• नवीन एकात्मिक योजनेअंतर्गत दोन अन्न अनुदान योजना समाविष्ट केल्या जात आहेत
• 2023 या  वर्षासाठी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत 81.35 कोटी लाभार्थ्यांना मोफत अन्नधान्य पुरवण्याची  नवीन योजना
• गरीब आणि दुर्बल गटातल्या लोकांसाठी अन्नधान्याची सुलभता,किफायतशीर दर  आणि उपलब्धतेच्या बाबतीत राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा , 2013 च्या तरतुदी मजबूत करण्यासाठी योजना

केंद्र सरकारच्या नवीन एकात्मिक अन्न सुरक्षा योजनेचा प्रारंभ 1 जानेवारी 2023 पासून होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयानुसार, नवीन योजना 2023 या वर्षासाठी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्या अंतर्गत 81.35 कोटी लाभार्थ्यांना मोफत अन्नधान्य पुरवेल. ही योजना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याची  प्रभावी आणि एकसमान अंमलबजावणी सुनिश्चित करेल.

केंद्र सरकारची देशातील लोकांप्रति सामाजिक आणि कायदेशीर बांधिलकी आहे त्यासाठी  त्यांना पुरेशा प्रमाणात दर्जेदार अन्नधान्याच्या उपलब्धतेद्वारे अन्न आणि पौष्टिक सुरक्षा मिळेल हे सुनिश्चित करून सन्मानाने जीवन जगता  यावे याकडे सरकार लक्ष पुरवत आहे.  ही वचनबद्धता पूर्ण करण्यासाठी सर्वात दुर्बल 67% लोकसंख्येसाठी म्हणजेच राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या 81.35 कोटी लोकांसाठी मंत्रिमंडळाने एक राष्ट्र - एक किंमत - एक रेशन हे स्वप्न  पूर्ण करण्यासाठी नवीन केंद्रीय क्षेत्र योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेतला.

या योजनेअंतर्गत, केंद्र  सरकार  राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याच्या सर्व लाभार्थ्यांना म्हणजेच अंत्योदय अन्न योजना कुटुंबे आणि प्राधान्य कुटुंबातील  व्यक्तींना पुढील एक वर्षासाठी देशभरातील 5.33 लाख रास्त भाव दुकानांच्या विस्तृत नेटवर्कच्या माध्यमातून  मोफत अन्नधान्य पुरवेल. या निर्णयामुळे गरिबांसाठी अन्नधान्याची सुलभता, किफायतशीर दर आणि उपलब्धता या दृष्टीने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याच्या  तरतुदीना बळ मिळेल .

नवीन एकात्मिक योजना अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाच्या दोन वर्तमान अन्नधान्य  अनुदान योजना अंतर्भूत करेल. - अ) राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा साठी अन्न महामंडळाला अन्नविषयक  अनुदान आणि ब) राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा अंतर्गत खरेदी, वाटप आणि मोफत अन्नधान्य वितरण करणाऱ्या संबंधित विकेंद्रित खरेदी राज्यांसाठी अन्न अनुदान.

मोफत अन्नधान्य एकाच वेळी देशभरात वन नेशन वन रेशन कार्ड अंतर्गत पोर्टेबिलिटीची एकसमान अंमलबजावणी सुनिश्चित करेल आणि हा निवड-आधारित मंच  अधिक बळकट करेल. केंद्र सरकार 2023 वर्षासाठी 2 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त अन्न अनुदानाचा भार उचलणार आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा अंतर्गत अन्न सुरक्षेबाबत लाभार्थी स्तरावर एकसमानता आणि सुस्पष्टता आणणे हे  नवीन योजनेचे उद्दिष्ट  आहे.

या निर्णयाची वास्तविक अंमलबजावणी करण्यासाठी,

• अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाच्या सचिवांनी 29.12.2022 रोजी सर्व राज्यांच्या खाद्य  सचिवांसोबत बैठक घेतली आहे. तांत्रिक ठरावांसह मोफत धान्य वाटपाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली. सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी 1 जानेवारी 2023 पासून मोफत अन्नधान्य योजना लागू करण्याचे आश्वासन दिले.
• 1 जानेवारी 2023 ते 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत अंत्योदय अन्न योजना  आणि प्राधान्य कुटुंबातील लाभार्थ्यांसाठी अन्नधान्याची शून्य किंमत दर्शविणारी सुधारित अनुसूची I ची अधिसूचना 31.12.22 रोजी जारी करण्यात आली आहे आणि ती राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना  सामायिक करण्यात आली आहे.
• अन्न महामंडळाच्या सर्व महाव्यवस्थापकांना 01.01.2023 ते 07.01.2023 पर्यंत त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील वेगवेगळ्या परिसरात  दररोज तीन शिधावाटप दुकानांना भेटी देण्याचे आणि अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाच्या नोडल अधिकाऱ्यांना आढावा आणि सुधारात्मक कारवाईसाठी दररोज अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
• मोफत अन्नधान्य बाबतीत,  लाभार्थ्यांना अन्नधान्य वितरीत करण्यासाठी डीलरचे मार्जिन प्रदान करण्याच्या यंत्रणेवर राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना एक मार्गदर्शक सूचना देखील जारी केली आहे.

***

N.Chitale/S.Kane/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai