उपभोक्‍ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
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केंद्र ने उद्योग और उपभोक्ताओं के विश्वास को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट-अप्स और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों द्वारा मानक आईएस 19000:2022 को सुगमता से अपनाने को सुनिश्चित करने के उपायों पर विचार-विमर्श किया

Posted On: 15 FEB 2023 4:36PM by PIB Delhi

उपभोक्‍ता मामले विभाग के सचिव श्री रोहित कुमार सिंह ने कहा है कि योजना-आईएस  19000:2022 पर अनुरूपता मूल्यांकन योजना को नकली या भ्रामक समीक्षाओं के प्रकाशन की जांच करने के लिए आईएस 19000:2022 के अनुसार ऑनलाइन ग्राहक समीक्षाओं के संग्रह,  संतुलन और प्रकाशन से संबंधित प्रक्रियाओं को प्रमाणित करने के उद्देश्य से तैयार किया गया  है।

इस संबंध में सचिव महोदय ने आज यहां नई दिल्ली में 'ऑनलाइन उपभोक्ता समीक्षा - उनके संग्रह, संतुलन और प्रकाशन के लिए सिद्धांत और आवश्यकताएं' शीर्षक से एक बैठक की अध्यक्षता की।

मानक आईएस 19000:2022 के अनुसार प्रक्रिया के लिए अनुरूपता प्रदान करने के उद्देश्य से  अनुरूपता मूल्यांकन योजना के अंतर्गत  'ऑनलाइन उपभोक्ता समीक्षा - उनके संग्रह, संतुलन और प्रकाशन के लिए सिद्धांत और आवश्यकताएं' पर आईएस 19000:2022 की सभी आवश्यकताओं के अनुरूप प्रदर्शन के लिए अनुरूपता प्रदान की जाती हैI

यह योजना संगठन के मानदंड एवं उत्तरदायित्व तथा ऑनलाइन ग्राहक समीक्षाओं के संग्रह, संतुलन और प्रकाशन से संबंधित प्रक्रियाओं के लिए प्रमाणन आवश्यकताओं की स्वीकृति एवं  संचालन के लिए सहायक आवश्यकताओं और उक्त प्रक्रिया के प्रमाणन से संबंधित शुल्कों को निर्धारित करती है।

इस अनुरूपता मूल्यांकन योजना से ऑनलाइन प्रकाशित उपभोक्ता समीक्षाओं की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित होने के साथ ही उपभोक्ताओं को सूचित निर्णय लेने में सहायता मिलेगी। यह उपभोक्ता संरक्षण को सुनिश्चित करने और ई-कॉमर्स उद्योग में उचित व्यापार प्रथाओं को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए एक अधिक पारदर्शी और गतिशील तरीका विकसित होने से  उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने एवं उद्योग के विकास को चलाने की क्षमता में उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला (उदाहरण के लिए कपड़े, बिजली के उपकरण, खिलौने, कार, आदि) और सेवाओं [उदाहरण के लिए रेस्तरां, होटल, यात्रा और रसद, भवन संपदा, वकीलों आदि द्वारा सेवाओं] के लिए उपभोक्ता समीक्षा का तेजी से विकास हुआ है।

इस बैठक में उपभोक्ता मामलों के विभाग और भारतीय मानक ब्यूरो के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लियाI

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