न्यायाधीशांची नियुक्ती आणि बदली:

उच्च न्यायालयांमध्ये 165 न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यात आली, जी एका वर्षातील सर्वाधिक नियुक्ती आहे - अलाहाबाद उच्च न्यायालय (13), आंध्र प्रदेश (14), मुंबई (19), कलकत्ता (16), छत्तीसगड (3), दिल्ली (17), गुवाहाटी (2), हिमाचल प्रदेश (2), जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाख (4), झारखंड (1), कर्नाटक (6), केरळ (1), मध्य प्रदेश (6), मद्रास (4), ओरिसा (6), पाटणा (11), पंजाब आणि हरियाणा (21), राजस्थान (2), तेलंगणा (17).

उच्च न्यायालयांमध्ये ३८ अतिरिक्त न्यायाधीशांना सेवेत कायम करण्यात आले - अलाहाबाद उच्च न्यायालय (10), मुंबई (4), कलकत्ता (6), हिमाचल प्रदेश (1), कर्नाटक (3), केरळ (4), मद्रास (9), मणिपूर (1).

02 अतिरिक्त न्यायाधीशांचा कार्यकाळ वाढवण्यात आला - मुंबई उच्च न्यायालय (1) आणि मद्रास (1).

08 मुख्य न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यात आली - गुवाहाटी (1), हिमाचल प्रदेश (1), जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाख (1) कर्नाटक (1), मद्रास (1), तेलंगणा (1), राजस्थान (1), उत्तराखंड (1) उच्च न्यायालये 1).

02 मुख्य न्यायमूर्तींची एका उच्च न्यायालयातून दुसऱ्या उच्च न्यायालयात बदली करण्यात आली.

06 उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची एका उच्च न्यायालयातून दुसऱ्या उच्च न्यायालयात बदली करण्यात आली.

 

टेलि-लॉ :

स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवांतर्गत, न्याय विभागाने 8-14 नोव्हेंबर या नियोजित आठवड्यात अनेक कार्यक्रमांचे आयोजन केले होते.

विभागाने त्यांच्या टेलि-लॉ अंतर्गत लॉगिन सप्ताह मोहीम सुरू केली: तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचून त्यांच्या हक्कासंबंधी दावा करण्यासाठी तसेच त्यांच्या अडचणींचे वेळेवर निराकरण करण्यासाठी खटला पूर्व सल्ल्यासाठी अधिक प्रोत्साहन देणे. 4200 जागरुकता सत्रांद्वारे 52000 हून अधिक लाभार्थ्यांपर्यंत ही सेवा पोहोचवण्यात आली आणि सुमारे 17000 लोकांना टेलि-लॉ अंतर्गत व्हिडिओ/ टेलिकॉन्फरन्सिंग सुविधेद्वारे वकीलांच्या समर्पित पूलद्वारे कायदेशीर सल्ला प्रदान करण्यात आला. जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी टेली-लॉ ऑन व्हील्स मोहीम देखील सुरू करण्यात आली होती ज्यात व्हिडिओ, रेडिओ जिंगल आणि टेली-लॉ पत्रकांच्या वितरणाद्वारे टेलि-लॉचा संदेश प्रसारित करण्यासाठी विशेष टेलि-लॉ ब्रँडेड मोबाइल व्हॅन देशाच्या विविध भागात फिरल्या.

 

राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण (NALSA):

राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाने (NALSA) लोकअदालतच्या फ्लोटसह प्रजासत्ताक दिन परेड, 2022 मध्ये भाग घेतला. लोकअदालतच्या माध्यमातून सर्वसमावेशक कायदेशीर व्यवस्थेचे प्रदर्शन करणारी NALSA च्या चित्ररथाची संकल्पना “एकमुठी आस्मान” होती. चित्ररथाच्या पुढच्या भागात ‘न्याय सबकेलिये’, निर्भयता, हमी आणि संरक्षणाचा भाव दाखवणारा हात तर मागील बाजूस, लोकअदालतीची पाच मार्गदर्शक तत्त्वे - सुलभ, निश्चित, परवडणारे, न्याय्य आणि वेळेवर - सर्वांसाठी न्याय दर्शवणारा एक हात आपली पाच बोटे एक-एक करून उघडताना दिसतो.

