कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
केंद्रीय मंत्रालये आणि अन्य विभागांमार्फत जानेवारी 2023 मध्ये एकूण 1,25.992 तक्रारींचे निवारण करण्यात आले, सरासरी 19 दिवसांचा निवारण कालावधी/ तक्रारी, केंद्रीय सचिवालयातल्या 67283 प्रकरणांची सर्वात कमी प्रलंबित पातळी
Posted On:
02 FEB 2023 9:45PM by PIB Mumbai
नवी दिल्ली, 2 फेब्रुवारी 2023
DARPG अर्थात प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभागाने जानेवारी, 2023 चा केंद्रीकृत सार्वजनिक तक्रार निवारण आणि देखरेख प्रणालीचा मासिक अहवाल प्रदर्शित केला आहे. या अहवालात सार्वजनिक तक्रारींचे प्रकार, श्रेणी आणि त्यांच्या निकालाचे स्वरूप यांचे तपशीलवार विश्लेषण करण्यात आले आहे. तक्रार निवारण यंत्रणा अधिक बळकट करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सार्वजनिक तक्रारींचे विश्लेषण आणि व्यवस्थापनावर IIT कानपूरच्या सहकार्याने प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभागाने केलेल्या तांत्रिक सुधारणांचाही या अहवालात समावेश आहे.
जानेवारी 2023 मध्ये केंद्रीय मंत्रालये आणि अन्य विभागांमार्फत 1,25.992 तक्रारींचे निवारण करण्यात आले, त्यासाठी 19 दिवसांचा सरासरी वेळ प्रत्येक तक्रारींसाठी लागला, जो केंद्रीय सचिवालयातल्या 67283 प्रकरणांची आतापर्यंतची सर्वात कमी प्रलंबित पातळी दर्शवतो. तक्रारींचा वेळेवर निपटारा आणि निकालाची गुणवत्ता आणि त्यासाठी लागलेला खर्च यात केंद्रीय मंत्रालये आणि अन्य विभागांच्या तक्रार निवारण निर्देशांकात युआयडीएआय अर्थात भारतीय वैशिष्ट्यपूर्ण ओळख प्राधिकरण प्रथम स्थानावर आहे. कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाकडून प्राप्त झालेल्या तक्रारींपैकी 66 टक्के तक्रारी सामायिक सेवा केंद्रांमार्फत दाखल केल्या जातात. प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभागाने भविष्यात तक्रारींना सामोरं जाण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि मशिन लर्निंग, अर्थात यंत्राच्या आधारे शिकण्याचा वापर करण्याच्या आपल्या योजनांचं अनावरण केलं आहे. यासाठी प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभागाने आयआय़टी कानपूरसोबत भागीदारी केली. सर्व मंत्रालये आणि विभागांच्या तक्रार अधिकार्यांच्या फायद्यासाठी इंटेलिजेंट ग्रीव्हन्स मॉनिटरिंग डॅशबोर्ड कार्यान्वित केला आहे.
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालयाच्या संसदीय स्थायी समितीने डिसेंबर 2022 मध्ये संसदेत सादर केलेल्या आपल्या 121 व्या अहवालात, सार्वजनिक तक्रारी, आवाहन सुविधा, अनिवार्य कारवाईमध्ये जबाबदारी आणण्यासाठी विभागाने अहवाल, अभिप्राय कॉल सेंटर मध्ये केलेल्या 10 टप्प्यातल्या सुधारणा आणि उपायांचं कौतुक केलं आहे. तसंच संसदीय स्थायी समितीने सर्व अनुसूचित भाषांमध्ये CPGRAMS पोर्टलची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभागाच्या प्रयत्नांचे निर्विवादपणे कौतुक केले आहे.
* * *
S.Patil/S.Mohite/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:
@PIBMumbai
/PIBMumbai
/pibmumbai
pibmumbai[at]gmail[dot]com
/PIBMumbai
/pibmumbai
(Release ID: 1895890)
Visitor Counter : 161