नवी दिल्ली, 9 फेब्रुवारी  2023

सर्वोच्च न्यायालयातील आणि प्रत्येक उच्च न्यायालयातील सर्व कार्यवाही इंग्रजी भाषेत असावी असे भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 348(1))(अ) मध्ये  नमूद केले आहे.

घटनेच्या कलम 348 च्या कलम (2) मध्ये असे नमूद केले आहे की खंड (1) च्या उपखंड (अ) मध्ये काहीही असले तरी, राज्याचे राज्यपाल, राष्ट्रपतींच्या पूर्वीच्या संमतीने, हिंदी भाषेचा वापर,  किंवा उच्च न्यायालयातील कार्यवाहीमध्ये त्या राज्यात मुख्य स्थान आहे अशी राज्याच्या कोणत्याही अधिकृत हेतूंसाठी वापरण्यात येणारी कोणतीही भाषा अधिकृत करू शकतात.

उच्च न्यायालयात इंग्रजीशिवाय इतर भाषेच्या वापरासंबंधीच्या कोणत्याही प्रस्तावावर भारताच्या माननीय सरन्यायाधीशांची संमती घेणे आवश्यक आहे असे 21.05.1965 रोजीच्या मंत्रिमंडळ समितीच्या निर्णयात नमूद केले आहे.

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 235 अन्वये, राज्यांमधील जिल्हा आणि त्याच्या अखत्यारीतील न्यायव्यवस्थेवरील प्रशासकीय नियंत्रण संबंधित उच्च न्यायालयाकडे आहे.  कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये हिंदी किंवा प्रादेशिक भाषेच्या वापराबाबत, उच्च न्यायालय आणि संबंधित राज्य सरकार एकमेकांशी सल्लामसलत करून निर्णय घेतात.

केंद्रीय कायदा आणि न्याय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी आज राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

S.Bedekar/V.Ghode/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai