ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਗਰਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਆਰਓ-ਆਰਓ (ਰੋਲ ਆਨ, ਰੋਲ ਆਫ) ਫੈਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਦੂਰੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ, ਘੱਟ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਘੱਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਰਗੇ ਕਈ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸਾਗਰਮਾਲਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਘੋਘਾ-ਹਜ਼ੀਰਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ-ਮੰਡਵਾ ਵਿਚਕਾਰ ਰੋ-ਪੈਕਸ ਫੈਰੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਸਵੱਥ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਤੱਕ 24.15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਯਾਤਰੀਆਂ, 4.58 ਲੱਖ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ 36.3 ਹਜ਼ਾਰ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ, ਤੱਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੋ-ਰੋ ਅਤੇ ਰੋ-ਪੈਕਸ ਫੈਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਡਰਾਫਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੂਨ 2022 ਤੱਕ। ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਵੰਡੇ ਗਏ।

ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਦੀਨਦਿਆਲ ਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਰੋ-ਰੋ ਅਤੇ ਰੋ-ਪੈਕਸ ਫੈਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਖਰੜਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਰੋ-ਰੋ/ਰੋ -ਪੈਕਸ ਟਰਮੀਨਲ ਆਪਰੇਟਰ ਅਤੇ ਰੋ-ਰੋ/ਰੋ-ਪੈਕਸ /ਫਾਸਟ ਪੈਸੇਂਜਰ ਫੈਰੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਮਾਡਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਰਿਆਇਤ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ।

ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡ, ਯਾਤਰੀਆਂ/ਕਾਰਗੋ ਦੀ ਓਵਰ-ਬੋਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧੀ, ਔਨਲਾਈਨ ਟਿਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਮਾਲੀਆ ਲੇਖਾ/ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਵਿਧੀ, ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਆਦਾਂ, ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ, ਅਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਚੇਗਾ ਅਤੇ ਰੋ-ਰੋ/ਰੋ-ਪੈਕਸ ਫੈਰੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2023-24 ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੱਟਵਰਤੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਨੂੰ ਪੀਪੀਪੀ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਢੰਗ ਵਜੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰਿਆਲੀ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੋ-ਪੈਕਸ ਫੈਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ।

ਸਾਗਰਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਲ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 1,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 51 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 10 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

**********

ਐੱਮਜੇਪੀਐਸ