ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚਤੇਜ਼ੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਸ਼ਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਜਨਜਾਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ: ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰੇਣੁਕਾ ਸਿੰਘ ਸਰੂਤਾ

ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਨ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਆਈਟੀਡੀਏ) ਦੇ ਲਈ “ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਉੱਪਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ” ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ। ਦਸ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ 90 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਆਈਟੀਡੀਏ) ਨੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਾਲ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਅੰਤਰਾਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ।

ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਜਾਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛੁਕ ਟੀਚਿਆਂ ਨੁੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਪਹਿਲ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਣ ਲਈ ਨਿਆਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ, ਜਿਸਦਾ ਵਰਣਨ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਹਤਵਪੂਰਣ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਐਫਆਰਏ, ਪੀਈਐੱਸਏ, ਐੱਸਟੀਸੀ, ਆਈਟੀਡੀਏ, ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਚਰਿੱਤਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਨਜਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਸਿਕਲ ਸੈੱਲ ਰੋਗ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ, ਦਿਲ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸਟੀਪੀ ਅਤੇ ਟੀਐੱਸਪੀ ਬਜਟ ਵੰਡ ਜਨਜਾਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਿਲਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਯੋਜਨਾ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹਾਲੇ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਲਈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਬਕਾ ਪ੍ਰਯਾਸ” ਦੇ ਮੰਤਰ ਨਾਲ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹੇ ਗਰੀਬਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਪਿਛੜਿਆਂ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਕਾਂਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ। 

ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰੇਣੁਕਾ ਸਿੰਘ ਸਰੂਤਾ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸੀਮਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂਆਂ ਉੱਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੁਹਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਪਲਬੱਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਮਾਧਿਆਮ ਨਾਲ ਜਨਜਾਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਸਮੁਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਮੰਤਰੀ ਜਨਜਾਤੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਦਵੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ, ਸਾਡੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਝਾਂਕੀ, ਏਕਲਵਯ ਮਾੱਡਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਜਨਜਾਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ੳੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਕਰੱਤਵ ਪੱਥ ਉੱਤੇ ਗਣਤੰਤਰ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਮੀਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇਗੀ। 

ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਝਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰਣ ਮੌਜੂਦਗੀ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਬਾਇਲੀ ਸਮੁਦਾਵਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ —ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਖੇਤਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਣ ਸਮਾਧਾਨ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾੱH ਸੁਭਾਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਸ਼ੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਭਿੰਨ ਸਮੂਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ —

1 ਭੂਮੀ ਤਬਾਦਲੇ ਨਿਯਮ, ਜਨਜਾਤੀ ਭੂਮੀ ਵਿੱਕਰੀ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ, ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨਿਵਾਰਨ ਐਕਟ, ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਈਟੀਡੀਪੀ/ਆਈਟੀਡੀਏ, ਐੱਮਏਡੀਏ ਪਾੱਕੇਟ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਸਟਰ/ ਸੁਖ਼ਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਤੰਤਰ।

2 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਖੇਤਰ ਐਕਟ (ਪੀਈਐੱਸਏ) 1996 ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ (ਐੱਫਆਰਏ) 2006 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਤੰਤਰ।

3 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੀਐੱਮਏਏਜੀਵਾਈ, ਸਿੱਖਿਅਕ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਐੱਸਟੀਸੀ ਦਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਤੰਤਰ।

4 ਐੱਮਐੱਫਪੀ ਅਤੇ ਵਣ ਧਨ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ (ਵੀਡੀਵੀਕੇ) ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ (33 ਜਿਲਿ੍ਆਂ ਅਤੇ 64 ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਜਿਲਿ੍ਆਂ) ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਫੋਕਸ ਸਮੂਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਪੀਓ ਦੇ ਲਈ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗਠਿਤ ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੀਐੱਸਓਆਈ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਉੱਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੀ ਪਰਿਕਲਪਣਾ ਫੋਕਸ ਸਮੂਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਹਿਭਾਗੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਨਤੀਜ਼ਾਮੁਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ (ਅਨੁਸੂਚੀ V, ਪੀਈਐੱਸਏ ਐਕਟ, ਐੱਫਆਰਏ, ਪੀਓਏ ਐਕਟ) ਦੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਸਰੰਚਨਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ—ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ।

ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ —

— ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ/ਸੁਝਾਅ: ਨੀਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ/ਜਨਜਾਤੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਤੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਫੋਕਸ।

— ਜਨਜਾਤੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹਿਭਾਗੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ।

— ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦੀਘਰਕਾਲਿਕ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਨਾਉਣਾ।

— ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ।

— ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ, ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਅਧਾਰਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ।

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਓਪਨ ਹਾਊਸ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸਮੇਂ—ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਇਕ ਲੜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੂਰਣ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਭਿੰਨ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ, ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ, ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ, “ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਅਤੇ ਸਬਕਾ ਪ੍ਰਯਾਸ” ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਇਸੇ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।  

***********

ਐੱਨਬੀ/ਐੱਸਕੇ/ਏਕੇ