सामाजिक क्षेत्रातील मंत्रालये/विभागांनी पंतप्रधान गतिशक्ती राष्ट्रीय बृहत आराखड्याच्या अवलंबा संदर्भात केलेल्या प्रगतीचा आढावा घेणारी बैठक उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाच्या (डीपीआयआयटी) विशेष सचिव (दळणवळण) सुमिता डावरा यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी दिल्लीत झाली. 

पंचायती राज विभाग, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभाग, टपाल विभाग शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभाग, उच्च शिक्षण विभाग, मंत्रालय संस्कृती, गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय,  महिला आणि बाल विकास मंत्रालय,  आदिवासी कार्य मंत्रालय,  युवा व्यवहार विभाग,  क्रीडा विभाग, कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालय, आयुष मंत्रालय तसेच बीआयएसएजी-  एन,  आणि नीती आयोग आदी 14 मंत्रालये/विभागातील 35 वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते.

पंतप्रधान गतिशक्ती राष्ट्रीय बृहत आराखडा, सर्व संबंधित मंत्रालये आणि राज्य सरकारांमध्ये एकात्मिक नियोजन आणि समन्वयित प्रकल्प अंमलबजावणीद्वारे, भारताच्या पायाभूत सुविधाक्षेत्रात परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी परिवर्तनशील आणि टिकाऊ दृष्टिकोनाला प्रोत्साहन देतो. या माध्यमातून शाळा, रुग्णालये, सेवा, सार्वजनिक सुविधा इत्यादींचे सर्वसमावेशक मॅपिंगसारख्या प्रकल्पांचे उत्तम निर्णय घेण्यासाठी आणि नियोजनासाठी 'संपूर्ण सरकारी दृष्टीकोन' स्वीकारला जात आहे. त्यामुळे सामाजिक क्षेत्रातील मंत्रालये/विभागांना त्यांच्या मालमत्तेच्या वापरासाठी आणि देशभरात सर्वांगीण विकासासाठी पंतप्रधान गतिशक्ती राष्ट्रीय बृहत आराखडा स्वीकारण्याची गरज भासू लागली आहे.

यानंतर, पंतप्रधान गतिशक्ती राष्ट्रीय बृहत आराखड्याचे फायदे, विविध स्तरातील माहितीचे एकत्रीकरण, माहितीची गुणवत्ता आणि मंत्रालये/विभागांसमोरील आव्हाने यावर चर्चा करण्यासाठी डीपीआयआयटीने दोन बैठका आयोजित केल्या आहेत.  शिवाय, दोन नवीन मंत्रालये, उदा, आयुष मंत्रालय आणि कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालय यांनी पंतप्रधान गतिशक्ती राष्ट्रीय बृहत आराखडा स्वीकारला आहे.

पंतप्रधान गतिशक्ती राष्ट्रीय बृहत आराखडा स्वीकारण्याचे महत्त्व, पायाभूत सुविधा आणि सामाजिक क्षेत्रातील प्रकल्पांचे एकात्मिक नियोजन तसेच समन्वयित अंमलबजावणीमध्ये ती बजावू शकणारी परिवर्तनीय भूमिका यावर डीपीआयआयटीच्या

विशेष सचिवांनी (दळणवळण), आढावा बैठकीत भर दिला. उत्तर प्रदेशमध्ये एनएमपी मंचासह शाळांच्या नियोजनासाठी पहुंच पोर्टलचे एकत्रीकरण, गुजरातमधील अंगणवाडीच्या नियोजनात सुधारणा, 5जी नियोजन साधन आणि चंदीगडमधील रस्त्यावरील फर्निचरचे नियोजन यासाठी राज्यांनी केलेल्या पंतप्रधान गतिशक्ती अवलंबाच्या प्रकरणांचा अभ्यास करावा असेही यावेळी नमूद करण्यात आले.

गेल्या बैठकीपासून सहभागी केलेल्या सामाजिक क्षेत्र मंत्रालये/विभागांनी केलेल्या महत्त्वपूर्ण प्रगतीचे कौतुक करण्यात आले. याशिवाय, सार्वजनिक कल्याण वाढवण्यासाठी आरोग्य सेवा केंद्रे, रुग्णालये, शाळा आणि अंगणवाडी यांच्याशी अधिक सुलभता, शेवटच्या टप्प्यातील संपर्क व्यवस्थेसाठी योजना, अंमलबजावणी आणि देखरेख कार्यक्रम/योजनांमध्ये एनएमपी मंचाचा कल्पक तसेच नाविन्यपूर्ण वापर नमूद करण्यात आला आहे.  वेगळ्या स्तरावर ते व्यापकपणे स्वीकारले जावे यासाठी

सामाजिक क्षेत्र मंत्रालये/विभागांना राज्ये आणि महत्त्वाकांक्षी जिल्ह्यांशी संलग्न होण्यास प्रवृत्त करण्यात आले.

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023 च्या घोषणेदरम्यान, 7 सप्तर्षींवर (प्राथमिकता) चर्चा करण्यात आली, त्यापैकी दोन सर्वसमावेशक विकास आणि शेवटच्या घटकापर्यंत पोहचणे यावर केंद्रित होते.  आदिम जमाती आदिवासी गट (पीव्हीटीजी) योजना तसेच एकलव्य प्रारुप निवासी शाळांसाठी योग्य जागा निवडीसाठी नियोजन तसेच निर्णय घेण्याच्या साधनांचा वापर आदिवासी व्यवहार मंत्रालयासाठी नमूद करण्यात आला होता.

सामाजिक क्षेत्रातील मंत्रालये/विभागांनी प्रगती, एकत्रित डेटा स्तरांची संख्या, नियोजन आणि निर्णय घेण्याच्या साधनांचा विकास तसेच समोरील आव्हाने यावर वैयक्तिकरित्या माहिती देत चर्चा केली.  बैठकीत सर्व सहभागींकडून फलदायी चर्चा झाली.

***

M.Jaybhaye/V.Ghode/P.Kor

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai