केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी आज धारवाड येथे राष्ट्रीय न्यायवैद्यक विज्ञान विद्यापीठाच्या (एनएफएसयु) कर्नाटक कॅम्पसची पायाभरणी केली. अमित शाह  म्हणाले की, नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर या विद्यापीठाला राष्ट्रीय स्तरावरील विद्यापीठ बनवण्याचा विचार पुढे आला. ते म्हणाले की, राष्ट्रीय न्यायवैद्यक विज्ञान विद्यापीठाच्या नवव्या कॅम्पसचे (परिसराचे) भूमिपूजन आज झाले आहे. ते म्हणाले की, न्यायवैद्यक विज्ञान, म्हणजे, सायबर सुरक्षा, डिजिटल फॉरेन्सिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीएनए फॉरेन्सिक्स, अन्न प्रक्रिया, पर्यावरण फॉरेन्सिक, कृषी फॉरेन्सिक, वगैरे या क्षेत्रांमधील तज्ज्ञ  तयार करण्यासाठी त्याच्याशी संबंधित विषय या कॅम्पसमध्ये शिकवले जातील. न्यायवैद्यक विज्ञानाच्या प्रत्येक कॅम्पसमध्ये न्यायवैद्यक विज्ञानाच्या सर्व विषयांचे ज्ञान दिले जाईल, ज्यायोगे पुढील पाच वर्षांत जगातील सर्वाधिक न्यायवैद्यक विज्ञान विषयाचे तज्ज्ञ  भारतामध्ये असतील. ते म्हणाले की न्यायवैद्यक विद्यापीठ हे जगातील अशा प्रकारचे एकमेव विद्यापीठ असून, आपण ते सुरु केल्याचा जगाला नक्कीच फायदा होईल.

केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री म्हणाले की, गुन्हेगारीचे जग झपाट्याने बदलत आहे.  पोलिसांना गुन्हेगारांपेक्षा  दोन पावले पुढे राहायचे असेल, तर दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढवावे लागेल आणि वैज्ञानिक तंत्राच्या मदतीने, एनएफएसयु या क्षेत्रात उपयोगी ठरू शकेल, असे ते म्हणाले. शाह म्हणाले की न्यायवैद्यक विज्ञानावर आधारित वैज्ञानिक पद्धतीने तपास होत नाही, तोपर्यंत दोषी व्यक्तीला न्यायालयात शिक्षा होऊ शकत नाही. यासाठी 6 वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधीची शिक्षा झालेल्या सर्व गुन्ह्यांमध्ये न्यायवैद्यक विज्ञान अधिकाऱ्यांनी सर्वात प्रथम गुन्हा घडला त्या ठिकाणी पोहोचणे अत्यंत आवश्यक आहे. 

अमित शाह  म्हणाले की, कायदा आणि सुव्यवस्थेचे तीन भाग आहेत- व्यावहारिक कायदा आणि सुव्यवस्था, जे पोलिसांचे क्षेत्र आहे, गुन्ह्यांचा तपास ज्यामध्ये न्यायवैद्यक विज्ञानाची मोठी भूमिका आहे आणि तिसरे म्हणजे, गुन्हेगारी न्याय प्रणाली मजबूत करणे. ते म्हणाले की सरकार लवकरच पुरावा कायद्यातही सुधारणा करणार आहे. आयपीसी, सीआरपीसी आणि पुरावा कायद्यामध्ये सुधारणा करून, शास्त्रीय आधारावर शिक्षा करण्यासाठी यंत्रणा अधिक बळकट केली जाईल, जेणेकरून गुन्हेगाराला शिक्षा देण्यासाठी न्यायवैद्यक विज्ञानाच्या मदतीने केलेल्या सर्व निरीक्षणांचा उपयोग करता येईल. शाह  म्हणाले, हे थर्ड डिग्रीचे युग नाही, आपण केवळ वैज्ञानिक संशोधन आणि तंत्रज्ञानाच्या आधारे तपास करू शकतो. ते म्हणाले की कॅनडाचा दोषसिद्धीचा दर 62%, इस्रायलचा 93%, इंग्लंडचा 80% आणि अमेरिकेचा 90% आहे, तर आपला केवळ 50% इतका आहे.

ते म्हणाले की, भारतातील कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती सुधारायची असेल, तर आपल्याला दोषसिद्धीचे  प्रमाण वाढवावे लागेल, आपली फौजदारी न्याय प्रणाली न्यायवैद्यक विज्ञानाच्या आधारावर केलेल्या तपासाबरोबर जोडली गेली पाहिजे, आणि काही गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यांसाठी न्यायवैद्यक तपास अनिवार्य करावा लागेल. शाह  म्हणाले की, देशभरातील प्रत्येक पोलीस ठाण्यात फॉरेन्सिक सायन्स तपासणी अनिवार्य करायची असेल, तर 9 वर्षांत 8000 ते 10,000 फॉरेन्सिक सायन्स तज्ज्ञांची गरज आहे.

गृहमंत्री म्हणाले की भारत सरकारने न्यायवैद्यक विज्ञान क्षेत्रासाठी अनेक उपक्रम हाती घेतले आहेत. ते म्हणाले की एनएफएसयुने देशभरात दिल्ली, भोपाळ, गोवा, त्रिपुरा, पुणे, मणिपूर आणि गुवाहाटी येथे कॅम्पस उघडले आहेत, आणि आज धारवाडमध्येही एक कॅम्पस सुरू झाला आहे, जो कर्नाटकमधील तरुणांसाठी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करील.

***

S.Kakade/R.Agashe/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai