वाणिज्‍य एवं उद्योग मंत्रालय
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पश्चिमी और मध्य क्षेत्र के लिए पीएम गतिशक्ति क्षेत्रीय कार्यशाला गोवा में आयोजित


पीएम गतिशक्ति के प्रभावी कार्यान्वयन से निजी निवेश, उत्पादन, रोजगार और विकास में वृद्धि का अच्‍छा चक्र शुरू होगा: सचिव, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

Posted On: 20 FEB 2023 5:00PM by PIB Delhi

पश्चिमी और मध्य क्षेत्र के लिए पहली प्रधानमंत्री गतिशक्ति क्षेत्रीय कार्यशाला आज गोवा में आयोजित की गई। कार्यशाला में योजना बनाने के लिए केन्‍द्रीय मंत्रालयों और सरकारी विभागों द्वारा अपनाए गए राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) के उपयोग के मामलों पर चर्चा की गई और कार्यशाला ने राज्य और केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के बीच सीखने के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया। इस अवसर पर केन्द्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) में विशेष सचिव सुमिता डावरा और केन्द्रीय मंत्रालयों और गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों के वरिष्ठ सरकारी अधिकारी उपस्थित थे।

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वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कार्यशाला को संबोधित करते हुए डीपीआईआईटी के सचिव अनुराग जैन ने कहा कि पीएम गतिशक्ति निजी निवेश, उत्पादन, रोजगार और विकास को बढ़ाने के अच्‍छे चक्र की शुरुआत करेगी। उन्होंने कहा कि गतिशक्ति एनएमपी की शुरुआत आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए की गई थी। उन्होंने आगे कहा कि आम आदमी के सामने आने वाली अनेक समस्याओं का मूल कारण मैक्रो स्तर की योजना और सूक्ष्म स्तर पर इसके कार्यान्वयन के बीच बड़ा अंतर है और गतिशक्ति एनएमपी उसी के समाधान की दिशा में एक बड़ा कदम है। सचिव अनुराग जैन ने कहा कि इस मंच के माध्यम से बुनियादी ढांचे, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं/योजनाओं की एकीकृत योजना, तालमेल के साथ कार्यान्वयन और निगरानी सुनिश्चित करने के लिए सहयोग कायम किया जा सकता है।

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डीपीआईआईटी की विशेष सचिव सुमिता डावरा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 13 अक्टूबर, 2021 को पीएम गतिशक्ति की शुरूआत के बाद से, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति की शुरूआत जैसे कई मील के पत्थर हासिल किए गए हैं। पीएम गतिशक्ति एनएमपी के तहत हुई प्रगति का पता लगाते हुए, उन्होंने कहा कि आज तक 1300 से अधिक परतें अपलोड की जा चुकी हैं। केन्द्रीय मंत्रालयों के 30 व्यक्तिगत पोर्टल और 36 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के राज्य मास्टर प्लान पोर्टल भी विकसित किए गए हैं।

 

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केन्‍द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, केन्‍द्रीय रेल मंत्रालय और केन्‍द्रीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नोडल अधिकारियों ने भी परियोजना नियोजन में पीएम गतिशक्ति के साथ अपने बेहतर अनुभवों को साझा किया। दिन में कई सत्रों का आयोजन किया गया, जिसमें आर्थिक गतिविधियों की समग्र योजना और सामाजिक क्षेत्र की योजना में पीएम गतिशक्ति के उपयोग के मामलों और सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों के प्रदर्शन पर कुछ सत्र शामिल थे, पीएमजी में टिकाऊ शहर बनाने में सिटी लॉजिस्टिक्स योजना के महत्व और सूचीबद्ध राज्यों की प्रमुख परियोजनाओं पर मुद्दों और बाधाओं पर भी सत्र आयोजित किए गए।

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