुगमता" को बढ़ाने के लिए, भारत सरकार के पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने पेंशन नीति में कई कल्याणकारी उपायों के साथ-साथ पेंशन संबंधी प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण के लिए कई कदम उठाए हैं। पेंशन नियमों में कई संशोधन किए गए हैं और पिछले 50 वर्षों के दौरान कई स्पष्ट आदेश/निर्देश जारी किए गए हैं। दिसंबर, 2021 में इन्हें एकीकृत कर केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के रूप में लाया गया है।

चूंकि प्रमुख पेंशन संवितरण प्राधिकरण बैंक हैं, इसलिए पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने बैंकों के केंद्रीय पेंशन प्रसंस्करण केंद्रों (सीपीपीसी) के साथ-साथ बैंक में पेंशन संबंधी कार्य करने वाले उनके प्रक्षेत्र पदाधिकारियों के लिए जागरूकता कार्यशालाओं की एक श्रृंखला आरंभ की है। इस उद्देश्य के लिए पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के सचिव श्री वी. श्रीनिवास और अपर सचिव श्री संजीव नारायण माथुर के नेतृत्व में केंद्र सरकार की एक टीम बैंक ऑफ बड़ौदा के अधिकारियों के लिए एक कार्यशाला आयोजित करने के लिए भोपाल में है।

इन कार्यशालाओं का उद्देश्य पेंशन संवितरित करने वाले बैंकों के लिए सुसंगत विभिन्न नियमों और प्रक्रियाओं के बारे में और साथ ही पेंशनभोगियों के लिए "जीवन की सुगमता" सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में भी जागरूकता फैलाना है। कार्यशाला इन प्रक्रियाओं और पेंशनभोगियों की शिकायतों के समाधान में बैंक अधिकारियों के सामने आने वाले मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित करेगी।

बैंक ऑफ बड़ौदा के अधिकारियों के लिए कार्यशाला 6 मार्च, 2023 को भोपाल में आयोजित की जा रही है। इस कार्यशाला में सीपीपीसी और बैंक ऑफ बड़ौदा की पेंशन से संबंधित शाखाओं के 60 से अधिक अधिकारी भाग लेंगे। 2023-24 में अन्य पेंशन संवितरण बैंकों के सहयोग से इसी तर्ज पर जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। कार्यशाला से बैंक ऑफ बड़ौदा के पेंशनभोगियों के पोर्टल को डीओपीपीडब्ल्यू के सिंगल विडो एकीकृत पेंशनभोगियों के पोर्टल "भविष्य" के साथ एकीकृत करने की दिशा में एक रूपरेखा तैयार करने की भी उम्मीद है, जिसका उद्देश्य पेंशनभोगियों को पेंशन वितरण और संबंधित सुविधाएं के बारे में जानकारी प्रदान करना है।

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