ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 34422 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 31.3.2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਮੰਗ ਸੰਚਾਲਿਤ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਮੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸੋਲਰ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਅਲਟਰਾ ਮੈਗਾ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, 30.11.2022 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 39,285 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ 57 ਸੋਲਰ ਪਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ 10,027 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸੋਲਰ ਪਾਰਕ ਧੀਮੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ; ਸੌਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਕਾਸੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਨਾ ਹੋਣਾ; ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਟ ਇੰਡੀਅਨ ਬਸਟਰਡ (ਜੀਆਈਬੀ) ਵਰਗੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਦੇ; ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਅਮਲ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੱਠੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।

***

ਐੱਸਐੱਸ/ਆਈਜੀ