राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु कल (7 जनवरी 2023) विजेताओं को डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2022 प्रदान करेंगी।

भारत सरकार ने भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की कल्पना की है। डिजिटल इंडिया पुरस्कार (डीआईए) (https://digitalindraawards.gov.inda) सरकारी संस्थाओं द्वारा सभी स्तरों पर नवाचार डिजिटल पहलों को प्रोत्साहित और सम्मानित करत हैं। डीआईए 2022 का उद्देश्य न केवल सरकारी संस्थाओं को बल्कि स्टार्ट-अप और जमीनी स्तर पर डिजिटल पहलों को प्रेरित और प्रोत्साहित करना है ताकि डिजिटल इंडिया विजन को पूरा किया जा सके।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, संचार और रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सचिव श्री अलकेश कुमार शर्मा और अन्य गणमान्य व्यक्ति विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे।

यह कार्यक्रम 7 जनवरी 2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे शुरू होगा और इसका दूरदर्शन तथा एनआईसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा।

एनआईसी वेबकास्ट- http://webcast.gov.in/digitalindiaawards

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डिजिटल इंडिया पुरस्कार भारतीय राष्ट्रीय पोर्टल (https://india.gov.in) के तत्वावधान में स्थापित किए गए हैं, जो भारत सरकार की संस्थाओं द्वारा सभी स्तरों पर प्रदान की जा रही जानकारी और सेवाओं तक एकल-खिड़की पहुंच प्रदान करते हैं। राष्ट्रीय पोर्टल को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी), इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई), भारत सरकार द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है और रखरखाव किया जा रहा है।

डिजिटल इंडिया पुरस्कारों की चयन प्रक्रिया में गृह मंत्रालय में पुरस्कार महानिदेशक द्वारा प्रबंधित राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल (https://awards.gov.in) के माध्यम से सरकारी संस्थाओं द्वारा डिजिटल पहलों का नामांकन करना शामिल है। एकीकृत पोर्टल को सभी राष्ट्रीय पुरस्कारों के प्रबंधन के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के निर्देश पर विकसित और संचालित किया जा रहा है। नामांकन प्रोसेसिंग भागीदार, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) दिल्ली द्वारा प्रविष्टियों की रैंकिंग की जाती है और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में गठित जूरी द्वारा विजेताओं का चयन किया जाता है। इस जूरी में सरकार, उद्योग और शिक्षा जगत के प्रतिनिधित्व होता है।

केंद्र सरकार के मंत्रालय/विभाग/कार्यालय/संगठन, राज्य सरकार के विभाग/कार्यालय/संगठन, जिला प्रशासन और विदेशों में भारतीय मिशन पुरस्कार के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।

पुरस्कारों के 7वें संस्करण की घोषणा निम्नलिखित सात श्रेणियों के तहत की गई:

1. नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण: सार्वभौमिक रूप से सुलभ, कभी भी कहीं भी डिजिटल संसाधनों तक पहुंच को मान्यता देना और सहभागी शासन और डिजिटल साक्षरता में सहयोग को बढ़ावा देना ताकि जीवन में आसानी हो।

2. जमीनी स्तर पर डिजिटल पहल: पंचायत, स्थानीय निकाय और उप जिला स्तर पर कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, श्रम, कौशल जैसे क्षेत्रों में एआई, ब्लॉकचेन, ड्रोन, आईओटी, एमएल, जीआईएस आदि उपयोग करने वाली डिजिटल प्रौद्योगिकी पहलों को मान्यता देना।

3. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए डिजिटल पहल: व्यावसायिक गतिविधियों की स्थापना, संचालन और संचालन में समय, लागत और प्रयासों को कम करके महत्वपूर्ण प्रभाव पैदा करने वाली डिजिटल पहलों को मान्यता देना।

4. सामाजिक आर्थिक विकास के लिए डेटा साझा करना और उसका उपयोग: मंत्रालयों/विभागों/संगठनों, राज्यों, स्मार्ट शहरों और शहरी स्थानीय निकायों द्वारा देश में विश्लेषण निर्णय लेने, नवाचार, आर्थिक विकास और सार्वजनिक भलाई के लिए एक जीवंत डेटा इकोसिस्टम का सृजन करने के लिए केंद्रीय कोष हेतु सरकारी डेटा की साझेदारी को मान्यता देना।

5. सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म- केंद्रीय मंत्रालय, विभाग और राज्य: व्यापक पैमाने पर कवरेज और समाज में उच्च प्रभाव वाले सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म के डिजाइन और कार्यान्वयन में उत्कृष्टता का सम्मान करना।

6. स्टार्टअप्स के सहयोग से डिजिटल पहल: डिजिटल गवर्नेंस में वृद्धि और/या परिवर्तन, डिजिटल सेवाओं के अनुभव में सुधार करना और नागरिकों के डिजिटल सशक्तिकरण के लिए स्टार्टअप्स के सहयोग से सरकारी संस्थाओं द्वारा उत्कृष्टता का सम्मान करना।

7. जीआईजीडब्ल्यू और पहुंच दिशानिर्देशों का अनुपालन करने वाली सर्वश्रेष्ठ वेब और मोबाइल पहल: किसी भी उपकरण पर समृद्ध सामग्री और बाधा-मुक्त पहुंच सुनिश्चित करने के लिए वेब और मोबाइल पहलों को मान्यता देना।

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