नवी दिल्ली, 24 फेब्रुवारी 2023

भारताच्या  जी 20 अध्यक्षते अंतर्गत पहिल्या जी 20 अर्थमंत्री आणि सेंट्रल बँक गव्हर्नरांच्या बैठकीच्या निमित्ताने, काल बंगळुरू येथे डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा (डीपीआय ) यावर  उच्च-स्तरीय परिसंवाद आयोजित करण्यात आला होता .

या परिसंवादात नवोन्मेषी , लवचिक, सर्वसमावेशक विकास  आणि कार्यक्षम प्रशासनासाबद्दल चर्चा झाली. या परिसंवादात केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यासह ; इंडोनेशिया प्रजासत्ताकच्या अर्थमंत्री डॉ. मुल्यानी इंद्रावती, सेंट्रल बँक ऑफ ब्राझीलचे गव्हर्नर रॉबर्टो डी ऑलिव्हेरा कॅम्पोस नेटो; आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या व्यवस्थापकीय संचालक क्रिस्टालिना जॉर्जिव्हा; आणि बँक फॉर इंटरनॅशनल सेटलमेंट्सचे महाव्यवस्थापक अगस्टिन कार्स्टेन्स यांनी सहभाग घेतला.

भारत सरकारच्या वित्त मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागाचे सचिव आणि भारताचे जी 20 वित्त प्रतिनिधी अजय सेठ  यांनी परिसंवादात सहभागी मान्यवरांचे स्वागत केले. आर्थिक परिवर्तन, आर्थिक समावेशन आणि विकासासाठी डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांवर भारताच्या जी 20 कृती दलाचे सह-अध्यक्ष आणि भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाचे  (युआयडीएआय ) माजी अध्यक्ष   नंदन नीलेकणी यांनी या परिसंवादाचे संचालन केले.
 
डिजिटल नवोन्मेष  कशाप्रकारे एक उत्कृष्ट स्तरावरील आणि विकासाला साहाय्यकारी  म्हणून उदयास आले आहेत, यासंदर्भात सेठ यांनी या परिसंवादाचे उदघाटन करताना सांगितले. आणि भारतासह अनेक देशांच्या अनुभवांवरून हे स्पष्ट होते की डीपीआय  ही सर्वात परिवर्तनीय डिजिटल नवकल्पना आहे,असे ते म्हणाले.

नीलेकणी यांनी यावेळी बोलताना  डीपीआयची भूमिका आणि उदाहरणे स्पष्ट केली आणि डीपीआय वापरून सामाजिक आणि सेवा वितरण समस्या सोडवण्यासाठी एक नवीन दृष्टीकोन विकसित करण्यात भारताची यशोगाथा समोर आली आहे , सरकारच्या खर्चात बचत झाली, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढले आणि वित्तपुरवठा  आणि  नवोन्मेषाना  प्रोत्साहन मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले.

परिसंवादात सहभागी  मान्यवरांनी  त्यांच्या अनुभवांवर चर्चा केली आणि वाढलेली सुलभता, समावेशन, उत्तरदायित्व  आणि उत्पादकता वाढीद्वारे लोकांचा विकास  आणि सक्षमीकरण करण्यासाठी डीपीआयची क्षमता नमूद केली. विशेषत: महामारीच्या काळात शेवटच्या टप्प्यापर्यंत सरकारी आणि खाजगी क्षेत्राचा विस्तार करण्यासाठी डीपीआयचे योगदान परिसंवादात सहभागी मान्यवरांनी  अधोरेखित केले.
 
भारताच्या जी 20 अध्यक्षतेसाठी सर्वसमावेशक वृद्धी  आणि विकासासाठी डीपीआयचा  लाभ   प्रमुख प्राधान्य आहे.  कार्यक्षम प्रशासनासाठी एक माध्यम  प्रदान करताना नवोन्मेषी , लवचिक आणि सर्वसमावेशक विकासासाठी  नेतृत्व करण्याची  डीपीआयची क्षमता परिसंवादात अधोरेखित करण्यात आली.  
 
या प्राधान्यक्रमांतर्गत कामाला चालना देण्यासाठी, भारताच्या जी 20 अध्यक्षतेखाली आर्थिक परिवर्तन, आर्थिक समावेशन आणि विकासासाठी डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांवर एका कृती दलाची स्थापना करण्यात आली आहे. या कृती दलाचे  सह-अध्यक्ष भारताचे जी -20 शेर्पा अमिताभ कांत, आणि नंदन नीलेकणी आहेत आणि भारताच्या जी 20 अध्यक्षते दरम्यान कामाबद्दल मार्गदर्शन करण्यासाठी या कृतीदलाची स्थापना करण्यात आली आहे.

S.Kane/S.Chavan/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai