केंद्रीय जीएसटी गुप्तचर महासंचालनालय (डीजीजीआय) आणि राष्ट्रीय न्यायवैद्यक विज्ञान विद्यापीठ (एनएफएसयु) यांच्यादरम्यान आज डिजिटल न्यायवैद्यक क्षेत्रातील माहिती आणि ज्ञान यांची देवाणघेवाण, तंत्रज्ञानविषयक प्रगती आणि कौशल्य विकास यांच्यासह डिजिटल न्यायवैद्यक प्रयोगशाळांच्या उभारणीसंदर्भात सामंजस्य करार करण्यात आला. डीजीजीआयचे प्रमुख महासंचालक सुरजित भुजबळ आणि गांधीनगर येथील एनएफएसयुचे उपकुलगुरू डॉ.जे. एम.व्यास यांनी आपापल्या संस्थांतर्फे करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या.

डीजीजीआय ही माहितीचे संकलन आणि प्रसारण करणारी तसेच जीएसटी अर्थात वस्तू आणि सेवा कर चुकवेगिरीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करणारी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क मंडळाच्या (सीबीआयसी) अखत्यारीतील सर्वोच्च गुप्तचर संस्था आहे. न्यायवैद्यक शास्त्र आणि संबंधित क्षेत्रांतील अभ्यास आणि संशोधन यांन प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने भारतीय संसदेने एनएफएसयु या राष्ट्रीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या संस्थेची स्थापना केली आहे. एनएफएसयु ही देशातील न्यायवैद्यक क्षेत्राशी संबंधित पहिली आणि एकमेव संस्था असून डिजिटल न्यायवैद्यक क्षेत्रातील अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि डिजिटल स्वरूपातील पुराव्यांचा अभ्यास करून त्यांचे विश्लेषण करण्याची या संस्थेची क्षमता आहे. एनएफएसयुने डिजिटल न्यायवैद्यक क्षेत्रासंदर्भात सक्तवसुली संचालनालय, डीआरडीओ आणि केंद्रीय अन्वेषण विभाग यांसारख्या विविध राष्ट्रीय संस्थांशी तसेच विविध देश आणि त्यांच्या या क्षेत्रातील संस्थांशी सहकारी संबंध स्थापन केले आहेत.

लक्षणीय प्रमाणातील कर चुकवेगिरी शोधून काढण्यासाठी तसेच प्रचंड प्रमाणात बनावट पावत्यांचा वापर करून फसवणूक करणारी रॅकेट्स मोडून काढण्यासाठी, सीबीआयसीची प्रमुख तपासणी संस्था असलेली  डीजीजीआय ही संस्था मोठ्या प्रमाणात डाटा अॅनॅलिटिक्स तसेच अत्याधुनिक तंत्रज्ञानांचा वापर करते आणि अशा प्रकरणांतील मुख्य गुन्हेगारांना अटक करते. आज करण्यात आलेला सामंजस्य करार डीजीजीआयची तपासणी तसेच डिजिटल न्यायवैद्यकीय क्षमता मोठ्या प्रमाणात वाढवेल तसेच या संस्थेला परिणामकारक पद्धतीने खटले चालविण्यात आणि दोषींची गुन्हे निश्चिती करण्यात मदत करेल. करविषयक फसवणुकीच्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये वेगवान आणि प्रभावी पद्धतीने गुन्हे निश्चित झाल्यामुळे, सरकारचा महसूल सुरक्षित राहून कर गळतीबंद तर होतेच पण त्याचबरोबर प्रामाणिक करदात्यांसाठी न्याय्य कर व्यवस्थेची सुनिश्चिती होऊन व्यापार करण्यातील सुविधा सुलभतेने मिळण्याची खात्री होते. आज झालेला करार म्हणजे डीजीजीआयसाठी आवश्यक भौतिक पायाभूत सुविधा तसेच कौशल्य संच आणि डिजिटल न्यायवैद्यक क्षेत्रातील सखोल ज्ञान मिळविण्याच्या दिशेने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल आहे.

या सामंजस्य करारामुळे डीजीजीआय आणि एनएफएसयु यांना डिजिटल न्यायवैद्यक प्रयोगशाळा स्थापन करण्यासाठी तसेच संशोधन आणि प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्याच्या दृष्टीने सहकारी संबंध स्थापन करण्यासह एकमेकांना तंत्रज्ञानविषयक मदत करण्यासाठी सुलभता प्रदान करेल.

***

N.Chitale/S.Chitnis/P.Kor

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai