ਪਰਸੋਨਲ,ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲਾ
azadi ka amrit mahotsav

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ - ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

Posted On: 17 JAN 2023 12:59PM by PIB Chandigarh

ਡਾ: ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਸੋਨਲ, ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਲਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰਲ ਪ੍ਰਭਾਰ) ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਿਗਿਆਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰਭਾਰ) ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਪਰਸੋਨਲ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਾਸਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ।

C:\Users\Punjabi\Desktop\image001JLLV.png

ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ: ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਸੋਨਲ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। 

 

ਡਾ: ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਲੀਵ (ਸੀਸੀਐਲ) ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 730 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੀਸੀਐੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਉਪਾਅ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਉਪਾਅ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਲੀਵ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਛੁੱਟੀ ਯਾਤਰਾ ਰਿਆਇਤ (LTC) ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ CCL 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਚਿਤ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੀਸੀਐੱਸ (ਛੁੱਟੀ) ਨਿਯਮ-1972 ਦੇ ਨਿਯਮ 43 ਸੀ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਲੀਵ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਿਆਦ ਲਾਜ਼ਮੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਦਿਵਿਆਂਗ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ  ਦੇ ਲਈ ਦਿਵਿਆਂਗ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੱਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੀਏ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਉੱਤੇ 25 ਫੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਛੁੱਟੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਅਧੀਨ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੁੱਟੀ ਨੂੰ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਡੈਬਿਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਨਮ-ਮੌਤ ਜਾਂ ਜਨਮ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਭਾਵੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਸਦਾ ਮਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ 60 ਦਿਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼  ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ/ਜਨਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਦੇ ਲਈ ਓਐੱਮ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਧਾਨ ਜਿਵੇ ਰੋਸਟਰ/ ਸਕੇਲੇਟਲ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਰੋਸਟਰ ਦੇ ਲਈ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੀ।

 

ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾ: ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓ.ਐਮ. ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਬੇਟੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਲਾਕ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਲਾਕ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, NPS ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਲਾਪਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਆਖਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੋਈ।

 

**************


(Release ID: 1891914) Visitor Counter : 116