 

ई - कोर्टस (eCourts) प्रकल्प:

ई-कोर्ट इंटिग्रेटेड मिशन मोड प्रकल्प हा तंत्रज्ञानाचा वापर करून न्याय मिळवून देण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आला. प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा 2015 मध्ये सुमारे 1,670 कोटी रुपये खर्चासह सुरू करण्यात आला असून त्यापैकी सुमारे 1668.43 कोटी रुपये सरकारने प्रदान केले आहेत. टप्पा II अंतर्गत, आतापर्यंत 18,735 जिल्हा आणि अधीनस्थ न्यायालये संगणकीकृत करण्यात आली आहेत.

WAN प्रकल्पाचा एक भाग म्हणून, OFC, RF, VSAT इत्यादी विविध तंत्रज्ञानाचा वापर करून 2992 न्यायालयीन संकुलांपैकी 2973 (99.3% साइट्स) ना 10 Mbps ते 100 Mbps बँडविड्थ गतीने कनेक्टिव्हिटी प्रदान करण्यात आली आहे.

शोध तंत्रज्ञानासह विकसित नॅशनल ज्युडिशियल डेटा ग्रिड (NJDG) चा वापर करून, वकील आणि याचिकाकर्ते 21.44 कोटी केसेस आणि 19.40 कोटी पेक्षा जास्त आदेश/ निर्णयांची सद्य स्थितीची माहिती मिळवू शकतात.

हितधारकांच्या सुविधेसाठी नवीन ‘जजमेंट अँड ऑर्डर सर्च’ पोर्टलचे उद्घाटन करण्यात आले आहे. https://judgments.ecourts.gov.in वर संपर्क साधता येईल. ई-कोर्ट प्रकल्पाने ई-गव्हर्नन्ससाठी गेल्या तीन वर्षांपासून सलग राष्ट्रीय पुरस्कारासह विविध पुरस्कार पटकावले आहेत.

 

जिल्हा आणि अधीनस्थ न्यायालयांमधील रिक्त पदे भरणे

घटनात्मक चौकटीनुसार, दुय्यम न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांची निवड आणि नियुक्ती ही उच्च न्यायालये आणि राज्य सरकारांची जबाबदारी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने, मलिक मजहर प्रकरणात न्यायालयीन आदेशाद्वारे, दुय्यम न्यायव्यवस्थेतील रिक्त पदे भरण्यासाठी अनुसरण करण्याची प्रक्रिया आणि कालमर्यादा तयार केली आहे. न्याय विभाग राज्य आणि उच्च न्यायालयांसह जिल्हा आणि अधीनस्थ न्यायालयांमधील रिक्त पदे भरण्याची जबाबदारी घेत आहे. न्याय विभाग मासिक आधारावर जिल्हा आणि अधीनस्थ न्यायालयातील न्यायिक अधिकार्‍यांच्या रिक्त पदांचा अहवाल आणि देखरेख करण्यासाठी त्यांची वेबसाइटवर MIS वेब पोर्टलची पाहणी करतो.

 

न्यायालयांमध्ये प्रलंबित खटले

खटले निकाली काढणे हे न्यायव्यवस्थेच्या कक्षेत आहे. तथापि, राज्यघटनेच्या कलम 39A अन्वये दिलेल्या आदेशानुसार न्याय मिळवून देण्यासाठी, खटले जलद निकाली काढण्यासाठी आणि प्रलंबित प्रकरणे कमी करण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या न्याय वितरण आणि कायदेशीर सुधारणांसाठी राष्ट्रीय मिशनने जिल्हा आणि अधीनस्थ न्यायालयांच्या न्यायिक अधिकार्‍यांसाठी पायाभूत सुविधांची [कोर्ट हॉल आणि निवासी युनिट्स] सुधारणा, माहिती आणि संपर्क तंत्रज्ञानाचा (ICT) लाभ घेणे, उत्तम न्याय वितरण, उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची रिक्त पदे भरणे, जिल्हा, उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय स्तरावरील थकबाकी समित्यांकडून पाठपुरावा करून प्रलंबिततेचे प्रमाण कमी करणे, वैकल्पिक विवाद निराकरणावर (एडीआर) भर आणि विशेष प्रकारच्या प्रकरणांसाठी जलदगती न्यायालय यासह अनेक धोरणात्मक उपक्रमांचा स्वीकार केला आहे. 6 डिसेंबर 2022 पर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात 69,598 खटले प्रलंबित आहेत. 6 डिसेंबर 2022 पर्यंत उच्च न्यायालये आणि जिल्हा तसेच अधीनस्थ न्यायालयांमधील प्रलंबित खटल्यांची संख्या अनुक्रमे 59,57,704 आणि 4,28,21,378 आहे.

