कोळसा मंत्रालय कोल इंडिया लिमिटेड (सीआयएल) आणि एससीसीएल साठी 330 दशलक्ष टन (एमटी) क्षमतेचे अतिरिक्त 19 फर्स्ट माईल कनेक्टिव्हिटी (एफएमसी) प्रकल्प हाती घेणार आहे आणि हे प्रकल्प आर्थिक वर्ष 26-27 पर्यंत कार्यान्वित होतील.

मंत्रालयाने यापूर्वीच 18000 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह प्रतिवर्ष 526 दशलक्ष टन क्षमतेचे 55 एफएमसी प्रकल्प (44 – सीआयएल, 5- एससीसीएल आणि 3 – एनएलसीआयएल) हाती घेतले आहेत. त्यापैकी प्रतिवर्ष 95.5 दशलक्ष टन क्षमतेचे आठ प्रकल्प (6-सीआयएल आणि 2-एससीसीएल) कार्यान्वित झाले आहेत आणि उर्वरित आर्थिक वर्ष 2025 पर्यंत कार्यान्वित होतील.

भविष्यात कार्यक्षम आणि पर्यावरणस्नेही कोळसा उत्खनन सुनिश्चित करण्यासाठी, मंत्रालय राष्ट्रीय कोळसा लॉजिस्टिक योजनेच्या विकासावर काम करत आहे ज्यात कोळसा खाणींजवळील रेल्वे मार्गांद्वारे फर्स्ट माईल कनेक्टिव्हिटी आणि कोळसा क्षेत्रांमध्ये रेल्वे नेटवर्क मजबूत करणे समाविष्ट आहे. कोळसा मंत्रालयाने आर्थिक वर्ष 25 पर्यंत 1.31 अब्ज टन कोळसा आणि आर्थिक वर्ष 30 मध्ये 1.5 अब्ज टन उत्पादन करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. या संदर्भात, किफायतशीर, जलद आणि पर्यावरणस्नेही कोळसा वाहतुकीचा विकास महत्त्वाचा आहे.

खाणींमधील कोळशाची रस्ते वाहतूक टाळण्यासाठी एकात्मिक दृष्टीकोन विकसित करण्याकरिता मंत्रालयाने धोरण तयार केले आहे आणि एफएमसी प्रकल्पांतर्गत यांत्रिक कोळसा वाहतूक आणि लोडिंग सिस्टम अद्ययावत करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. जलद माल भरण्याची व्यवस्था असलेल्या कोळसा व्यवस्थापन सयंत्र (CHPs) आणि एसआयएलओ सह कोळशाचे तुकडे करणे, त्यांना निर्धारित आकार देणे आणि संगणकाच्या मदतीने कोळसा भरणे हे फायदे असतील.

वर्ष 2020-21 मध्ये नागपूरच्या राष्ट्रीय पर्यावरण संशोधन संस्थेमार्फत (NEERI), अभ्यास करण्यात आला. NEERI अहवालाने वार्षिक कार्बन उत्सर्जन बचत, ट्रकच्या फेऱ्यांची घनता कमी करणे आणि प्रति वर्ष 2100 कोटी रुपयांची डिझेल बचत दर्शवली आहे.

***

S.Patil/V.Joshi/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai