नवी दिल्ली, 24 जानेवारी 2023

ई कोर्ट्स  प्रकल्पातील पुरस्कार विजेत्यांना सन्मानित करण्यासाठी न्याय विभागाने आज नवी दिल्ली येथील जैसलमेर हाऊस, येथे एक पुरस्कार वितरण समारंभ आयोजित केला होता. या कार्यक्रमाला केंद्रीय विधी आणि न्याय मंत्री, किरेन रिजिजू आणि केंद्रीय विधी  आणि न्याय राज्यमंत्री, प्रा . एस.पी. सिंह बघेल उपस्थित होते.

न्यायदानाचे कार्य लवकरात लवकर होणे अपेक्षित आहे. आज, न्यायालयांमध्ये सुमारे 4.90 कोटी खटले प्रलंबित आहेत, न्यायालयांना तंत्रज्ञानयुक्त केल्यास  खटल्यांचा भार कमी होऊ शकेल.  सरन्यायाधीश, न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड यांच्या मार्गदर्शनाखाली न्याय विभाग सर्वोच्च न्यायालयाच्या ई समिती सोबत सतत समन्वयाने काम करत आहे, असे किरेन रिजिजू यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 'सबका साथ, सबका विकास, सबका न्याय' या संकल्पनेनुसार,  न्याय विभाग, केंद्रीय विधी आणि न्यायमंत्री किरेन रिजिजू यांच्या मार्गदर्शनाखाली , आपल्या नागरिक-केंद्रित दृष्टीकोन आणि विविध कार्यक्रम आणि उपक्रमांसह देशाच्या कानाकोपऱ्यातील शेवटच्या घटकापर्यंत न्याय देण्यासाठी अविरत  प्रयत्न करत आहे. असे विधी आणि न्याय राज्यमंत्री प्रा. एस. पी. सिंह बघेल म्हणाले.

न्यायालयांना  माहिती आणि संपर्क तंत्रज्ञानाने अद्ययावत करून  भारतीय न्यायव्यवस्थेत परिवर्तन घडवून आणण्याच्या उद्देशाने ई-कमिटी, भारताच्या  सर्वोच्च न्यायालयाच्या सातत्यपूर्ण समन्वयाने  ई-कोर्ट  प्रकल्प उल्लेखनीय कामगिरी करत आहे.

S.Kane/B.Sontakke/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai