केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी आज कर्नाटक मधील बंगळूरू इथे ‘सहकार लाभार्थी परिषदे’ला संबोधित केले. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई आणि केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्यासह अनेक मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.

आपल्या भाषणात अमित शाह म्हणाले की, कर्नाटकातील सहकार चळवळ 100 वर्षांहून अधिक काळ चांगल्या गतीने प्रगती करत आहे. ते म्हणाले की, देशातील पहिली सहकारी संस्था 1905 मध्ये कर्नाटकातील गदग जिल्ह्यात स्थापन झाली. तिथून सुरू झालेली सहकार चळवळ आज अमूल, कृभको, इफ्को, लिज्जत पापड अशा अनेक यशस्वी मॉडेल्ससह जगासमोर एक उदाहरण म्हणून उभी आहे.   

केंद्रीय सहकार मंत्री म्हणाले की, कर्नाटकातील नंदिनी ब्रँड अंतर्गत, सुमारे 23 लाख शेतकऱ्यांना, बहुतांश महिलांना दिवसाला 28 कोटी रुपये दिले जातात, ज्यामुळे त्यांचे जीवन अधिक समृद्ध झाले आहे, हे एक मोठे यश आहे. ‘जनसामान्यांसाठी उत्पादन, जनसामान्यांद्वारे उत्पादन’ हेच सहकाराचे खरे सौदर्य असल्याचे ते म्हणाले.

अमित शहा म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशात स्वतंत्र ‘सहकार मंत्रालय’ निर्माण करून सहकार चळवळीला नवी गती आणि चिरकालीन अस्तित्व दिले आहे. ते म्हणाले की, जगभरातील 30 लाख सहकारी संस्थांपैकी 9 लाख सहकारी केवळ भारतामध्ये आहेत. पीएसीएस (PACS) च्या माध्यमातून देशातील 70 टक्के शेतकर्‍यांचा सहकारामध्ये समावेश झाल्यामुळे, भारतातील सुमारे 91 टक्के लोकसंख्या या ना त्या मार्गाने सहकारी संस्थांशी जोडली गेल्याचे ते म्हणाले. देशात 33 राज्यस्तरीय सहकारी बँका, 363 जिल्हास्तरीय सहकारी बँका आणि 63,000 पीएसीएस असल्याचे ते म्हणाले. शाह म्हणाले की, आज देशातील कृषी क्षेत्राचा 19 टक्के अर्थपुरवठा सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून केला जातो. 35 टक्के खत वितरण, 30 टक्के खत उत्पादन, 40 टक्के साखर उत्पादन, 13 टक्के गहू आणि 20 टक्के धान (तांदूळ) खरेदी केवळ सहकारी संस्थांमार्फतच केली जात असल्याचे ते म्हणाले.

देशाचे पहिले सहकार मंत्री म्हणाले की, देशात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार आल्यापासून अनेक शेतकरी केंद्रीत योजना आखण्यात आल्या आणि त्यांना गती देण्यात आली. ते म्हणाले की, सहकार मंत्रालयाच्या स्थापनेनंतर अनेक निर्णय घेण्यात आले, जसे की सहकारात पारदर्शकता आणण्यासाठी 2,500 कोटी रुपये खर्च करून देशभरातील 63,000 पीएसीएसचे संगणकीकरण करण्यात आले. याशिवाय देशातील प्रत्येक पंचायतीमध्ये एक सहकारी संस्था स्थापन करण्यात येणार असून ती बहुउद्देशीय असेल आणि नाबार्ड (NABARD), एनडीडीबी (NDDB) आणि सहकार मंत्रालयाने तीन वर्षांत अशा 2 लाख नवीन सहकारी संस्था स्थापन करण्याचा कृती आराखडा तयार केला आहे अशी माहिती त्यांनी दिली. शाह म्हणाले की या योजनेमुळे, देशातील सहकारी संस्थांची व्याप्ती, उलाढाल आणि त्यांच्या लाभार्थ्यांची संख्या तिपटीपेक्षा जास्त वाढेल.

अमित शाह म्हणाले की, अमूल मॉडेलच्या आधारावर जगभरात सेंद्रिय उत्पादनांच्या विक्रीसाठी बहु-राज्यीय सहकारी संस्थेची स्थापना केली जात असून, यामुळे शेतकऱ्यांना थेट नफा मिळेल. बियाण्यांच्या उत्पादनासाठी आणि भारतीय बियाण्यांच्या वाणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी एक बहुराज्यीय सहकारी संस्था देखील स्थापन केली जात असल्याचे ते म्हणाले. देशभरातील सर्व सहकारी संस्थांचा राष्ट्रीय डेटाबेस तयार करण्यासाठी देशात एक सहकारी विद्यापीठ स्थापन करण्याची योजना आहे, आणि यावर काम सुरू झाले असून नवीन सहकारी धोरण तयार करण्याची सुरुवातही झाली आहे, असे ते म्हणाले. शाह म्हणाले की, सहकारी संस्थांना अधिक चांगल्या पद्धतीने अर्थपुरवठा व्हावा, यासाठी सरकार नाबार्डसह एनसीडीसीच्या भूमिकेचा आवाका आणखी वाढवणार आहे. पारदर्शक निवडणुका घेण्यासाठी एक आदर्श कायदाही तयार करून सर्व राज्यांना पाठवण्यात आल्याचे ते म्हणाले. बहुराज्यीय सहकारी संस्था कायद्यात पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी एक विधेयक तयार करून ते स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, यापूर्वी सहकारी संस्थांकडून कंपन्यांपेक्षा जास्त कर वसूल केला जात होता, मात्र गेल्या अर्थसंकल्पात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सहकारी संस्थांचा अधिभार 12% वरून 7% आणि पर्यायी कर 18% वरून 15% वर 

आणून सहकारी संस्थांना कंपन्यांच्या समपातळीवर आणले आहे. शाह म्हणाले की, आरबीआयने नागरी सहकारी बँकेच्या गृहकर्जाची मर्यादा 3 पट वाढवली आहे, व्यावसायिक मालमत्तेवरील कर्ज मर्यादाही वाढवली आहे आणि डोअर स्टेप बँकिंगलाही (बँक तुमच्या दारी) परवानगी दिली आहे.    

केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री म्हणाले की, कर्नाटक राज्याची, केवळ सहकार चळवळ बळकट करणे हीच जबाबदारी नसून, काही आदर्श प्रस्थापित करणे ही देखील आहे. जेणेकरून यामधून  देशभरातील राज्यांना एक संदेश मिळेल, आणि इथल्या सर्वोत्तम पद्धतींमधून प्रेरणा घेऊन, ते  आपापल्या राज्यात सहकाराचे नवे मॉडेल विकसित करतील. ते म्हणाले की, सहकार चळवळीला गती देण्यासाठी सहकार मंत्रालय स्थापन करण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निर्णयामुळे देशभरातील सहकार चळवळीमधील पोकळी भरून काढण्याच्या प्रयत्नांना बळ मिळेल, जेणेकरून सहकार चळवळ देशभरात एकसमान प्रगती करेल.

*****

S.Thakur/R Agashe/CYadav

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai