गृह मंत्रालय

केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री, अमित शाह आज नवी दिल्ली येथे दिल्ली पोलिसांच्या 76 व्या स्थापना दिन सोहळ्याला प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित


पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार आगामी काळात आयपीसी, सीआरपीसी आणि पुरावा कायद्यात आमूलाग्र बदल करणार

हे कायदे कालानुरुप, संविधानाच्या तत्वानुरुप आणले जातील आणि अंतर्गत सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी फॉरेन्सिक तसेच इतर पुरावे उपलब्ध करून त्यांना अधिक बळकट केले जाईल.

Posted On: 16 FEB 2023 6:26PM by PIB Mumbai

नवी दिल्ली, 16 फेब्रुवारी  2023

केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शाह आज नवी दिल्ली येथे दिल्ली पोलिसांच्या 76 व्या स्थापना दिन सोहळ्यात प्रमुख पाहुणे म्हणून सहभागी झाले. केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी यावेळी पारपत्र पडताळणीच्या संपूर्ण ऑनलाइन सुविधेचे उद्घाटन केले आणि दिल्ली पोलिस दलात दाखल फिरती फॉरेन्सिक वाहने जनतेला समर्पित केली. यासह, राष्ट्रीय न्यायवैद्यक विज्ञान विद्यापीठाच्या (NFSU) दिल्ली प्रांगणातील शैक्षणिक संकुलाचे उद्घाटन केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी केले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार आगामी काळात आयपीसी, सीआरपीसी आणि पुरावा कायद्यात आमूलाग्र बदल करणार असल्याचे केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री म्हणाले.

हे तिन्ही कायदे कालानुरूप  आणि संविधानाच्या तत्त्वानुसार  आणले जातील आणि अंतर्गत सुरक्षा बळकट करण्यासाठी न्यायवैद्यक आणि इतर पुराव्यांच्या उप्लब्धतेसह आणखी बळकट  केले जातील, असे शाह  म्हणाले. त्यासाठी न्यायवैद्यक शास्त्राचे जाळे देशभर पसरवणे आवश्यक आहे, असेही ते म्हणाले. दिल्ली पोलिसांनी यातील एका सुधारणेची चाचणी देखील सुरू केली आहे. ज्या अंतर्गत 6 वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षा असलेल्या प्रत्येक गुन्ह्यात न्यायवैद्यक तज्ज्ञांच्या  टीमची भेट अनिवार्य केली जात आहे, असे त्यांनी सांगितले. यासाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळ आणि न्यायवैद्यक शास्त्र क्षेत्रातील तज्ज्ञ  तरुणांची गरज असून हाच उद्देश पूर्ण करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रीय न्यायवैद्यक शास्त्र विद्यापीठाची स्थापना केली असल्याचे ते म्हणाले. अल्पावधीतच देशातील 9 राज्यांमध्ये या विद्यापीठाचे विभाग सुरू झाले असून येत्या 2 वर्षात देशातील प्रत्येक राज्यात या विद्यापीठाचे विभाग असतील, असे शाह यांनी सांगितले. याद्वारे प्रस्तावित कायदेशीर बदलांच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेले प्रशिक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध होईल, अशी अपेक्षा त्यांनी  व्यक्त केली.


 

2014 ते 2023 या काळात देशातील कायदा आणि सुव्यवस्था तसेच अंतर्गत सुरक्षेत आमूलाग्र बदल झाले आहेत, असे केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्र्यांनी सांगितले. काश्मीर मधून कलम  370 रद्द केल्यानंतर आपल्या सुरक्षा यंत्रणांनी  दहशतवादावर पूर्ण वर्चस्व निर्माण केले आहे. अलीकडच्या काळातील आकडेवारीनुसार जम्मू काश्मीरमधील दहशतवादी घटनांच्या प्रमाणात मोठी घट झाली आहे, असे ते म्हणाले. कोट्यवधी लोक आता पर्यटनासाठी काश्मीरला भेट देत आहेत. काश्मीरमध्ये पूर्वी वारंवार घडणाऱ्या दगडफेक, मोर्चा आणि बंदसारख्या घटनांच्या ऐवजी  संपूर्ण काश्मीर आता अशा घटनांपासून मुक्त होऊन  लाखो पर्यटकांचे स्वागत करत आहे, असे शाह यांनी सांगितले. डाव्या विचारसरणीचा कट्टरतावाद  हा आपल्या देशासाठी अनेक दशकांपासून चिंतेचा विषय होता, परंतु आता तो कमालीचा कमी झाला आहे, असे शाह म्हणाले. 2022 मध्ये डाव्या विचारसरणीच्या कट्टरतावाद्यांच्या हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये  सर्वात कमी नोंद झाली आहे, डाव्या विचारसरणीचा अतिरेक आता केवळ 46 पोलिस ठाण्यांच्या हद्दीपर्यंत मर्यादित राहिला आहे, हे एक मोठे यश आहे, असे त्यांनी सांगितले. आमची  सुरक्षा दले डाव्या  विचारसरणीच्या कट्टरतावाद्यांच्या  क्षेत्रांमध्ये शौर्य आणि धैर्य दाखवत आत्मविश्वासाने पुढे जात आहेत, परिणामी डाव्या विचारसरणीचा कट्टरतावाद कमी होत आहे, असे शाह म्हणाले.

पूर्वी बंडखोरीला चिथावणी देणारे  अनेक गट ईशान्येकडील भागात सक्रिय होते, परंतु आज तेथे शांतता प्रस्थापित झाली आहे आणि ईशान्येकडील 60 टक्के भागातून AFSPA हटवण्यात आला आहे. आज ईशान्येतील 8000 हून अधिक तरुणांनी शस्त्रांचा त्याग केला आहे  आणि ते मुख्य प्रवाहात सामील झाले आहेत, असे शाह यांनी सांगितले.

 

 


S.Kulkarni/Vinayak/Shraddha/Bhakti/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

 



(Release ID: 1899895) Visitor Counter : 170


Read this release in: English , Urdu , Gujarati , Tamil