जलशक्ती मंत्रालय
केंद्रीय जल आयोगाने ‘ड्रीप’ योजनेंतर्गत धरणांसाठीच्या आंतरराष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्राच्या विकासासाठी भारतीय तंत्रज्ञान संस्था(आयआयटी), रुरकी यांच्याशी केला करार
Posted On:
16 FEB 2023 2:47PM by PIB Mumbai
नवी दिल्ली, 16 फेब्रुवारी 2023
केंद्रीय जल आयोग (CWC), जलसंपदा विभाग, नदी विकास आणि गंगा पुनरुज्जीवन, जलशक्ती मंत्रालयाने बाहेरून पुरवठा होत असलेल्या निधीतून चालवण्यात येत असलेल्या धरण पुनर्वसन आणि सुधारणा प्रकल्पाच्या (DRIP) टप्पा II आणि टप्पा III अंतर्गत, धरणांसाठीच्या आंतरराष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्राच्या (ICED) विकासासाठी करार केला. हा करार दहा वर्षांसाठी किंवा DRIP फेज-II आणि फेज-II योजनेच्या कालावधीपर्यंत, स्वाक्षरी केल्याच्या तारखेपासून यापैकी जो आधी संपेल तोपर्यंत वैध राहील.
रुरकी येथील धरणांसाठीचे आंतरराष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र, भारतीय आणि परदेशातील धरण मालकांना प्रकल्पांसंदर्भातील तपासणी, मॉडेलिंग, संशोधन आणि नवकल्पना आणि तांत्रिक सेवांमध्ये विशेष तांत्रिक सहाय्य प्रदान करेल. वैज्ञानिक संशोधन आणि नवीनतम तांत्रिक नवकल्पनांद्वारे धरण सुरक्षेमध्ये भेडसावणाऱ्या विविध उदयोन्मुख आव्हानांना सामोरे जाण्यात आणि त्यावर उपाय शोधण्यात एकमत निर्माण करण्यासाठी धरण सुरक्षा केंद्र काम करेल. हे केंद्र स्थानिक, प्रादेशिक, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर धरण सुरक्षा व्यवस्थापनामध्ये उपयोजित संशोधन, शिक्षण आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरण देखील करेल. केंद्र सध्या दोन प्रमुख क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करून सुरुवात करेल: (अ) जलाशयात गाळ साचणे आणि (ब) सुरुवातीच्या वर्षांत धरण क्षेत्रातील भूकंपाच्या धोक्याचे मॅपिंग आणि विश्लेषण. नजीकच्या भविष्यात, धरण सुरक्षा कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर आवश्यकतेनुसार नवीन क्षेत्रे यात जोडली जातील. दीर्घकाळात, धरणांच्या संपूर्ण जीवनचक्राला सामोरे जाण्याचे केंद्राचे उद्दिष्ट असेल.
इंटरनॅशनल सेंटर ऑफ एक्सलन्स फॉर डॅम्स (ICED) ची निर्मिती धरण सुरक्षेमध्ये 'मेक इन इंडिया'ला सक्षम करेल, तसेच प्रगत संशोधन आणि विकसनशील तंत्रज्ञान आणि अनुप्रयोग उत्पादन देखील वाढवेल.
धरणांसाठीच्या आंतरराष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (ICED) ची स्थापना 109 कोटी रुपये खर्चून केली जात आहे. या खर्चाचे वहन जलसंपदा विभाग, गंगा पुनरुत्थान आणि नदी विकास, जल शक्ती मंत्रालय, भारत सरकार द्वारे सहा टप्प्यांमध्ये नॉन-रिकरिंग अनुदान रुपात केले जात आहे.
भारतीय तंत्रज्ञान संस्था, रुरकी धरण सुरक्षा आणि पुनर्वसन या विषयांत, जलाशयातील गाळ साचण्याची प्रक्रिया आणि भूकंपाच्या धोक्याचे मॅपिंग आणि विश्लेषणाच्या मुख्य क्षेत्रांमध्ये विकसित ज्ञान आणि क्षमतांद्वारे उत्पन्नाचा प्रवाह निर्माण करून येत्या दहा (10) वर्षांत स्वयंपूर्णतेच्या पातळीवर पोहोचण्याचा प्रयत्न करेल.
Central Water Commission Enters Into a Memorandum of Agreement with IIT Roorkee
Central Water Commission Enters Into a Memorandum of Agreement with IIT Roorkee
S.Patil/S.Mukhedkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:
@PIBMumbai 
/PIBMumbai 
/pibmumbai 
pibmumbai[at]gmail[dot]com 
/PIBMumbai 
/pibmumbai
(Release ID: 1899804)
Visitor Counter : 157