 

संविधान दिन सोहळा

1949 मध्ये संविधान सभेने भारतीय राज्यघटना स्वीकारली आणि या ऐतिहासिक दिवसाचे महत्त्व लक्षात आणून देण्यासाठी दरवर्षी संविधान दिन साजरा केला जातो. राज्यघटना हा एक मजबूत पाया आहे ज्यावर भारतीय राष्ट्र उभे आहे आणि येणाऱ्या प्रत्येक वर्षाने नवी उंची गाठत आहे.

26.11.2022 रोजी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आवारात संविधान दिन साजरा करण्यात आला. उद्घाटन सत्रात भारताचे माननीय पंतप्रधान प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते आणि भारताचे माननीय राष्ट्रपती समापन सत्रात प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होत्या. कार्यक्रमादरम्यान, माननीय पंतप्रधानांनी व्हर्च्युअल जस्टिस क्लॉक, जस्टीस मोबाईल ॲप 2.0, डिजिटल कोर्ट आणि जिल्हा न्यायालयांच्या s3WaaS वेबसाइट्स हे चार ई-उपक्रमांचा आरंभ करण्यात आला.

26.11.2022 रोजी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात संविधान दिनाच्या समारंभात माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ई-कोर्ट प्रकल्पाशी संबंधित 4 नवीन उपक्रम सुरू करण्यात आले. पंतप्रधानांनी पुढील गोष्टींचा परिचय करून दिला.

 

(a) व्हर्च्युअल जस्टिस क्लॉक

व्हर्च्युअल जस्टिस क्लॉक हा न्यायालय स्तरावरील न्याय वितरण प्रणालीची महत्त्वाची आकडेवारी प्रदर्शित करण्याचा उपक्रम आहे ज्यामध्ये न्यायालय स्तरावर दिवस/ आठवडा/ महिना आधारावर स्थापित प्रकरणे, निकाली काढण्यात आलेली प्रकरणे आणि प्रलंबित प्रकरणांची माहिती दिली जाते. न्यायालयाद्वारे खटल्यांच्या निकालाची स्थिती लोकांसोबत शेअर करून न्यायालयांचे कामकाज उत्तरदायी आणि पारदर्शक करण्याचा प्रयत्न आहे. जनता जिल्हा न्यायालयाच्या वेबसाइटवर कोणत्याही न्यायालयीन आस्थापनाच्या व्हर्च्युअल जस्टिस क्लॉकमध्ये प्रवेश करू शकते.

 

(b) JustIS मोबाइल ॲप 2.0

JustIS मोबाइल ॲप 2.0 हे एक प्रभावी साधन आहे ज्याचा वापर न्यायाधीश त्यांच्या न्यायालयासमोर प्रलंबित असलेल्या खटल्यांचा तसेच त्यांच्या अंतर्गत काम करणाऱ्या न्यायाधीशांचा मागोवा ठेवून त्यांची न्यायालये आणि खटले प्रभावीपणे व्यवस्थापित करण्यासाठी वापरू शकतात. उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आता त्यांच्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या प्रत्येक राज्याच्या आणि जिल्ह्याच्या स्थितीचे या ॲपचा वापर करून निरीक्षण करू शकतात, जे त्यांनाही उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.

 

(c) डिजिटल कोर्ट

डिजिटल कोर्ट उपक्रमाचा उद्देश न्यायाधिशांना डिजिटल स्वरूपात न्यायालयीन नोंदी उपलब्ध करून देऊन पेपरलेस न्यायालयात रुपांतरण सक्षम करणे हाच आहे.

 

(d) जिल्हा न्यायपालिकेसाठी S3WaaS वेबसाइट्स

S3WaaS (सुरक्षित, मानीत आणि सुगम्य वेबसाईट सेवा) ही सरकारी संस्थांसाठी विकसित केलेली प्रणाली आहे ज्याचा वापर करून सानुकूल वेबसाइट तयार केल्या जाऊ शकतात, ज्या सहज संपादितही केल्या जाऊ शकतात. त्याद्वारे, पारदर्शकता, सुलभता आणि लोकांपर्यंत माहितीचा अखंड प्रसार सुनिश्चित केला जातो. हे संकेतस्थळ दिव्यांग-अनुकूल, बहुभाषिक आणि नागरिकांसाठी अनुकूल आहे.

***

S.Thakur/S.Mukhedkar/P.Kor

*** 

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 1887825) Visitor Counter : 359