ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 348(1)(ਏ) ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 348 ਦੇ ਭਾਗ (2) ਮੁਤਾਬਿਕ, ਭਾਗ (1) ਦੇ ਉਪ-ਭਾਗ (ਏ) ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ, ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੀਟ ਵਾਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 21.05.1965 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 235 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਅਧੀਨ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਹੈ। ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

*****

ਐੱਸਐੱਸ/ਆਰਕੇਐੱਮ