आज लोकसभेत 'सहकारावरील राष्ट्रीय धोरण' या विषयावरील लिखित प्रश्नाला उत्तर देताना, सहकार मंत्री अमित शहा यांनी पुढील माहिती दिली. यावेळी ते म्हणाले, नवीन राष्ट्रीय सहकार धोरण तयार करण्यासाठी   2 सप्टेंबर 2022 रोजी सुरेश प्रभाकर प्रभू यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय स्तरावरील समिती स्थापन करण्यात आली, या समितीमध्‍ये सहकार क्षेत्रातील तज्ज्ञ, राष्ट्रीय/राज्य /जिल्हा/प्राथमिक स्तरावरील सहकारी संस्थांचे प्रतिनिधी, राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांचे सचिव (सहकार) आणि आरसीएस म्हणजे राज्‍ये तसेच केंद्रशासित प्रदेशातील सहकारी संस्‍थांचे रजिस्‍टार, केंद्रीय मंत्रालये/विभागांचे अधिकारी यांचा समावेश आहे. नवीन राष्ट्रीय सहकार धोरण तयार केल्यामुळे 'सहकारातून समृद्धी'ची संकल्पना साकारण्यासाठी, सहकार आधारित आर्थिक विकास मॉडेलला चालना देण्यासाठी,तसेच  देशातील सहकारी चळवळीला बळकटी देण्यासाठी आणि ही चळवळ तळागाळापर्यंत पोहोचण्यास मदत होईल. या संदर्भात, सहकाराशी संबंधित भागधारकांबरोबर सल्लामसलत, चर्चा करण्यात आली होती. तसेच नवीन धोरण तयार करण्यासाठी केंद्रीय मंत्रालये/विभाग, राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश, राष्ट्रीय सहकारी महासंघ, संस्था आणि जनतेकडून सूचना मागवण्यात आल्या होत्या. राष्ट्रीय स्तरावरील समिती नवीन धोरणाचा मसुदा तयार करण्यासाठी एकत्रित अभिप्राय, धोरणात्मक सूचना आणि शिफारशींच्या विश्लेषणाचे काम करेल.

सहकार मंत्रालयाच्या स्थापनेनंतर, देशाच्या आर्थिक आणि सामाजिक गरजांशी सुसंगत देशातील सहकारी संरचना बळकट करण्यासाठी सरकारने अनेक पावले उचलली असून, त्यामध्‍ये समावेश करण्‍यात आलेल्या इतर गोष्‍टी पुढीलप्रमाणे आहेत :-

1.  पीएसीएस म्हणजेच प्राथमिक कृषी पत संस्थांचे संगणकीकरण

2.  पीएसीएससाठी आदर्श उपनियम

3.  पीएसीएसचा कॉमन सर्व्हिस सेंटर (सीएससी) म्हणून उपयोग

4.  राष्‍ट्रीय सहकार डेटाबेस

5.  राष्‍ट्रीय सहकार धोरण

6.  एमएससीएस म्हणजे बहुराज्यीय सहकारी संस्था कायदा, 2002 मध्‍ये सुधारणा

7.  राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ

8.  पतहमी निधी न्यासामध्ये कर्ज देणाऱ्या संस्था सदस्यत्व

9.‘जेम’ पोर्टलवर, ‘खरेदीदार' म्हणून सहकारी संस्था

10. सहकारी संस्थांवरील अधिभारात कपात

11.  किमान पर्यायी करात कपात:

12. आयटी कायद्याच्या कलम 269ST अंतर्गत दिलासा

13. नवीन सहकारी संस्थांसाठी करांचे दर कमी करणे

14. पीएसीएस आणि पीसीएआरडीबी म्हणजेच प्राथमिक सहकारी कृषी आणि ग्रामीण विकास बँकेद्वारे रोख ठेवी आणि कर्जाच्या मर्यादेत वाढ

15. ‘टीडीएस’च्या मर्यादेत वाढ

16. साखर सहकारी कारखान्यांना दिलासा

17. साखर सहकारी कारखान्यांच्या दीर्घकालीन प्रलंबित समस्यांचे निराकरण

18. नवीन राष्ट्रीय बहु-राज्य सहकारी बियाणे संस्था

19. नवीन राष्ट्रीय बहु-राज्य सहकारी सेंद्रिय संस्था

20. नवीन राष्ट्रीय बहु-राज्य सहकारी निर्यात संस्था

***

N.Chitale/S.Bedekar/P.Kor

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai