‘महिलांची सुरक्षितता’ या प्रश्नावर, लोकसभेत आज गृह राज्यमंत्री, अजय कुमार मिश्रा यांनी एका लेखी उत्तरात पुढील प्रमाणे माहिती दिली.

भारतीय राज्यघटनेच्या सातव्या अनुसूची नुसार ‘पोलीस’ आणि ‘सार्वजनिक व्यवस्था’ हे राज्याच्या अखत्यारीतील विषय आहेत. कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे, महिलांसह नागरिकांच्या जीवित तसेच मालमत्तेचे रक्षण करणे या जबाबदाऱ्या संबंधित राज्य सरकारांवर आहेत. तथापि, महिलांविरुद्धच्या निर्घृण गुन्ह्यांच्या तपासामध्‍ये राज्यांची क्षमता वाढवण्यासाठी, गृह मंत्रालयाने राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना महिलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांसाठी 150 जिल्ह्यांमध्ये तपास युनिट स्थापन करण्यास मदत करण्यासाठी एक योजना लागू केली होती. या योजनेनुसार दोन वर्षांच्या कालावधीसाठीच्या   (2015-16 आणि 2016-17) या तपास युनिटसाठी राज्य/केंद्रशासित प्रदेश आणि केंद्र यांनी निम्मा –निम्मा खर्च उचलला.  केंद्र सरकारकडून प्रत्येक विभागाला 28 लाख रूपये वितरीत करण्यात आले. महाराष्‍ट्रातल्या सात ठिकाणी अशी तपास युनिट्स निर्धारित करण्यात आली. राज्य/केंद्रशासित प्रदेशानुसार स्थापन युनिट्सची राज्‍यवार माहिती खालील तक्त्यामध्‍ये देण्‍यात आली आहे.

राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी स्थापन केलेल्या अशा विभागांच्या तपशीलाची केंद्रीय पद्धतीने देखरेख ठेवली जात नाही. मंत्रालय आता राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमधील सर्व पोलीस ठाण्यांमध्ये ‘महिला हेल्प डेस्क’ स्थापन करण्यासाठी मदत करणारी योजना राबवत आहे. सध्या उपलब्ध माहितीनुसार देशात 13,101 पोलीस ठाण्यांमध्ये ‘महिला हेल्प डेस्क’ ची स्थापना करण्यात आली आहे.

***

N.Chitale/S.Bedekar/P.Kor

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai