नवी दिल्‍ली, 27 फेब्रुवारी 2023

केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्री परशोत्तम रुपाला यांनी आज चेन्नई येथील  आयसीएआर -सीआयबीए संकुलात तीन राष्ट्रीय प्रमुख कार्यक्रमांचे उद्घाटन आणि प्रारंभ केला. यात  भारतीय पांढऱ्या कोळंबीचा जनुकीय सुधारणा कार्यक्रम , माशांच्या रोगांसंबंधी राष्ट्रीय देखरेख कार्यक्रम, मत्स्यशेती  विमा योजनेचा  शुभारंभ आणि जनुकीय सुधारणा सुविधेची पायाभरणी यांचा समावेश आहे.

भारत 14.73 दशलक्ष मेट्रिक टन मत्स्य उत्पादनासह तिसरा सर्वात मोठा मासळी उत्पादक देश आहे आणि सुमारे 7 लाख टन कोळंबीचा सर्वात मोठा निर्यातदार देश आहे. मात्र, रोगांमुळे देशाचे वार्षिक सुमारे 7200 कोटी रुपयांचे नुकसान होते. त्यामुळे रोगांचे लवकर निदान  आणि प्रसार रोखण्यासाठी योग्य व्यवस्थापन हे  रोगनियंत्रणासाठी महत्त्वपूर्ण मानले जाते. याच अनुषंगाने सरकारने 2013 पासून जलचर प्राण्यांमधील रोगांसाठी राष्ट्रीय देखरेख कार्यक्रमाची (NSPAAD) अंमलबजावणी केली  आहे, ज्यामध्ये शेतकरी-आधारित रोग देखरेख प्रणाली  मजबूत करण्यावर भर देण्यात आला आहे, जेणेकरून रोगाची प्रकरणे एकाच वेळी नोंदवली जातील, तपासणी केली जाईल आणि वैज्ञानिक मदत पुरवली जाईल.

पहिल्या टप्प्यातील परिणामांमुळे रोगांमुळे होणारे महसुलाचे नुकसान कमी झाले आणि  शेतकऱ्यांचे उत्पन्न आणि निर्यात वाढल्याचे सिद्ध झाले. हे प्रयत्न अधिक जोमाने सुरू ठेवण्यासाठी, मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्रालयाच्या मत्स्यव्यवसाय विभागाने केंद्र  सरकारच्या प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना कार्यक्रमांतर्गत NSPAAD: टप्पा -II मंजूर केला आहे. टप्पा-II संपूर्ण भारतामध्ये राबवण्यात येईल आणि सर्व राज्यांच्या मत्स्यव्यवसाय विभागांसह सागरी उत्पादने निर्यात विकास प्राधिकरण या  राष्ट्रीय पातळीवरील महत्त्वाच्या देखरेख कार्यक्रमात महत्त्वाची भूमिका बजावतील अशी अपेक्षा आहे.

भारताच्या एकूण 42000 कोटी रुपयांच्या सागरी खाद्य  निर्यातीपैकी सुमारे 70% वाटा कोळंबीचा आहे.मात्र , कोळंबी शेतीचे क्षेत्र मुख्यतः पॅसिफिक व्हाईट कोळंबी (पेनेयस व्हॅनेमी) प्रजातींवर अवलंबून आहे. 10 लाख टन उत्पादनासाठी केवळ एका प्रजातीवर अवलंबून राहणे अत्यंत धोक्याचे आहे, ज्यामध्ये शेतीच्या पायाभूत सुविधांवर मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली जाते आणि उपजीविकेसाठी दोन लाख शेतकरी कुटुंब प्रत्यक्षपणे  आणि सुमारे दहा लाख कुटुंबे अप्रत्यक्षरीत्या जोडलेली  असतात. म्हणूनच, हे एका  प्रजातीवरील  अवलंबित्व मोडून काढण्यासाठी आणि विदेशी कोळंबी प्रजातींच्या तुलनेत देशी प्रजातींना प्रोत्साहन देण्यासाठी ICAR-CIBA ने मेक इन इंडिया कार्यक्रमाअंतर्गत राष्ट्रीय प्राधान्य म्हणून भारतीय पांढरी  कोळंबी, पी. इंडिकसचा जनुकीय सुधारणा कार्यक्रम हाती घेतला आहे. या कार्यक्रमांमुळे सध्या इतर देशांतून आयात केलेल्या कोळंबी माशांच्या साठ्याबाबत "आत्मनिर्भरता" येईल.

सीआयबीएने प्रति वर्ष कोळंबी पीक विम्याची व्यावसायिक क्षमता 1000 ते 1500 कोटी आहे असा अंदाज वर्तवला आहे आणि वार्षिक 8,000 ते 10,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त सूक्ष्म कर्जाची आवश्यकता आहे, जे आता अनौपचारिक कर्जदारांद्वारे चढ्या व्याज दराने दिले जात आहे. त्यामुळे, विमा योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना विमा आणि संस्थात्मक कर्ज उपलब्ध करून देणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वेगाने दुप्पट होण्यास मदत होईल.

* * *

N.Chitale/S.Kane/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai