नवी दिल्ली, 9 फेब्रुवारी  2023

भारत सरकारने हरितक्षेत्र विमानतळ (जीएफए ) धोरण, 2008 तयार केले असून  त्यानुसार  देशभरातील हरितक्षेत्र  विमानतळांच्या बांधकामाशी संबंधित तपशीलवार मार्गदर्शक तत्त्वे, प्रक्रिया आणि टप्पे  उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. ‘जीएफए’  धोरणांतर्गत,प्रकल्प प्रस्तावक- विमानतळ विकासक किंवा हरितक्षेत्र  विमानतळ स्थापन करण्यास इच्छुक संबंधित राज्य सरकारने 2-टप्प्यांच्या मंजुरी प्रक्रियेसाठी  म्हणजेच 'बांधकाम स्थळाची मंजुरी ' त्यानंतर 'तत्त्वतः' मान्यता यासह  विहित नमुन्यात नागरी हवाई  मंत्रालयाला  प्रस्ताव पाठवणे आवश्यक आहे.

2019 पासून, कलबुर्गी (प्रकल्प खर्च रु. 175.57 कोटी), ओरवाकल (कुर्नूल) (प्रकल्प खर्च रु. 187 कोटी), सिंधुदुर्ग (प्रकल्प खर्च रु.  520 कोटी), इटानगर (प्रकल्प खर्च रु.646 कोटी) कुशीनगर (प्रकल्प खर्च रु.448 कोटी)  आणि मोपा (प्रकल्प खर्च रु. 2870 कोटी) अशी 6 हरितक्षेत्र  विमानतळ कार्यान्वित झाले आहेत, त्यापैकी कुशीनगर आणि मोपा विमानतळ आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आहेत.

विमान  नियम, 1937 च्या नियम 135 च्या उप-नियम (1) च्या तरतुदींनुसार, कार्यंन्वयनाचा खर्च ,सेवांची वैशिष्ट्ये, किफायतशीर  नफा आणि सामान्यतः प्रचलित दर यासह सर्व संबंधित घटकांचा विचार करून विमान कंपन्या किफायतशीर  दर निश्चित करू शकतात.

नागरी हवाई  वाहतूक मंत्रालयाचे  राज्यमंत्री जनरल (डॉ) व्ही.के. सिंह , (निवृत्त) यांनी आज लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

 
S.Bedekar/S.Chavan/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai